एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ३ सप्टेंबरपर्यंत द्या!
एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ३ सप्टेंबरपर्यंत द्या!
औद्योगिक न्यायालयाचे अंतरिम आदेश
मुंबई: जुलै महिन्याचे वेतन एसटी कर्मचाऱ्यांना अद्यापही न मिळाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. एसटी कामगार संघटनांनी यासंदर्भात औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन ३ सप्टेंबरपर्यंत द्यावे, असे अंतरिम आदेश शुक्रवारी दिले. आर्थिक परिस्थितीमुळे गेल्या महिन्याभरात राज्यात एसटीच्या पाच कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या के ल्या आहेत. त्यात वेतन नियमित होत नसल्याचे प्रमुख कारण असल्याचे एसटीतील सूत्रांनी सांगितले. यामुळे धुळ्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनही केले.
एसटीचे प्रवासी कमी झाले आणि उत्पन्न घटले. त्यामुळे गेल्या वर्षापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे दर महिन्याच्या ७ तारखेला होणारे वेतन नियमित होत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ च्या तरतुदीनुसार किमान १० तारखेपर्यंत मासिक वेतन देण्याची तरतूद असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याविरोधात मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात २३ ऑगस्टला दावा दाखल के ला होता. या दाव्याची सुनावणी २७ ऑगस्टला घेण्यात आली. यात ३ सप्टेंबरपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचे अंतरिम आदेश करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिली.
पाच कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या?
गेल्या महिन्याभरात आर्थिक परिस्थितीमुळे राज्यात एसटीच्या पाच कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. लातूर विभागातील अहमदपूर आगारातील एक महिला वाहक, अकोला विभागातील तेल्हारा आगारातील वाहक, शहादा आगारातील चालकाने २३ ऑगस्टला, कं धार आगारातील एका एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या के ली. तर शुक्र वारी धुळे जिल्ह्यातील साक्री आगारातील चालक कमलेश बेडसे यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या के ल्याची घटना घडली. पोलिसांच्या तपासणीत बेडसे यांच्या खिशात सापडलेल्या चिठ्ठीतून वेतन नियमित होत नसल्याचे कारण पुढे आले.
धुळ्यातील चालकाच्या आत्महत्येनंतर महामंडळाचे संबंधित अधिकारी व शासनातील संबंधित या दोघांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला पाहिजे.
श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेस गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत एसटी वेतन व दैनदिन खर्चासाठी ५०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला आहे. हा निधी प्रत्यक्षात मिळाल्यावरच कर्मचाऱ्यांचे वेतन होईल. – शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा