मेट्रो अधिभाराचा भार ग्राहकांवरच

विकासकांकडून विकास शुल्क वसूल करण्यात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात आहे.

ठाणे : मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विकासकांकडून वाढीव दराने मेट्रो विकास शुल्क आकारले जावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने देऊनही या शुल्काचा भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याने महापालिकेचे ३६३ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे ताशेरे नुकतेच कॅगच्या अहवालात ओढण्यात आले होते. हा प्रकार ताजा असताना सर्वसामान्य नागरिकांकडून मात्र घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कासोबत मेट्रो प्रकल्पाकरिता एक टक्का अधिभार शुल्क वसूल करण्यात आल्याची बाब समोर आली असून मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीत ग्राहकांनी ६६ कोटी १२ लाख रुपयांचा मेट्रो अधिभार सरकारला भरला आहे.

ठाणे शहरातील रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीचा भार कमी व्हावा तसेच ठाणेकरांचा भविष्यातील प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी शहरात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मेट्रो प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे. १ मार्च २०१७ रोजी शहरात मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मेट्रो प्रकल्प निकडीचा नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी वाढीव दराने मेट्रो विकास शुल्क वसूल करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने २५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेने या शुल्काची वसुली केली नसल्याची बाब कॅगच्या अहवालातून पुढे आली होती. यामुळे नोव्हेंबर २०१६ ते मे २०१९ या कालावधीत ३६३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे कॅगने स्पष्ट केले होते.

विकासकांच्या शुल्काकडे महापालिकेने कानाडोळा केला असला तरी दुसरीकडे मात्र सर्वसामान्यांकडून मेट्रो अधिभार शुल्क वसूल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ओवळा-माजिवडा विधानसभा अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडे माहिती मागितली होती. त्यामध्ये ठाणे शहरात घर खरेदी करताना नागरिकांकडून मुद्रांक शुल्कासोबत मेट्रो प्रकल्पाकरिता एक टक्का अधिभार शुल्क वसूल करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.

ठाणेकरांनी फेब्रुवारी २०१९ ते मे २०१९ या कालावधीत ६६ कोटी १२ लाख ३४ हजार ४९३ रुपये एवढे मेट्रो अधिभार शुल्क भरले आहे. एकीकडे विकासकांनी मेट्रो शुल्क भरलेले नसतानाही नागरिकांकडून मात्र शुल्क वसूल करण्यात आल्याचे यानिमित्ताने उघड झाले आहे.

व्याजासह विकास शुल्क भरण्याची मागणी

विकासकांकडून विकास शुल्क वसूल करण्यात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात आहे. त्यामुळे ठाणेकरांनी प्रामाणिकपणे भरलेले मेट्रो अधिभार शुल्क व्याजासहित त्यांना परत द्यावे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिकेच्या अधिकारी का करत नाहीत, याचीही चौकशी झाली पाहिजे. विकास शुल्क वसुलीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करावी तसेच विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र विकास शुल्क व्याजासहित भरल्याशिवाय देऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ओवळा-माजिवडा विधानसभा अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी केली आहे.

....................................