🔵विवाहासाठी धर्मांतर मंजूर नाही; राजनाथ सिंह

Posted by MANGOCITY FRESH NEWS December 30, 2020

🔵विवाहासाठी धर्मांतर मंजूर नाही; राजनाथ सिंह

भाजपाने उचलून धरलेला ‘लव्ह जिहाद’ चा आता दिवसेंदिवस अधिकच चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारण, भाजपाशासीत राज्यांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ विरुद्ध कडक कायदे तयार केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली. “देशात सुरू असलेल्या सामूहिक धर्मांतराच्या घटना थांबायला हव्यात, विवाहासाठी धर्मांतर मंजूर नाही.” असं त्यांनी म्हटलं आहे.

मध्य प्रदेश सरकारने जबरदस्ती धर्मांतरांविरोधातील अध्यादेशास मंजुरी दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी (आज) एएनआय वृत्तसंस्थेस दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. यावेळी त्यांनी विविध मुद्यांवरील प्रश्नांना उत्तर दिली. ज्यामध्ये भारत-चीन सीमा वाद, शेतकरी आंदोलन या मुद्यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

‘लव्ह जिहाद’ च्या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर बोलातान राजनाथ सिंह म्हणाले, “आमचं असं म्हणण आहे की धर्मांतर व्हायलाच कशाला हवं? मी पाहतो आहे अनेक ठिकाणी सामूहिक धर्मांतर होत आहे. हे थांबलं पाहिजे. जिथपर्यंत मुस्लीम समाजाचा प्रश्न आहे, मुस्लीम समाजामध्ये माझ्या माहितीनुसार असू शकतं त्यात कुठं काही कमी असेल. की एखाद्यावेळेस अन्य समाजातील लोकांशी मुस्लीम समाजातील लोकं विवाह करू शकत नाहीत. विवाहासाठी धर्मांतर करायला लावणं, याला मी वैयक्तिकदृष्टीने योग्य मानत नाही.”

तसेच, “तुम्ही अनेक प्रकरणं पाहिले असतील की जबरदस्तीने, लालच दाखवून देखील धर्मांतर केलं जातं. अशा देखील घटना घडलेल्या आहेत. स्वाभाविकरित्या विवाह होण व जबरदस्ती करून, लालच दाखवून, धर्मांतर करायला लावून विवाह करणं या दोन्हीमध्ये फार मोठं अंतर आहे. मला वाटतं राज्य सरकारांनी जो कायदा बनवला आहे, तो या सर्व गोष्टी पाहूनच बनवलेला आहे. मी हे मानतो की, जो खरा हिंदू आहे तो जात-पात किंवा धर्माच्या आधारावर कधीच भेदभाव करणार नाही.” असं यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बोलून दाखवलं.

मध्य प्रदेश कॅबिनेटने धर्मांतर विरोधी विधेयक मंजूर केलं आहे. उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकार आणि हिमाचल प्रदेश सरकार नंतर आता मध्य प्रदेशमध्ये देखील लव्ह जिहाद विरोधी कडक कायदा बनवण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात आलं आहे. यामध्ये अल्पवयीन व दलितांच्या जबरदस्ती धर्मांतराबद्दल शिक्षेची तरतूद आहे.

तर, महिनाभरापूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये धर्मांतरण विरोधी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. यामध्ये तरतूद आहे की, धर्म परिवर्तन अगोदर किमान दोन महिने अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यास याबाबत कळवावे लागेल. यामध्ये कमीत कमी १५ हजार रुपये दंडासह १ ते ५ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तर, अल्पवयीन, महिला आणि दलित यांच्याबरोबर जर असं होत असेल तर २५ हजार रुपये दंड आणि ३ ते १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होणार आहे.