महानगरपालिका , जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र अर्थात उमेदवारी अर्ज भरताना लागणारी कागदपत्रे आणि माहिती :*
प्रविण किणे
7020843099
7030166666
*महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र अर्थात उमेदवारी अर्ज भरताना लागणारी कागदपत्रे आणि माहिती :*
*आवश्यक असणारी कागदपत्रे :*
१) उमेदवाराचे आधारकार्ड, पॅन कार्ड आणि निवडणुक ओळखपत्र
२) उमेदवाराचे अंतिम मतदार यादी मध्ये ज्या पानावरती नाव आहे त्या पानाची सत्यप्रत तसेच प्रभाग क्रमांक व मतदान अनुक्रमांक
३) शैक्षणिक माहिती ज्यामध्ये शेवटी शिकलेली पदवी, पदविका, १२ वी, १० वी - शाळा/महाविद्यालय नाव, शैक्षणिक वर्ष
४) उमेदवार ज्या प्रभागामध्ये निवडणूक लढवणार आहे त्या प्रभागामधील एक प्रस्तावक व एक अनुमोदक म्हणून नावे व यादीमध्ये ज्या ठिकाणी नाव आहे त्या पानाची प्रत तसेच प्रस्तावक व अनुमोदक यांचे निवडणुक ओळखपत्र; प्रभाग क्रमांक व मतदान अनुक्रमांक याची माहिती
५) जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र. ( उमेदवार राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढवीत असल्यास) ; जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जात वैधतेसाठी अर्ज केल्याची पावती
६) महानगरपालिकेकडील थकबाकीदार नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
७) शौचालय असल्याबाबतचे महानगरपालिके कडील प्रमाणपत्र / शपथपत्र ( या मुद्द्याबद्दल तुमच्या निवडणूक अधिकारी यांच्या कडे चौकशी करुन खात्री करावी.)
८) उमेदवार मोबाईल नंबर, उमेदवाराच्या अपत्यांची संख्या व जन्मतारखा यांची माहिती
९) अर्जदाराचे नांवे बँकेत निवडणुक आचारसंहिता लागु झाल्यानंतर काढलेले नवीन खात्याचे बँक पासबुक ; हे खाते उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी उघडावे लागते आणि निवडणूक खर्चाचा हिशोब ठेवण्यासाठी वापरले जाते.
१०) आम आदमी पार्टीचे जोडपत्र -१ ची पोहोच असलेली झेरॉक्स प्रत व उमेदवाराच्या नावाचे जोडपत्र -२ ओरिजनल प्रत
*महानगरपालिका उमेदवारी अर्जासोबत द्यावयाच्या शपथपत्रासाठी आवश्यक असणारी माहिती :*
( शपथपत्रासाठी लागणारी माहिती ही उमेदवार व त्याची पत्नी/ पती आणि अवलंबून असणारी मुले -१८ वर्षांखालील मुले- यांची आवश्यक आहे)
*A) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी बाबतचे शपथपत्र :* उमेदवाराच्या नावाने जर एखादा खटला चालू असेल तर त्याविषयीची माहिती : न्यायालयाचे नाव, दावा क्रमांक, न्यायालयीन आदेशाचा दिनांक, कायद्याचे कलम व दोषी ठरविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा तपशील, दखल घेतलेल्या उपरोक्त आदेशाच्या विरोधात केलेल्या अपीलाचा तपशील.
*B) वार्षिक उत्पन्न बाबतचा तपशील:* पॅन कार्ड क्रमांक आणि आयकर रिटर्न भरणा केलेल्या मागील तीन वर्षांच्या आयकराच्या कॉपी (उमेदवार व /त्याची पत्नी/पती, आणि अवलंबित व्यक्ती (१८वर्षाखालील मुले)
*C)मालमत्ता विषयक माहिती :*
*०१) जंगम मालमत्ता :*
*a)* बँक खात्याचा तपशील व खात्यात असलेला बॅलन्स, ठेवी, इतर वित्तीय संस्थांमधील ठेवी, कर्जरोखे आणि शेअर्स, पोस्टामधील बचती व एलआयसी पॉलिसी.
*b)* सर्व प्रकारची वाहने व त्यांची आर,सी कॉपी.
*c)* जडजवाहीर म्हणजेच सोने, चांदी व इतर मूल्यवान वस्तू यांचे वजन व मूल्य.
*२) स्थावर मालमत्ता तपशील:*
*a)* शेतजमीन, अकृषिक जमीन इमारती (निवासी व व्यापारी) घरे फ्लॅट इत्यादी. यांचा सातबारा उतारा आणि इंडेक्स टू.
*३) कर्जे व देणी विषयक माहिती :* बँक किंवा वित्तीय संस्था कडून घेतलेले कर्ज यांचातपशील : घेतलेली कर्जाची रक्कम व आता शिल्लक असलेली रक्कम.
*४) जर काही परकीय गुंतवणूक केले असेल तर त्याचा तपशील.*
*५) शासकिय निवासस्थान असल्यास त्याचा कालावधी व थकबाकी वावत माहिती (NOC)*
*उमेदवाराचे 15 फोटो 3.5 x 3.5 सेंटीमीटर साईज, व्हाईट बॅकग्राऊंड.
* सहकारी, खाजगी किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये नवीन बँक खाते उघडणे व त्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत.
* शपथपत्र हे नोटरी करावे. स्टॅंप पेपरची गरज नाही.
*अधिक माहितीसाठी संपर्क :*
*आम आदमी पार्टी*🏛️ **महाराष्ट्रातील नगरसेवक: संपूर्ण माहिती**
**नागरिकांना माहीत असायला हवी ती सत्यता** 🇮🇳
---
1️⃣ **नगरसेवक म्हणजे नक्की काय?** 🤔
👉 **स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा निवडून आलेला प्रतिनिधी**
- महानगरपालिका (Mumbai, Pune, Nagpur इ.)
