रत्नागिरी जिल्ह्यातील खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी पवित्र पोर्टल शिवाय केलेल्या शिक्षक भरत्या अडचणीत येणार? माध्यमिक शिक्षण विभाग सत्य माहिती मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करणार का?, माननीय मुख्यमंत्री व माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील या भरती प्रक्रियेकडे लक्ष देण्याची जनतेची मागणी

खाजगी संस्थांच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये पवित्र पोर्टल शिवाय शिक्षक भरती थांबवण्यासाठी शासनाने शासन निर्णय जारी केला असून या शासन निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान शासनाच्या या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये रत्नागिरी जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने संथगतीने कार्यवाही सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. 

माध्यमिक शिक्षण संस्थांमध्ये पवित्र पोर्टल शिवाय कोणत्याही परिस्थितीत संस्था स्तरावर नियुक्ती करता येत नाही. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये काही माध्यमिक शाळांमध्ये पवित्र पोर्टल शिवाय शिक्षक भरत्या करण्यात आले असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे अशा नियुक्ती झाल्या असल्यास कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना मान्यता दिली जाणार नाही व संस्थेविरुद्ध नियमचित कार्यवाही करण्यात येईल असा स्पष्ट उल्लेख या शासन निर्णयांमध्ये करण्यात आला आहे. 

काही शैक्षणिक संस्थांनी विशिष्ट कालावधीसाठी पवित्र पोर्टल कार्यान्वित नव्हते, लॉगिन आयडी उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत, शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत प्रतिसाद दिला नाही इत्यादी कारणे दाखवून त्यांच्या स्तरावर पदावरती केल्याच्या काही घटना निदर्शनास आले आहेत. माननीय उच्च न्यायालयाने याबाबत व विशेषतः शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विहित मुदतीत प्रतिसाद न देण्याच्या तिरंगा याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारच्या नियुक्ती त्यांना तदनंतर सक्षम प्राधिकार्‍याचे मान्यता न मिळाल्याने अशा संस्था व शिक्षक माननीय उच्च न्यायालयात रीड याचिका दाखल करतात अशा प्रकारच्या रीत याचिका माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होत्या. यामध्ये याचिका करते दिशाभूल करणारी माहिती देऊन पवित्र पोर्टल शिवाय पदभरती केल्याची समर्थन करीत असल्याची बाब माननीय उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आली. या प्रकरणात पारित केलेल्या संदर्भ क्रमांक 14 येथील दिनांक 16/ 10/ 2025 रोजीच्या न्याय निर्णयान्वये माननीय उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळले असून पवित्र पोर्टल मर्फत शिक्षक पदभरती अधिक सक्षम व परिणामकारक बनवण्यासाठी निर्देश शासनास दिले आहेत. 

या संदर्भात शासन निर्णयामध्ये प्रत्येक शैक्षणिक विभागात संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येऊन पवित्र पोर्टल शिवाय झालेल्या पद भरतीचा अहवाल समितीने शासनास सादर करावा, पवित्र पोर्टल वापरत पदभरती अधिक परिणामकारक व कार्यक्षमपणे होण्यासाठी शासनाने मानक कार्यपद्धती निश्चित करावी अशा सूचना दिल्या आहेत. 

रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये देखील काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये विशेषतः माध्यमिक शाळांमध्ये पवित्र पोर्टल शिवाय शिक्षकांच्या भरत्या केल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्याकडून अशा प्रकारची सत्य माहिती शासनापर्यंत पोहचवण्याचे काम करत आहेत का? जिल्ह्यात किती शिक्षण संस्थांनी अशा प्रकारची भरत्या केल्या आहेत याची माहीती जनतेला देतील का? कारण यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षण मंत्री यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील पवित्र पोर्टल शिवाय केलेल्या शिक्षक भरतीच्या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी आता जनतेमधून करण्यात येत आहे.