(संग्रहीत छायाचित्र)

पेगॅसस वापराबाबत केंद्र प्रतिज्ञापत्र सादर करणार का?

सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा;आज पुन्हा सुनावणी

नवी दिल्ली : भारतीय नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅससचा वापर करण्यात आला आहे का, याबाबत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सक्ती न्यायालय केंद्र सरकारवर करू शकत नाही. मात्र, याबाबत केंद्र सरकार स्वत:हून प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे का, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवापर्यंत तहकूब केली.

पेगॅसस हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे देशातील विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप असून, यासंदर्भातील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सोमवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठापुढे झाली. या प्रकरणात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोमवारी दोन पानी ‘मर्यादित प्रतिज्ञापत्र’ सादर करून याचिकाकर्त्यांचे आरोप फेटाळताना सरकारकडे लपवण्यासारखे काही नाही, असा दावा केला. तसेच या प्रकरणी सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची तयारी दर्शवली.

पेगॅससचा वापर सरकार किंवा सरकारी संस्थांनी केला आहे का, या मूळ प्रश्नाला मात्र केंद्राकडून बगल देण्यात आल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी अधोरेखित केला. पेगॅसस वापराच्या मुद्दय़ावर स्पष्टीकरणाचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र, या प्रकरणाला राष्ट्रीय सुरक्षेचा पैलू असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पेगॅसस वापराचा सरकारने इन्कार केला तर याचिकाकर्ते याचिका मागे घेतील का, असा सवाल केला. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप निराधार का आहेत, यावर सरकारने कोणतेही भाष्य केलेले नाही, ही बाब नमूद करत ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पेगॅससचा वापर झाला की नाही, याच मुद्दय़ावर स्पष्टीकरणाची गरज व्यक्त केली. तत्कालीन माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी २०१९ मध्ये पेगॅससद्वारे १२१ भारतीयांचे फोन लक्ष्य करण्यात आले होते, अशी माहिती संसदेत दिली होती, याकडेही सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत केंद्राचे मतपरिवर्तन होते का, हे पाहूया, असे नमूद करत न्यायालयाने सुमारे दोन तासांनंतर सुनावणी तहकूब केली. अनिच्छुक सरकारवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सक्ती करणार नाही, असे स्पष्ट करत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत मंगळवापर्यंत कळवा, अशी सूचना न्यायालयाने केंद्राला केली.

.....................................