नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयात शरण!

शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर कणकवलीमध्ये जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हल्ला झाला होता. या हल्ल्याप्रकरणी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यातील सचिन सातपुते या आरोपीचे आमदार नितेश राणे यांच्यासोबत फोनवरून कॉन्टॅक्ट होता. त्यामुळे या प्रकरणात नितेश राणे यांना सह आरोपी करण्याची मागणी जिल्हा न्यायालयाकडे सरकारी वकिलांनी केली होती.

सिंधुदुर्ग – 

शिवसैनिक संतोष परब हल्ला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यासोबतच 10 दिवसांत जिल्हा न्यायालयासमोर हजर राहण्याची मुदत दिली होती. त्यामुळे नितेश राणे आज जिल्हा न्यायालयासमोर हजर झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी आमदार नितेश राणे यांची बाजू मांडली होती.

संतोष परब यांच्यावर हल्ला केल्याचा नितेश राणे यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. त्यांचा उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर नितेश राणे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर भाजपाचे आमदार नितेश राणे जिल्हा न्यायालयात हजर झाले आहेत. नितेश राणे यांचा अटकपुर्व जामीनही अर्ज सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी फेटाळला. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयात शरण जाण्यास तसंच नियमित जामिनासाठी अर्ज करावा असे निर्देश दिले होते. यासाठी कोर्टाने नितेश राणे यांना १० दिवसांची मुदत दिली होती. तसंच तोपर्यंत त्यांना अटक करु नये असे निर्देश देत दिलासा दिला होता.

हे सुद्धा वाचा:

⏺️काय आहे प्रकरण?

शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर कणकवलीमध्ये जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हल्ला झाला होता. या हल्ल्याप्रकरणी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. यातील सचिन सातपुते या आरोपीचे आमदार नितेश राणे यांच्यासोबत फोनवरून कॉन्टॅक्ट होता. त्यामुळे या प्रकरणात नितेश राणे यांना सह आरोपी करण्याची मागणी जिल्हा न्यायालयाकडे सरकारी वकिलांनी केली होती. तक्रारदाराने देखील आपल्या तक्रारीत आमदार नितेश राणे आणि गोट्या सावंत यांची नावे दिली होती. याप्रकरणी नवनिर्वाचित जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी आणि आमदार नितेश राणे यांचे सचिव राकेश परब यांचे देखील नाव समोर आले होते. या सर्वांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पण, या प्रकरणाचा तपास निष्पक्षपातीपणे होण्यासाठी नितेश राणे अटकेत हवे आहेत, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला होता. हा दावा मान्य करत कोर्टानं नितेश राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता.