🔵देऊन नाकारा!

 आंदोलक शेतकऱ्यांनी पायाभूत सोयीसुविधांचे नुकसान करू नये ही भावना रास्त असली, तरी ती मांडण्याचा नैतिक अधिकार भाजपस आहे?

आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील बुधवारची चर्चाही निष्फळ ठरली. त्यामुळे नवे वर्ष सुरू होत असताना हा प्रश्न सुटलेला असेल ही आशा फोल ठरते. या चर्चेत काही ना काही मार्ग निघेलच असेही बोलले जात होते. तेही झाले नाही. हे दुर्दैवी खरेच. यापुढे उभय बाजूंना काही ना काही माघार घ्यावी लागेल याची जाणीव बुधवारच्या चर्चेत झाल्याचे दिसते. त्यातल्या त्यात हीच जमेची बाजू म्हणायची. तथापि, जे झाले ते या वादाचा वेगळ्या अर्थाने विचार करायला लावणारे ठरते. त्याआधी एक खुलासा. ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने आर्थिक सुधारणांना पाठिंबाच दिला असून विद्यमान कृषी कायदे त्यास अपवाद नाहीत. याआधीही ‘लोकसत्ता’ने या सुधारणांचे स्वागतच केले. तेव्हा प्रश्न सुधारणांचा नाही.

तर सरकारची नियत काय, हा आहे. कृषी कायद्यांच्या मुद्दय़ावर सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधकांवर भूमिका बदलण्याचा आरोप करतात. त्याची दखल घ्यावयाची तर प्रश्न असा की, मग मोदी यांनी तरी या मुद्दय़ावर सातत्य कोठे राखले? कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बरखास्त करण्याबाबत ‘गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी’ यांचे मत काय होते? या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना नडणारे अडते नामशेष होतील आणि ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे असेल अशी पोपटपंची विद्यमान सरकार करीत असले, तरी अडते हे कृषी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग कसे आहेत आणि म्हणून ते टिकायला हवेत असे प्रतिपादन लोकसभेत कोण करीत होते? या संदर्भात भाजपचे विद्यमान नेतृत्व सुषमा स्वराज वा माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची लोकसभेतील भाषणे तपासून पाहण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवेल काय? त्याचबरोबर गेले वर्षभर हेच सरकार कृषी सुधारणा राज्यांनी अंगीकारल्यास त्यांना भरघोस उत्तेजन देण्याची भाषा करीत होते. गेले दोन अर्थसंकल्प याचे साक्षीदार आहेत. पण नंतर दोन-तीन महिन्यांत असे काय घडले, की कृषी सुधारणांसाठी उत्तेजनाची भाषा करणाऱ्या सरकारने सुधारणा लादण्याची भूमिका घेतली आणि त्या राबवण्यासाठी सरकार इतके उतावीळ झाले? तेव्हा आम्हीच खरे सत्यवादी, बाकीचे सारे खोटारडे, असा आविर्भाव असणाऱ्या भाजप नेत्यांनी या प्रश्नांची वैधता मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवावा. पण तसा तो दाखवायचा ठरवल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या आवाहनातील फोलपणाही त्यांना मान्य करावा लागेल. आंदोलक शेतकऱ्यांनी पंजाबात ‘जिओ’ मोबाइल कंपनीच्या सामग्रीची नासधूस केली. त्याची दखल घेताना पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना पायाभूत सोयीसुविधांची नासधूस न करण्याचे आवाहन केले. कोणत्याही आंदोलनात पायाभूत सोयीसुविधांचे नुकसान होऊ नये, अशी त्यांची अपेक्षा. ती रास्तच. कोणीही विचारी याबाबत सहमतच होतील.

पण मुद्दा असा की, पायाभूत सोयीसुविधा आणि आंदोलन यांची सरमिसळ करू नये असे सांगण्याचा अधिकार विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना आहे काय? महाराष्ट्रात गाजलेला एन्रॉन कंपनीचा वीज प्रकल्प हा पायाभूत सोयीसुविधांत नव्हता काय? त्या वेळी राजकीय हेतूंसाठी तो अरबी सुमद्रात बुडवू नका, असा सल्ला भाजपने आपल्या महाराष्ट्रवासी नेत्यांना दिला होता काय? ज्या कथित भ्रष्टाचारविरोधी लाटेवर भाजप सत्तारूढ झाला, ते संपूर्ण दूरसंचार घोटाळा प्रकरण पायाभूत सोयीशी निगडित नव्हते काय? तरीही भाजपने याविरोधात रान उठवले. आणि त्या पक्षाचे सरकार आल्यावरही या दूरसंचार क्षेत्रात काहीही भ्रष्टाचार झाल्याचे त्यांना सिद्ध करता आले नाही. इतकेच काय, पण न्यायालयासही त्यात काही काळेबेरे आढळले नाही. तेव्हा पायाभूत क्षेत्रांवर आंदोलनाचा परिणाम होता नये, असे भाजपला त्या वेळी कधी वाटले होते काय? ‘आधार’, ‘वस्तू आणि सेवा कर’ वगैरे मुद्दे पायाभूत क्षेत्रालाच बळकटी देणारे होते आणि आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीत काहीही अडथळे येऊ नयेत अशीच भाजपची भूमिका तेव्हाही होती, असे म्हणता येईल काय? संरक्षण हा मुद्दा तर भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेतील मेरुमणी. त्यामुळे बोफोर्स तोफा खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा त्या पक्षाने प्राणपणाने लावून धरला. पण इतकी वर्षे सत्तेवर असूनही त्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचे भाजप सिद्ध करू शकला काय? नसेल तर बोफोर्स खरेदीतील या कथित गैरव्यवहारांविरोधात राळ उडवल्यामुळे आपले संरक्षण क्षेत्र मागे पडले असे आजच्या भाजपस वाटते काय?