*शिक्षणासाठी घातक प्रस्ताव!*

*🔘दैनिक फ्रेश न्यूज रत्नागिरी 🔘*

*शिक्षणासाठी घातक प्रस्ताव!*

केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अधिकारांवर आणखी एक नवीन बालंट आणले आहे. या वेळेचा विषय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीचा आहे. आजवर संपूर्ण देशात जी जी विद्यापीठे कार्यरत आहेत त्या विद्यापीठांचे कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार ती विद्यापीठ ज्या राज्यात आहेत त्या राज्यातील विधिमंडळाला आणि तेथील सरकारांना आहेत, पण आता केंद्र सरकारने राज्य सरकारांचे हे अधिकार हिरावून घ्यायचे योजले आहे. 

  त्यासाठी त्यांनी एक नवीन विधेयक आणले असून ते विधेयक जनतेपुढे हरकतीसाठी मांडले गेले आहे. त्यावर येत्या तीस दिवसांत हरकती नोंदवण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मुळात ही माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंतच अद्याप पोचलेली नाही.*

किंवा त्यांच्यामार्फत ती विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्याची व्यवस्थाच झालेली नाही. यूजीसी कायद्यात बदल करणारा हा प्रस्ताव आहे. त्यात विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्याचे सर्व अधिकार यूजीसीला देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारचा तो अधिकार संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव आहे.

  यूजीसी म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग. या आयोगामार्फत आत्तापर्यंत विद्यापीठांना आवश्यक असलेला निधी पुरवला जात होता. परंतु आता याच आयोगाला विद्यापीठांचे कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार दिले जाणार आहेत. 

  या मसुद्यातील अनेक बाबी धक्कादायक आहेत. त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यापीठाचा कुलगुरू हा शिक्षण क्षेत्रातीलच असला पाहिजे असा नियम काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे.

आता कुलगुरू कोणत्याही क्षेत्रातला असू शकतो असे यात नमूद करण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत विद्यापीठाचा कुलगुरू हा शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असावा अशी किमान अपेक्षा होती आणि त्यानुसार किमान निकष ठरवले गेले होते. हे निकष आता केंद्र सरकार बदलू पाहत आहे. 

  आता उद्योग क्षेत्रातील एखादा माणूसही एखाद्या विद्यापीठाचा कुलगुरू बनू शकतो. आजपर्यंत विधिमंडळाला आणि विधिमंडळामार्फत सरकारला आपल्या राज्यातील कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार होते आणि या अधिकाराला राज्यपालांमार्फत अंतिम मान्यता दिली जात होती. 

  पण आता हे सगळे अधिकार केंद्र सरकार आपल्या हातात घेणार आहे. त्यातून अनेक प्रकारची संकटे भविष्यात उभी राहू शकतात आणि शिक्षण क्षेत्राचा पायाच डळमळीत होऊ शकतो ही बाब प्रामुख्याने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

एवढेच नव्हे तर विद्यापीठात नेमले जाणार्‍या साहाय्यक प्राध्यापकांना नेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती काढून टाकण्यात आली आहे. 

  विद्यापीठातील प्राध्यापक किमान पात्रतेचा असावा यासाठी त्याने किमान नेटची परीक्षा उत्तीर्ण होणे ही अट घालण्यात आली होती आणि ती अतिशय रास्त होती. कारण हा प्राध्यापक देशातील नवीन तरुण पिढी शिक्षित करण्याचे काम करतो. त्यामुळे त्याच्यात किमान पात्रता असावी या उद्देशातून नेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट घातली गेली होती. 

 ती अटच कढून टाकल्यानंतर भविष्यकाळात विद्यापीठांमार्फत नेमले जाणारे प्राध्यापक नेमक्या काय पात्रतेचे असतील याचा अंदाज लागत नाही.

मुळात केंद्र सरकार मनमानी पद्धतीने कुलगुरूची नियुक्ती करणार असेल तर त्या विद्यापीठाचा एकूणच कारभार किती दोलयमान अवस्थेत जाईल आणि त्यातून शिक्षण क्षेत्राचे किती नुकसान होईल याचाही आपण अंदाज बांधू शकत नाही.

  पश्‍चिम बंगालमध्ये तेथील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या कुलगुरू नियुक्तीला आडकाठी करण्यासाठी राज्यपालांमार्फत बरेच प्रयत्न झाले. तरीही राज्यपाल नियुक्तीचे अंतिम अधिकार राज्य सरकारचे असल्यामुळे आता ही व्यवस्थाच बदलून सर्वाधिकार आपल्या ताब्यात घेण्याचा केंद्र सरकारचा हा घातक प्रयत्न आहे. 

