पूर्वा… तुझा हात सोडताना

“केंद्र सरकारच्या मदतीमुळेच महाराष्ट्र करोनामधून सावरु शकला, घरकोंबड्या ठाकरे सरकारच्या सल्ल्यानुसार कोमट पाणी पिऊन”

मुंबर्इ - “जनादेश धुडकावून फसवणुकीने सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने करोना काळात भ्रष्टाचार, धोरणलकवा आणि ढिसाळपणामुळे महाराष्ट्राला कडेलोटाच्या खाईत लोटल्याने करोनाविरोधी लढ्यातील सर्वात अपयशी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची नोंद झाली आहे,” अशी टीका भाजपाच्या राष्ट्रीय प्रवया खासदार डॉ. हीना गावित यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. केंद्र सरकारने वेळोवेळी केलेल्या मदतीमुळेच महाराष्ट्र करोनाच्या विळख्यातून सावरू शकला, अन्यथा घरकोंबड्या ठाकरे सरकारच्या सल्ल्यानुसार कोमट पाणी पिऊन करोनाविरोधातील केविलवाणी झुंज सुरूच राहिली असती, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

“करोना काळात मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची जोरदार स्पर्धाच सुरू होती. भ्रष्ट कारभारामुळेच महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोना मृत्यू, सर्वाधिक रुग्णसंख्या, सर्वाधिक संसर्गदर आणि सर्वाधिक लुबाडणूक झाली व हजारो लोकांना नाहक प्राण गमवावे लागले. केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी कानपिचक्या मिळूनही भ्रष्टाचार सुरूच राहिल्याने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती खालावली व सत्ताधाऱ्यांच्या गोतावळ्याने मात्र संधीची चांदी करून घेतली,” असं गावित यांनी म्हटलं आहे. तसेच, “प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालत केंद्र सरकारकडे बोटे दाखविणाऱ्या ठाकरे सरकारला या काळात गरीबांसाठी मिळालेली मदतही लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यात अपयश आल्यामुळे असंख्य कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली,” असा आरोप गावित यांनी केला.

“करोना काळात मंत्रालयातून पळ काढून घरात कोंडून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रास वाऱ्यावर सोडून संकटाशी सामना करण्याची जबाबदारीही नागरिकांवरच ढकलली. या अपयशास ‘मी जबाबदार’ असे नागरिकांकडून वदवून घेताना, स्वतःच्या कुटुंबाची सुरक्षितता सांभाळत ‘माझे कुटुंब एवढीच माझी जबाबदारी’, असा बेजबाबदार बाणाही दाखविला,” अशा शब्दांमध्ये गवित यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला.

“मृतदेह गुंडाळण्याच्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये भ्रष्टाचार, पीपीई किटमध्ये भ्रष्टाचार, व्हेंटिलेटर्स आणि रेमडेसीवीरसारख्या औषधांचा काळाबाजार, ऑक्सिजनचा तुटवडा, लस वाटपातील वशिलेबाजी व साठेबाजी, दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव, करोना सेंटरमधील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला होता, तेव्हा मुख्यमंत्री मात्र घरात लपून बसले होते. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला गव्हासाठी पावणेदोन हजार कोटी, तांदळासाठी दोन हजार 620 कोटी, डाळींसाठी 100 कोटी, स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी 122 कोटी अशी एकूण 4592 कोटींची मदत केवळ अन्नधान्यासाठी केली. गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना आखली, तसेच राज्यातील 86 हजारांहून अधिक शेतकरी, विधवा, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना थेट मदतीच्या रूपाने तीन हजार 800 कोटींची रक्कम बँक खात्यांत जमा केली. ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीचा एक पैसादेखील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. हा पैसा कुणाच्या खिशात गेला, याची चौकशी झाली पाहिजे,” अशी मागणी गावित यांनी केली.