लशींचे वितरण, संख्येबाबतच्या राज्याच्या तक्रारीत तथ्य नाही केंद्र सरकारचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

लशींचे वितरण, संख्येबाबतच्या राज्याच्या तक्रारीत तथ्य नाही केंद्र सरकारचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
मुंबई : लशींचे वितरण कधी केले जाणार आणि राज्याला किती लशी मिळणार याबाबत आगाऊ माहिती दिली जात नसल्याच्या राज्य सरकारच्या तक्रारीत तथ्य नाही, असा दावा केंद्र सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला.
राज्यांना लशींचा व्यवस्थित पुरवठा करता यावा यासाठी वितरणाचे आगाऊ वेळापत्रक तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने मात्र लस उत्पादकांकडून लशींच्या कुप्या कशा व किती प्रमाणात घेतल्या जातात तसेच सर्व राज्यांना त्याचे वितरण कशा प्रकारे व किती प्रमाणात के ले जाते याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा तसेच काही वेळा वेळापत्रकात नमूद संख्येपेक्षा अधिक लशींचा पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात असल्याचा दावाही केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला.
त्यावर कोव्हिशिल्डचा पुरवठा ठरल्यानुसार वेळेत केला जातो. परंतु कोव्हॅक्सिनच्या पुरवठय़ात मात्र विलंब होतो. शिवाय केंद्र सरकारच्या वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र सरकारला पंधरवडाआधी के ल्या जाणाऱ्या लशीच्या पुरवठय़ाची माहिती दिली जाते. परंतु उत्पादकांकडून लस पुरवठय़ाची तारीख व किती कु प्या मिळणार हे सांगितले जात नाही. त्यामुळे आठवडाभर आधी लसीकरण नोंदणी नागरिकांना उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
लसीकरणाची आगाऊ नोंदणी के ली जात नसल्याची आणि लसपुरवठा नियमित नसल्याने अनेकदा लसीकरण बंद ठेवले जात असल्याची बाब जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.
मुंबईत २१ लाखांहून अधिक नागरिकांना दोन्ही मात्रा
मुंबईतील पहिली आणि दोन्ही लसमात्र घेणाऱ्यांची आकडेवारी या वेळी पालिकेतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यानुसार २२ ऑगस्टपर्यंत ६३ लाख ४० हजार १३८ नागरिकांनी लशीची पहिली मात्र घेतली, तर २१ लाख ६१ हजार नागरिकांनी लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्या आहेत.
बनावट लसीकरण झालेल्या १२७ जणांचा पुन्हा नकार
बनावट लसीकरणाला बळी पडलेल्या नागरिकांचे पुन्हा लसीकरण करण्याबाबतची माहितीही पालिकेतर्फे या वेळी देण्यात आली. त्यानुसार बनावट लसीकरण झालेल्यांपैकी १३३ नागरिकांचे पालिकेने पुन्हा लसीकरण के ले. १३० नागरिकांनी खासगी रुग्णालयांतून पुन्हा लस घेतली. तर १२७ नागिरकांनी लस घेण्यास नकार दिल्याची माहितीही पालिकेतर्फे देण्यात आले.
freshnewsindia24@gmail.com
fresh@freshnewz.in
.......................................
भारत सरकार मान्यता नोंदणी क्रमांक
RNI- MAHMAR/2011/39536
....................................... .
फ्रेश न्यूज टीम ला आजच जॉइन व्हा!महाराष्ट्रभर पत्रकार पाहिजेत!
बातम्या मिळवण्यासाठी व पत्रकार होण्यासाठी कॉल करा : 8448440256
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा