काबूलमधून भारतीय मायदेशी

अफगाणिस्तानात अडकलेल्या नागरिकांना आणण्यासाठी कसरत

काबूल, नवी दिल्ली : तालिबानने कब्जा मिळवलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये अनागोंदी कायम असून, भारताने मंगळवारी काबूल दूतावासातील सर्व कर्मचाऱ्यांना मायदेशी आणले. आता अफगाणिस्तानातील उर्वरित भारतीय नागरिकांना सुखरूप परत आणण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

काबूलच्या भारतीय दूतावासातून सोमवारी ४० कर्मचाऱ्यांना भारतीय हवाई दलाच्या विशेष विमानातून मायदेशी आणण्यात आले होते. दुसऱ्या टप्प्यात या दूतावासातील राजनैतिक अधिकारी, कर्मचारी, माध्यम प्रतिनिधींसह १५० जणांना मंगळवारी सुखरूप भारतात आणण्यात आले. ही गुंतागुंतीची आणि अवघड मोहीम राबविण्यात सहकार्य केल्याबद्दल सर्व संबंधितांचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी आभार मानले.

अफगाणिस्तानमधील बिकट परिस्थितीमुळे भारताने अफगाणिस्तानासाठी आपत्कालीन ‘ई-व्हिसा’ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यात कुठल्याही विशिष्ट धर्मासाठी प्राधान्य दिले जाणार नसून, सर्व धर्मीयांसाठी ‘ई व्हिसा’ची सुविधा उपलब्ध असेल, असे मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

अफगाणिस्तानातील हिंदू व शीख धर्मीयांना ‘ई-व्हिसा’साठी अर्ज करता येईल, पण अन्य धर्मीयांच्या अर्जाचाही विचार केला जाईल. मात्र ‘ई-व्हिसा’साठी अर्जाची योग्य छाननी केल्यानंतरच व्हिसा दिला जाईल. कोणती कागदपत्रे द्यावी लागतील हे संबंधित पोर्टलवर स्पष्ट केले जाईल. ‘ई-व्हिसा’ सहा महिन्यांसाठी दिला जाईल व त्यानंतर व्हिसाला मुदतवाढ देण्याबाबत विचार केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली.

सध्या अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती इतकी अस्थिर आहे की ‘ई-व्हिसा’ देण्याबाबत निश्चिात आकडेवारी देता येणेही शक्य नाही. शिक्षणासाठी तसेच वैद्यकीय उपचारांसाठी अफगाणिस्तानातून भारतात येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. ज्यांना यापूर्वी व्हिसा देण्यात आला आहे त्यांना करोनामुळे ३१ ऑगस्टपर्यंत व्हिसाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे या अफगाण नागरिकांना तातडीने व्हिसाच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागणार नाही, ही मुदत संपल्यावर त्यांच्या भारतातील वास्तव्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

नागरिकत्व कायद्यानुसार शेजारील देशांतील अल्पसंख्याक समाजातील (हिंदू, शीख, बौद्ध आदी) लोकांना देशात प्रवेश देऊन त्यांना नागरिकत्व देण्यात येईल. मात्र हा कायदा अजूनही अधिसूचित केलेला नाही. त्यामुळे देशात या कायदा प्रत्यक्षात अमलात आलेला नाही. त्यामुळे आपत्कालीन ‘ई-व्हिसा’ देताना या कायद्याचा विचार करण्यात येणार नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तानमधील कोणाही नागरिकांना ‘ई-व्हिसा’साठी अर्ज करता येणार आहे.

महिलांच्या सन्मानासाठी कटिबद्ध : तालिबान

तब्बल २० वर्षांच्या संघर्षानंतर अफगाणिस्तानची मुक्तता झाली आहे, असे जाहीर करत तालिबानने महिलांच्या सन्मानासाठी कटिबद्ध असल्याचा दावा मंगळवारी केला. अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत तालिबानचे झबिहुल्ला मुजाहीद यांनी तालिबान बदलल्याचे चित्र निर्माण केले. सर्वांना माफ केले आहे, कोणाशीही सुडबुद्धीने वागणार नाही. नव्या तालिबानी राजवटीत इस्लामी कायद्यांच्या चौकटीत महिलांना अधिक अधिकार देण्यात येतील, असे स्पष्ट करत तालिबानने महिलांना सरकारमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

मोदींकडून आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक घेतली. गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते. तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत बैठकीत चर्चा झाली. अफगाणिस्तानातील सर्व भारतीयांना सुखरूप परत आणण्याची सूचना मोदींनी यावेळी केली.

.....................................