महाऔषधी उद्यानासाठी राज्यात एक हजार कोटींची गुंतवणूक

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती

औरंगाबाद : करोनाकाळात औषधांसाठी चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने महाराष्ट्रात एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून महाऔषधी पार्क (बल्क ड्रग पार्क) उभे करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी यांच्यामध्ये संवाद सुरू झाला असून या प्रकल्पातून निघणारे सांडपाणी प्रक्रिया केल्यानंतरही समुद्रातच सोडावे लागणार असल्याने कदाचित हा प्रकल्प कोकणात होण्याची शक्यता असल्याची माहिती त्यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना दिली. मात्र, अद्याप त्याचे स्थान ठरलेले नाही, असेही ते म्हणाले. या शिवाय राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्रातील विविध कारणाने अडकून पडलेल्या १६०० हेक्टर जमिनीचा प्रश्न सोडविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विशेष आर्थिक क्षेत्रात ( एसईझेड) उद्योग थाटणाऱ्यांना व्याज दरात सवलत देण्याच्या आश्वासनापासून केंद्र सरकारने घुमजाव केले. त्यामुळे अनेक उद्योगांनी जमिनी तर घेतल्या पण उद्योग काही उभे केले नाहीत. राज्यात असे ११० विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण झाले होते व त्या योजनेत हजारो हेक्टर जमीन उद्योगाविना पडून असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र हे नवे धोरण हाती घेण्यात आले. त्यात ज्यांना जमीन परत करणे आवश्यक होते अशा शेतकऱ्यांना जमिनी परत केल्यानंतर अडकलेला गुंता आता सुटला आहे. आणखीही बरीच जमीन त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध होईल. त्यातील काही जमिनीवर माहिती तंत्रज्ञानाचे उद्योग येतील काय, याची चाचपणी केली जात आहे. औरंगाबादमधील ‘इन्स्परा’ उद्योग समूहासाठी देण्यात आलेली १०० हेक्टर तर पुणे जिल्ह्यतील खेड औद्योगिक वसाहतीमधील भारत फोर्जकडील १५०० हेक्टर जमिनीचा वाद सुटला असून यातील काही जमिनीवर माहिती व तंत्रज्ञान विषयक गुंतवणूक होईल यासाठी चाचपणी सुरू असल्याचे देसाई म्हणाले. टाटा कन्सलटन्सी सव्‍‌र्हिसेसच्या तज्ज्ञ मंडळीनी औरंगाबादमधील जमिनीची पाहणीही केली असून नव्याने वादातून सुटलेली जमीन देताना ८० टक्के क्षेत्रावर उद्योगच उभारले जावेत, अशी अटही त्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

करोनाकाळात अनेक औषधी कंपन्यांना लागणारे घटक पदार्थ तयार करण्यासाठी अनेक देशांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. करोनाकाळात चीनवर बरेच अवलंबित्व असल्याचे लक्षात आल्यानंतर नवा प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून हाती घेण्यात आला आहे. पाच हजार हेक्टरवर औषधी निर्मिती केंद्र उभे करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे. ‘आत्मनिर्भर’ योजनेतून ही तयारी सुरू असून केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी यांच्यामध्ये सध्या चर्चा सुरू आहे. अशाच पद्धतीचा इलेक्ट्रॉनिक पार्कही उभे करण्याचा प्रस्ताव आहे. कुशल मुनष्यबळ व अन्य पायाभूत सुविधांच्या आधारे राज्याराज्यात हा प्रकल्प मिळविण्यासाठीही स्पर्धा सुरू असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले. येत्या काळात अन्न प्रक्रिया आणि टेकस्टाईल या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी असे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

केंद्राचा तारतम्य भाव सुटतोय

भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वष्रे पूर्ण होत असताना केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील समन्वयाचा तारतम्य भाव सुटला आहे. त्यामुळे राज्याराज्यातून केंद्र सरकारला टोले बसत आहेत. ते कमी करायचे असतील तर तारतम्यभाव सोडून चालणार नाही. काही दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडीचे नेते यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन १२ विषय त्यांच्यासमोर ठेवले आहेत. केंद्राकडून कसा प्रतिसाद मिळतो हे पहावे लागले. त्यांना जर प्रतिटोले राज्य सरकारांनी द्यावेत असे वाटत असेल तर त्यांनी तारतम्य भाव सोडू नये असेही ते एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.

.....................................