  वास्तविक राज्याचे शैक्षणिक धोरण त्या राज्याची भाषा, संस्कृती आणि तेथील एकूणच लोकजीवन या आधारे ठरवण्याची मुभा घटनेने त्या त्या राज्यांना दिलेली असताना त्यावर केंद्र सरकारने अतिक्रमण करण्याचे कारण नाही.

कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी जी एक समिती प्रस्तावित करण्यात आली आहे त्यात दोन प्रतिनिधी केंद्र सरकारचे असतील आणि एक प्रतिनिधी त्या विद्यापीठाच्या प्रशासनाचा असेल, म्हणजेच अंतिम निर्णय हा केंद्र सरकारच्याच हातात असणार आहे. हे प्रस्तावित बदल ज्या राज्यांना मान्य होणार नाहीत त्या राज्यांना यूजीसीमार्फत निधी दिला जाणार नाही अशी तंबीही या प्रस्तावित मसुद्यात देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित विधेयकाला विरोध सुरू झाला आहे.

गेल्या 6 जानेवारीला या प्रस्तावाचा मसुदा केंद्र सरकारने जाहीर केला आणि त्यानंतर तीनच दिवसांत केरळ, पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या चार राज्यांनी या मसुद्याला कडाडून विरोध नोंदवला आहे. मुळात केवळ 30 दिवसांत हरकती नोंदवा असे केंद्राने जे सांगितले आहे ती मुदत अत्यंत अपुरी आहे.

   या प्रस्तावाविषयी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांना, विद्यार्थी संघटनांना, प्राध्यापक संघटनांना पुरेसा अवधी देणे आवश्यक होते. पण ते काही न करता हा विषय दडपून नेण्याचा केंद्र सरकारचा मनसुबा यातून स्पष्ट होतो आहे.

हा मसुदा केंद्र सरकारने जाहीर केला असला, तरी त्याला प्रसारमाधमांतून प्रसिद्धीच मिळालेली नाही. त्यामुळे तो विद्यार्थी, पालक किंवा शिक्षण संस्थांपर्यंत अद्याप पोहोचलेलाच नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही तीस दिवसाची मुदत तातडीने वाढवून द्यावी आणि या प्रस्तावाबाबत सर्व दूर प्रसिद्धी करावी त्यातून जी चर्चा पुढे येईल त्यानुसार पुढील निर्णय सरकारने घ्यावा हे सोयीचे ठरेल. 

 अन्यथा ही घाई आणि मनमानी देशाच्या एकूणच शिक्षण क्षेत्राच्या मुळावर उठू शकते याची दखल केंद्राने घेतलेली बरी.

https://whatsapp.com/channel/0029VaAMHiXEQIatCgImgp39

*मँगो सिटी *

*70301 66666*

ड्रीम यार्ड

मल्टिपर्पज फ्री हॉल ऍण्ड बिझनेस सेंटर

गरीब मुलासाठी मोफत राहणे, जेवणे, शिक्षण सर्व फ्री...कोणतेही चार्जेस नाहीत.

कारवांची वाडी पोलीस स्टेशन जवळ

7020843099

* राज्यभर 15 लाख + समाधानी वाचक*

* राज्यभर जाहिरात एक दिवस 1 पोस्ट 15 k फक्त 

* रत्नागिरी 500 रुपये

* कोल्हापूर विभाग

* 3000 रुपये एक पोस्ट

* विदर्भ , मराठवाडा

* 5000 पर पोस्ट

* 850 पत्रकारांचे नेटवर्क

*🔘दैनिक फ्रेश न्यूज रत्नागिरी 🔘*

https://youtu.be/otzSXrlIp6o

RNI-MAHMAR/2011/39536

 पत्रकार पाहीजेत.

प्रत्येक गावामध्ये दैनिक फ्रेश न्यूज साठी पत्रकार नेमणूक सुरू आहे.आपली माहिती 

〽️📧

freshnewsindia24@gmail.com

या मेल वर पाठवा.

अधिक माहितीसाठी, जाहिरात व बातम्या पाठवण्यासाठी संपर्क साधा.

मोफत पत्रकारिता प्रशिक्षण

8459886437

9404362648

https://youtu.be/2__ZZA8f_6o?si=EGjDAbE8Hpp8BpuL

आमचे बिझनेस नेटवर्क

5.5 लाखात 100 % लोन वर घर..

8329264505

*मँगो सिटी रियल इस्टेट

mangocityindia@gmail.com

70301 66666

*मँगो सिटी मल्टिपर्पज हॉल ऍण्ड बिझनेस सेंटर*

ड्रीम यार्ड

कारवांचीवाडी पोलीस स्टेशन जवळ, ओम साई ओम बिल्डिंग, पूर्ण ग्राउंड फ्लोअर, कारवांचीवाडी

आपला विकास...हाच आमचा ध्यास...

गरीब मुलासाठी फ्री राहणे, जेवण, शिक्षण सोय.

https://whatsapp.com/channel/0029VaAMHiXEQIatCgImgp39