- नगरपालिका (मध्यम शहरे)
- नगरपरिषद (लहान शहरे)
📌 **कार्यकाळ:** 5 वर्षे
📌 **कायदा:** Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949 / Municipalities Act, 1965
📌 **निवड:** प्रत्येक वॉर्डमधून थेट मतदानाने
---
2️⃣ **नगरसेवकांना मिळणाऱ्या सुविधा** 💰
🔹 **A) मानधन व भत्ते**
| पालिकेचा प्रकार | मासिक मानधन | बैठक भत्ता |
|------------------|--------------|------------|
| महानगरपालिका | ₹15,000 - ₹25,000 | ₹1,000 - ₹2,000 प्रति बैठक |
| नगरपालिका | ₹8,000 - ₹15,000 | ₹500 - ₹1,500 प्रति बैठक |
| नगरपरिषद | ₹5,000 - ₹10,000 | ₹300 - ₹1,000 प्रति बैठक |
⚠️ **लक्षात ठेवा:** हे पैसे आपल्या करातून येतात!
🔹 **B) वॉर्ड विकास निधी (सर्वात महत्वाचे!)**
**वार्षिक निधी:**
- **मुंबई महापालिका:** ₹2-5 कोटी प्रति वॉर्ड
- **पुणे/नागपूर:** ₹50 लाख - ₹2 कोटी
- **मध्यम शहरे:** ₹10-50 लाख
- **लहान शहरे:** ₹5-20 लाख
**या पैशाचा वापर:**
✅ रस्ते बांधणे/दुरुस्ती
✅ नाली व्यवस्था
✅ पाणी पुरवठा
✅ स्ट्रीट लाईट
✅ गार्डन, खेळाचे मैदान
✅ सार्वजनिक शौचालये
✅ समाजमंदिर
🔹 **C) अप्रत्यक्ष सुविधा (अधिकार आणि प्रभाव)**
1. **प्रशासकीय प्रभाव**
- अधिकाऱ्यांना थेट फोन
- कामांना प्राधान्य
- तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही
2. **राजकीय संरक्षण**
- पोलिस थाण्यात वजन
- अवैध बांधकामांना संरक्षण
- परवाने देण्यात हस्तक्षेप
3. **व्यवसायिक फायदे**
- ठेकेदारी करार
- जमीन व्यवहार
- परवाने व NOC
4. **राजकीय भविष्य**
- आमदार/खासदार बनण्याची शिडी
- पक्षात महत्त्व
- नेत्यांशी जवळीक
🔹 **D) इतर सुविधा**
- मोफत वाहतूक पास (काही ठिकाणी)
- अधिकृत कार्यक्रमांसाठी प्रवास खर्च
- सरकारी कार्यक्रमांना आमंत्रण
- VIP उपचार सर्वत्र
- माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी
---
3️⃣ **नगरसेवक का होतात? (खरे कारण)** 🎭
✅ **आदर्श कारणे (कागदावर):**
- समाजसेवा
- वॉर्ड विकास
- नागरिकांच्या समस्या सोडवणे
- लोकशाही मजबूत करणे
❌ **वास्तविक कारणे (जमिनीवर):**
**1. आर्थिक फायदा (सर्वात मोठे कारण)**
- ₹5-10 लाखांचा खर्च करून निवडणूक लढवतात
- 5 वर्षांत ₹5-50 कोटींची कमाई!
- **कसे?** 👇
**ठेकेदारीचा खेळ:**
```
₹1 कोटीचे काम → 20-30% कमिशन = ₹20-30 लाख
5 वर्षांत 10-20 कामे = ₹2-6 कोटी (थेट कमिशन)
```
**2. जमीन व्यवहारातील भूमिका**
- Development Plan मध्ये बदल
- जमिनीचे वर्गीकरण (Agricultural → Residential)
- NOC व परवाने
- अवैध बांधकामांना संरक्षण
- दलालांसोबत भागीदारी
**3. राजकीय संरक्षण आणि सत्ता**
- पोलिसांवर दबाव
- गुन्ह्यांचे संरक्षण
- भाऊबंदकीला संरक्षण
- स्थानिक "बॉस" बनणे
**4. अवैध व्यवसायांना संरक्षण**
- अवैध दारुविक्री
- जुगार अड्डे
- अतिक्रमण
- अवैध बांधकाम
**5. राजकीय महत्त्वाकांक्षा**
- आमदार/खासदार होण्याचा पाया
- मंत्रीपदाचे स्वप्न
- राजकीय कुटुंब निर्माण
---
4️⃣ **भ्रष्टाचाराचे प्रकार (सविस्तर)** 🚨
**A) विकास निधीतील गैरव्यवहार**
**1. फर्जी कामे:**
- कागदावर काम झाले, जमिनीवर काहीच नाही
- "Ghost Projects" - भूत प्रकल्प
- Photos manipulate करून सादर करणे
**2. कमी दर्जाचे काम:**
- ₹1 कोटीचे काम, ₹40 लाखात पूर्ण
- निकृष्ट साहित्य वापर
- 6 महिन्यांत रस्ता तुटतो
- पुन्हा नवीन निधी!
**3. आपल्या ठेकेदारांना कामे:**
- नातेवाईक/मित्र ठेकेदार
- Benami कंपन्या
- No competitive bidding
**4. ओव्हर-बिलिंग:**
```
वास्तविक खर्च: ₹50 लाख
Bill सादर: ₹1 कोटी
नगरसेवक + ठेकेदार = ₹50 लाख वाटणी!
```
**B) परवाने आणि NOC घोटाळे**
- दुकान परवाना: ