काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या समर्थनात ठामपणे उभी आहे पण, हे नवीन विधेयक आणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाजाचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत: खा.प्रियंका गांधी यांचा संसदेत घणाघात, 'घटनादुरुस्ती विधेयक आणि परिसीमन विधेयक' यावर लोकसभेत काँग्रेसच्या सरचिटणीस आणि खासदार श्रीमती प्रियंका गांधी वद्रा यांनी घणाघाती भाषण केले

काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या समर्थनात ठामपणे उभी आहे पण, हे नवीन विधेयक आणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाजाचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत: खा.प्रियंका गांधी यांचा संसदेत घणाघात

'घटनादुरुस्ती विधेयक आणि परिसीमन विधेयक' यावर लोकसभेत काँग्रेसच्या सरचिटणीस आणि खासदार श्रीमती प्रियंका गांधी वद्रा यांनी घणाघाती भाषण केले

प्रियंका गांधी यांच्या भाषणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे:

आपल्या देशात महिलांना स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच मतदानाचा हक्क मिळाला, तर अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये महिलांना या हक्कासाठी १५० वर्षे वाट पाहावी लागली.

काँग्रेस सरकारने पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण देणारा कायदा आणला.

२०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकात असे म्हटले होते की, महिला आरक्षण लागू करण्यापूर्वी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाईल. पण आता सरकारने आपला विचार बदलला आहे का?

प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न लोकसंख्येच्या प्रश्नाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे, जोपर्यंत जात-आधारित जनगणना होत नाही, तोपर्यंत सर्व वर्गांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकत नाही.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या समर्थनात ठामपणे उभी आहे आणि यापुढेही राहील.

२०११ च्या जनगणनेला मतदारसंघ पुनर्रचनेचा आधार बनवून नरेंद्र मोदी ओबीसी समाजाचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण काँग्रेस पक्ष हे कधीही होऊ देणार नाही.

'घटनादुरुस्ती विधेयक आणि परिसीमन विधेयक' यावर लोकसभेत काँग्रेसच्या सरचिटणीस आणि खासदार श्रीमती प्रियंका गांधी वद्रा यांनी घणाघाती भाषण केले.

खासदार प्रियांका गांधी यांनी दावा केला आहे की, पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केलेला 'राजकारणाचा वास' या विधेयकात खोलवर रुजलेला आहे.

त्या म्हणाल्या की, जर हे विधेयक मंजूर झाले तर देशातील लोकशाही संपुष्टात येईल.

पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने सभागृहात हा कायदा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी केली. आज, या कायद्यामुळे ४० लाख पंचायत प्रतिनिधींपैकी १५ लाख महिला आपल्या लोकशाहीत सहभागी होत आहेत." पंतप्रधान मोदी समस्यांनी घेरले असून त्यांच्यावर प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे, असा दावा त्यांनी केला.

काँग्रेस नेत्या म्ह खासदार प्रियांका गांधी म्हणाल्या, "परिस्थिती अशी आहे की, सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांनी महिला आरक्षणासारख्या ऐतिहासिक पावलाचा एक कमकुवत बहाणा म्हणून वापर केला आहे. जात जनगणना नाकारून पंतप्रधान मोदींना अशी संसद निर्माण करायची आहे, जिथे मागासलेल्या वर्गांना आणि राज्यांना अभिव्यक्ती आणि समानतेचा अभाव असेल."

त्यांनी विचारले, "आज या ५४३ लोकसभा जागांवर महिलांना आरक्षण का दिले जाऊ शकत नाही? याच जागांवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय महिलांना योग्य आरक्षण का दिले जाऊ शकत नाही?"