गुहागर मध्ये ओबीसी बांधवांचा विराट मोर्चा - कुणबी ओबीसींच्या आरक्षणात पुढारलेल्या मराठा जातीची प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष होणारी घुसखोरी थांबवा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना गुहागर तहसीलदार मार्फत निवेदन

आबलोली

कुणबी ओबीसींच्या आरक्षणात पुढारलेल्या मराठा जातीची प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष होणारी घुसखोरी थांबविणेबाबत. तसेच इतर ओबीसींच्या मागण्या संदर्भात ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती, गुहागरच्या वतीने 

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना गुहागर तहसीलदार यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. निवेदन देणे अगोदर गुहागर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते तहसील कार्यालय गुहागर पर्यंत हजारोंच्या संख्येने विराट मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती गुहागरचे अध्यक्ष पांडुरंग पाते, सरचिटणीस निलेश सुर्वे, माजी नगराध्यक्ष राजेश बेंडल,माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष महेश नाटेकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य नेत्राताई ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते तुकाराम निवाते,गौरव वेल्हाळ, कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई तालुका गुहागर सरचिटणीस प्रदीप बेंडल, दीपक कनगुटकर, भंडारी समाज तालुकाध्यक्ष नवनीत ठाकूर, तेली समाज तालुकाध्यक्ष प्रकाश झगडे, माजी सभापती विलास वाघे, अजित बेलवलकर, प्रदीप सुर्वे, सुजाता बागकर, प्रांजल कचरेकर, पूजा कारेकर, संजय पवार, प्रथमेश पाडेकर, धनश्री मांजरेकर, मानसी शेटे, अपूर्वा बारगोडे, अनंत पागडे, श्रावणी पागडे, ॲड. प्रमेय आर्यमाने,उमेश खैर,संगम मोरे, निलेश मोरे, बबलू आग्रे, मंगेश रांगले,अनिल घाणेकर,वैभव आदवडे, महादेव वणे, समीर डिंगणकर, लक्ष्मणशेठ शिगवण,संजय आग्रे यांच्यासह ओबीसीतील सर्व समाज बांधव हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते.

या निवेदनात म्हटले आहे की,

दि.२ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैद्राबाद गॅजेटीअर मधील नोंदी विचारात घेवून मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत जो शासन निर्णय केला आहे, तो ओबीसींना आरक्षणापासून बेदखल करण्याचाच प्रकार आहे. हा निर्णय मूळ कुणबी जातीवर आणि ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे, त्याबद्दल राज्यसरकारचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.

महाराष्ट्रातील कुणबी-ओबीसी (भटके-विमुक्त, बलुतेदार, अलुतेदार, विशेष मागासवर्गासहित) वेळोवेळी मराठा जात्तीच्या ओबीसीमधील घुसखोरीला ठाम विरोध करीत आलेले आहेत. दि.५ में २०२१ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले आहे. त्यामुळे पुढारलेला मराठा समाज ओबीसी अर्थात कुणबी जातीमध्ये घुसखोरी करून ओबीसींचे तुटपुंजे २७ टक्के आरणक्षणही हिसकावून घेत आहे. राज्य सरकार मराठा जातीच्या राक्षसी दबावासमोर झुकत आहे. शासनाच्या या पक्षपाती वागणुकीमुळे महाराष्ट्रातील तमाम कुणबी ओबीसींमध्ये प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे. मराठा आणि कुणबी या दोन स्वतंत्र जाती आहेत. या जातींमध्ये विशेषतः कोकणामध्ये रोटी-बेटी व्यवहार होत नाहीत. त्यामुळे एका व्यक्तीच्या दोन जाती असणे हे घटनाबाहय व नियमबाहय आहे. तरीही सरकार मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासन निर्णय घेवून मूळच्या कुणबी जातीवर घोर अन्याय करीत आहे. अनेक मागण्या गेल्या प्रत्येक वर्षापासून प्रलंबित आहेत तसेच ओबीसींचे अनेक शैक्षणिक नोकरी विषयक व स्वयंरोजगार विषयक गंभीर प्रश्न प्रलंबित आहेत याकडे राज्य सरकार दुर्दैवाने दुर्लक्ष करत आहे या मागण्यांवर राज्य शासनाने येत्या पंधरा दिवसात निर्णय न घेतल्यास संघटनेच्या वतीने अखंड कोकणामध्ये तीव्र आंदोलन उभारले जाईल असा इशाराही ओबीसी बांधवांच्या वतीने देण्यात आला आहे.या निवेदनात एकूण १५ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

फोटो 

ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती व कुणबी समाजोन्नती संघ गुहागर यांच्या वतीने गुहागरचे निवासी नायब तहसीलदार विद्याधर वेशपायन यांना निवेदन देण्यात आले. 

छाया - संदेश कदम, आबलोली