रत्नागिरी नगर परिषद इमारतीच्या बांधकामासाठी लागणार सुमारे सतरा कोटी?
एजन्सीने सांगितले ९.६५ टक्के एवढी वाढ होऊ शकते, परंतू मक्तेदाराने २०.६७ टक्के वाढीव दराने काम करण्यास तयार असल्याचा केलाय खुलासा?
या सगळ्याच्या पाठीशी आहे तरी कोण? फेरनिविदा प्रक्रियेत मक्तेदार स्पर्धक वाढणार का?
रत्नागिरी प्रतिनिधी:-
रत्नागिरी नगर परिषदेच्या नूतन इमारत उभारण्यासाठी चौदा कोटी अठ्ठावीस लाख चौपन्न हजार सत्याऐंशी रुपये एवढ्या अंदाजपत्रकीय रक्कम असलेल्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या. यासाठी ठेकेदार निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर यांची अंदाजपत्रकिय दरापेक्षा २०.८७ टक्के वाढीव दराने निविदा प्राप्त झाली. या निविदा धारकाला दर कमी करण्याबाबत लेखी पत्र दिले असता मक्तेदार यांनी सदर निविदेमध्ये ०.२० टक्के कमी करुन सदर निविदा अंदाजपत्रकिय दरापेक्षा २०.६७ टक्के जास्त दराने काम करण्यास तयार असल्याचा मक्तेदार याने रत्नागिरी नगर परिषदेकडे खुलासा केला. मात्र एवढ्या वाढीव रक्कमेच्या कामाची सध्या निविदा रद्द करुन ती रिवाईज करुन पुन्हा फेर निविदा काढण्याचा ठराव सोमवारी पार पडलेल्या नगर परिषदेच्या विशेष सभेत सर्वानुमते पारित करण्यात आला.
परंतू या विशेष सभेत नगरसेवकांनी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थीत केले. नगर परिषदेने जी एजन्सी नेमली होती. त्या एजन्सीने आत्ताच्या महागाईचा विचार करता ९.६५ टक्के वाढीव अंदाजपत्रक होऊ शकते. असे सुचवले होते. मग नगर परिषदेने निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर या मक्तेदाराला तसे का कळवले नाही. तसेच स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने वित्तीय लखोटा भरला होता. मात्र तो परिपूर्ण नसल्याने त्यांचा वित्तीय लखोटा उघडण्यात आलेला नाही. विशेष सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले की या संदर्भात स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्च कंपनीला तांत्रिक त्रुटी काय आहे हे सांगण्यासाठी पत्रव्यवहार करावा असा कोणताही नियम नाही. मग निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला दर कमी करण्याबाबत लेखी पत्र नगर परिषद कसे देऊ शकते. तसेच निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला एजन्सीने सुचवलेल्या दराप्रमाणे दर कमी करुन द्यावेत अशा आशयाचा पत्रव्यवहार का झाला नाही? असे असंख्य प्रश्न उपस्थीत होत असून सुमारे साडेचौदा कोटिंचा खर्च सुमारे १७ कोटींवर नेण्याचा नेमका ऊद्देश प्रशासनाचा काय होता? स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला तांत्रिक त्रुटींसंदर्भात लेखी कळवले असते. तर या निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा निर्माण झाली असती. मग नगर परिषदेने असे का नाही केले? नियम नसतील तर ते एकाच कंपनीपुरते मर्यादीत का असे असंख्य सवाल उपस्थीत होत आहेत.
सोमवारी पार पडलेल्या विशेष सभेत सदरचा वाढीव खर्चाचा भार नगर परिषदेला सोसावा लागेल म्हणून फेरनिविदा काढण्याचा ठराव करण्यात आला. परंतू यामध्ये निविदा भरण्यासाठी पुन्हा मक्तेदारांना आकृष्ट करुन स्पर्धा निर्माण होणार आहे का? की पुढच्याही प्रक्रियेत एकहाती निर्माण ग्रुपलाच काम मिळणार असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.
....................................
....................................
५००+ व्हॉट्सॲप ग्रुप
ऑनलाईन व प्रिंट मीडिया
------------------------------
सत्यमेव जयते !
24x7
www.freshnewz.in
freshnewsindia24@gmail.com
fresh@freshnewz.in
.......................................
भारत सरकार मान्यता नोंदणी क्रमांक
RNI- MAHMAR/2011/39536
....................................... .
फ्रेश न्यूज टीम ला आजच जॉइन व्हा!महाराष्ट्रभर पत्रकार पाहिजेत!
बातम्या मिळवण्यासाठी व पत्रकार होण्यासाठी कॉल करा : 8448440256
Comments
Post a Comment