जपतलाई आश्रमशाळा प्रकरणाला मोठे वळण; गडचिरोली न्यायालयाने संचालक माजी खासदार मारोतराव कोवासे व सचिव अँड. विश्वजीत कोवासे या पिता-पुत्रांचा जामीन नाकारला…चौकशीत 18 विद्यार्थी निघाले बोगस…?

जपतलाई आश्रमशाळा प्रकरणाला मोठे वळण; गडचिरोली न्यायालयाने संचालक माजी खासदार मारोतराव कोवासे व सचिव अँड. विश्वजीत कोवासे या पिता-पुत्रांचा जामीन नाकारला…चौकशीत 18 विद्यार्थी निघाले बोगस…?          

 by- दिपक chunarkar-August 21, 2026

गडचिरोली, दि. २० ऑगस्ट २०२६ : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या गंभीर प्रकरणाला आता आणखी मोठे वळण मिळाले आहे. गडचिरोली न्यायालयाने आश्रमशाळेचे संचालक तथा माजी खासदार मारोतराव कोवासे आणि त्यांचे सुपुत्र, संस्थेचे सचिव व गडचिरोली जिल्हा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. विश्वजीत कोवासे या पिता-पुत्रांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर कारवाईकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

 

तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूनंतर नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला संताप आणि प्रशासनावर वाढलेला दबाव यामुळे जपतलाई आश्रमशाळेच्या कारभाराची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली. अतिरिक्त प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून आश्रमशाळेशी संबंधित पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामध्ये संस्था अध्यक्ष तथा माजी खासदार मारोतराव कोवासे, त्यांचे सुपुत्र व संस्थेचे सचिव अॅड. विश्वजीत कोवासे, मुख्याध्यापक, पुरुष अधीक्षक आणि महिला अधीक्षक यांचा समावेश आहे.

 

जपतलाई आश्रमशाळा प्रकरणात अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी संस्था संचालक तथा माजी खासदार मारोतराव कोवासे आणि त्यांचे सुपुत्र व संस्थेचे सचिव अड. विश्वजीत कोवासे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.

 

दि. २० ऑगस्ट रोजी गडचिरोली येथील जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयीन नोंदीनुसार मारोतराव सैनुजी कोवासे यांच्या प्रकरणाचा CNR क्रमांक MHGA010006882026, तर अटकपूर्व जामीन अर्ज क्रमांक Cri.Bail Appln./0000170/2026 असा आहे.

 

सुनावणीदरम्यान अर्जदारांच्या वतीने अधिवक्ता उपस्थित होते, तर शासनाच्या वतीने सरकारी अधिवक्ता श्री. कुंभारे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने जामीन अर्ज नामंजूर केला.

 

आश्रमशाळेचे संचालक आणि सचिव असलेल्या पिता-पुत्रांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला प्रयत्न न्यायालयाने फेटाळल्याने या प्रकरणात त्यांच्यावर पुढे कोणती कायदेशीर कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

 

मुख्याध्यापक आणि पुरुष अधीक्षक न्यायालयीन कोठडीत…

 

या प्रकरणात मुख्याध्यापक आणि पुरुष अधीक्षक यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने दोघांना १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

 

त्यामुळे आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रमुख व्यक्तींवर पोलिस आणि प्रशासनाच्या तपासाची व्याप्ती वाढली आहे.

 

तपासात १८ विद्यार्थ्यांच्या नोंदींचा धक्कादायक खुलासा…

 

दरम्यान, आज माजी खासदार मारोतराव कोवासे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर या प्रकरणातील पुढील तपासाबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त आयुष सिंह यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधण्यात आला.

 

आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्प कार्यालयामार्फत जपतलाई आश्रमशाळेची गंभीर आणि सखोल चौकशी करण्यात आली असून, या चौकशीत तब्बल १८ विद्यार्थी प्रत्यक्षात संबंधित आश्रमशाळेत शिकत नसतानाही त्यांची नावे शाळेच्या पटसंख्येत दाखविण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

 

म्हणजेच, बाहेर असलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे आपल्या आश्रमशाळेत शिक्षण घेत असल्याचे दाखवून शाळेची पटसंख्या फुगविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार चौकशीत समोर आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली आहे.

 

शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप; गुन्ह्यात कलम वाढविण्याची तयारी…

 

१८ विद्यार्थी प्रत्यक्षात शाळेत शिकत नसतानाही त्यांच्या नावांचा पटसंख्येत समावेश केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्याने प्रशासनाने हा प्रकार गंभीरतेने घेतला आहे.

