🟢चर्चेची नवी फेरी नव्या वर्षांत

 ‘एमएसपी’, कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्यावर तिढा कायम

नवी दिल्ली : वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत, तसेच किमान आधारभूत किमतीस कायद्याची हमी देण्याबाबत केंद्र सरकारने ठोस आश्वासन न दिल्याने शेतकरी संघटनांशी बुधवारी झालेली सहावी बैठकही तोडग्याविना संपली. मात्र, शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील ‘संवाद’ सुरू राहणार असून आता नववर्षांत ४ जानेवारीला चर्चेची नवी फेरी होईल.

नवे कायदे रद्द न करण्याचा निर्धार केंद्राने कायम ठेवला. कायदे करण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणे ते मागे घेण्याची  प्रक्रियाही प्रदीर्घ असते, असे केंद्राकडून शेतकरी नेत्यांना स्पष्ट करण्यात आले. किमान आधारभूत मूल्याची हमी देणारा कायदा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली असली तरी त्याबद्दल लेखी आश्वासन देण्यास केंद्र तयार असून हमीभाव पूर्वीप्रमाणे कायम राहतील, याचा कंेद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पुनरुच्चार केला.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी शेती क्षेत्रात सुधारणा करण्यात येत आहेत. शेतीक्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढविण्याच्या दृष्टीनेही केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. छोटय़ा शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, असेही तोमर म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अंतिम तोडगा न निघाल्याने आंदोलन कायम राहणार आहे. मात्र, गुरुवारी आयोजित केलेला ट्रॅक्टर मोर्चा रद्द करण्यात आला आहे. शेतकरी अत्यंत शिस्तबद्धरीत्या आंदोलन करत असून त्यांनी यापुढेही शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावे. कडाक्याची थंडी लक्षात घेऊन वयस्कर शेतकरी तसेच महिलांनी घरी परतावे, असे आवाहनही तोमर यांनी केले.

या बैठकीत तोमर यांच्यासह उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश सहभागी झाले होते. बैठकीपूर्वी तिघांनीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी पुन्हा चर्चा केली. तोमर यांनी शहा यांची सलग दोन दिवस भेट घेऊन बैठकीचा आराखडा तयार केला होता. महिन्याभरात केंद्र सरकारने विज्ञान भवनात तीन बैठका घेतल्या, चौथी बैठक निर्णायक असेल, असा दावा मंत्री सोम प्रकाश यांनी बैठकीपूर्वी केला होता.

दोन मुद्दय़ांवर सहमती..

शेतकऱ्यांच्या चारपैकी दोन मुद्दय़ांवर सहमती झाली असल्याची माहिती तोमर यांनी विज्ञान भवनात पाच तास झालेल्या बैठकीनंतर दिली. प्रस्तावित वीज अधिनियम दुरुस्ती कायद्यात बदल केले जाणार असून, वीज वापरावर शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान पूर्वीप्रमाणे कायम राहील. संभाव्य वीज कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, तसेच प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील अध्यादेशातही दुरुस्ती केली जाईल. खुंट जाळल्यास शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद अध्यादेशात आहे. या तरतुदीतून शेतकऱ्यांना वगळले जाईल, अशी माहिती तोमर यांनी बैठकीनंतर दिली.

लंगरच्या जेवणाचा आस्वाद

शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांमधील चर्चा तुलनेत मोकळ्या वातावरणात झाली. बैठकीच्या मध्यंतरात शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या लंगरच्या जेवणाचा आस्वाद केंद्रीय मंत्र्यांनीही घेतला. ‘भारतीय किसान युनियन’चे प्रवक्ते राकेश टिकैत तसेच अन्य नेत्यांशी कृषिमंत्री तोमर यांनी जेवण घेता घेता अनौपचारिक गप्पा मारल्या. मंत्र्यांच्या विनंतीचा मान राखत सरकारच्या वतीने देऊ  केलेला चहा शेतकरी नेत्यांनी घेतला. यावेळीदेखील सरकारचे जेवण नाकारत शेतकरी नेत्यांनी सिंघू सीमेवरून जेवण मागवले होते.

झाले काय?  

शेतकऱ्यांच्या चारपैकी दोन मुद्दय़ांवर सहमती झाली. मात्र, कृषी कायदे आणि हमीभावाच्या मुद्दय़ावर तोडगा निघाला नाही. या मुद्यांवर सोमवारी चर्चा होईल, असे ठरले. या दोन्ही मुद्दय़ांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी समिती नेमण्याचा प्रस्तावही केंद्राकडून ठेवण्यात आला असला तरी त्याला शेतकरी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसल्याचे समजते. कृषी सचिवांशी झालेल्या बैठकीतही समितीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता.