न्या. अभय ओक यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाचे निकाल देणारे आणि सध्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असलेले अभय श्रीनिवास ओक यांच्यासह आठ न्यायमूर्तीना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून बढती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाच्या प्रस्तावाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गुरुवारी स्वीकृती दिली.

न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई हे मूळचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. न्यायमूर्ती ओक यांच्या नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत मूळच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची संख्या चार झाली आहे. न्यायमूर्ती ओक यांचा सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यकाळ हा २४ मे २०२५ पर्यंत असणार आहे.

न्या. ओक यांच्यासह ज्या आठ न्यायमूर्तीच्या नावांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली आहे. त्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्यासह तीन महिला न्यायमूर्तीचा समावेश आहे. न्यायमूर्तीच्या पदोन्नती नियमानुसार सप्टेंबर २०२७ मध्ये न्यायमूर्ती नागरत्न या देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होऊ शकतात.

२०१९ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून पदभार सांभाळण्यापूर्वी न्यायमूर्ती ओक हे १५ वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. न्यायप्रिय व तत्परतेने निर्णय देणारे न्यायमूर्ती म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्रातील बेकायदा बांधकामे, बेकायदा फलकबाजी, ध्वनी प्रदूषण, उत्सवांतील बेकायदा मंडप, मराठवाडा पाणी प्रश्न, जलयुक्त शिवार योजना, नाशिक कुंभमेळा व पाणी प्रश्न, नाशिकमधील गोदावरी नदीचे प्रदूषण, मुंबईतील तानसा जलवाहिनीलगतच्या बेकायदा झोपडय़ांवरील कारवाई, झोपडीवासीयांचे माहुलमधील वादग्रस्त पुनर्वसन, मुंबईतील बेकायदा कचराभूमीचा प्रश्न, वैद्यकीय गर्भपाताचा प्रश्न अशा अनेक प्रकरणांत न्यायमूर्ती ओक यांनी महत्त्वाचे निर्णय व आदेश दिले.

..................................