 

आयुक्त आयुष सिंह यांनी सांगितले की, शासनाची फसवणूक केल्याच्या अनुषंगाने संबंधित गुन्ह्यात अतिरिक्त कलमे वाढविण्यासाठी न्यायालयाकडे विनंती करण्यात येणार आहे.

 

त्यामुळे जपतलाई आश्रमशाळा प्रकरण आता केवळ तीन विद्यार्थिनींच्या सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूच्या चौकशीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आश्रमशाळेची पटसंख्या, विद्यार्थ्यांच्या नोंदी आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या सुविधांशी संबंधित कथित अनियमितताही तपासाच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

 

नेमकी १८ विद्यार्थ्यांची नावे कशी दाखविण्यात आली?

 

चौकशीत १८ विद्यार्थी प्रत्यक्षात आश्रमशाळेत शिक्षण घेत नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या विद्यार्थ्यांची नावे शाळेच्या पटसंख्येत कोणी समाविष्ट केली? त्यांचे प्रवेश कसे दाखविण्यात आले? त्यांच्या नावावर उपस्थिती कशी नोंदविण्यात आली? या विद्यार्थ्यांच्या नावावर शासनाकडून कोणत्या सुविधा किंवा निधीचा लाभ घेण्यात आला? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता तपासातून समोर येणे अपेक्षित आहे.

 

प्रवेश अर्ज, उपस्थिती नोंदवही, शाळेचे पटवही, विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे आणि शासनाकडे सादर केलेले अहवाल यांची पडताळणी या तपासात महत्त्वाची ठरणार आहे.

 

तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूनंतर उघड होत आहेत एकापाठोपाठ एक बाबी…

 

जपतलाई आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर शाळेतील सुरक्षितता आणि मूलभूत सुविधांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यानंतर प्रशासनाने केलेल्या तपासातून आता पटसंख्येबाबतही गंभीर माहिती समोर आली आहे.

 

आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष संख्या, निवास व्यवस्था, उपलब्ध खाटा, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारी आणि प्रशासनाकडून करण्यात येणारी नियमित तपासणी यांचीही पडताळणी होण्याची शक्यता आहे.

 

प्रशासनाची अधिकृत भूमिका महत्त्वाची…

 

१८ विद्यार्थ्यांच्या कथित बोगस नोंदींबाबत आयुक्त आयुषी सिंह यांनी दिलेली माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांची नावे कोणत्या कालावधीत पटसंख्येत दाखविण्यात आली, त्यांच्या नावावर शासनाकडून नेमक्या कोणत्या सुविधा घेण्यात आल्या आणि या प्रकरणात कोणाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, याबाबत अधिकृत तपशीलवार अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही.

 

या संदर्भात प्रकल्प अधिकारी तथा प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी एम. अरुण यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांच्याकडून दूरध्वनीवर प्रतिसाद मिळाला नाही.

 

आता तपासात आणखी काय समोर येणार?

 

गडचिरोली न्यायालयाने आश्रमशाळेचे संचालक तथा माजी खासदार मारोतराव कोवासे आणि त्यांचे सुपुत्र व संस्थेचे सचिव अॅड. विश्वजीत कोवासे या पिता-पुत्रांचा अटकपूर्व जामीन नाकारल्याने जपतलाई प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे.

 

दुसरीकडे, प्रकल्प कार्यालयाच्या चौकशीत १८ विद्यार्थी प्रत्यक्षात शाळेत शिकत नसतानाही त्यांच्या नावांची नोंद पटसंख्येत केल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती समोर आल्याने प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.

 

आता प्रशासन न्यायालयाकडे कोणती अतिरिक्त कलमे वाढविण्याची मागणी करते, या १८ विद्यार्थ्यांच्या नोंदीमागे नेमकी कोणाची भूमिका होती, शासनाच्या कोणत्या सुविधांचा कथित गैरवापर झाला आणि तपासातून आणखी कोणते पुरावे समोर येतात, याकडे गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

 

तीन विद्यार्थिनींच्या सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूने सुरू झालेल्या या प्रकरणात आता आश्रमशाळेच्या कथित बोगस पटसंख्येचा मुद्दाही समोर आला असून, संचालक आणि सचिव या पिता-पुत्रांचा जामीन न्यायालयाने नाकारल्याने प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले आहे.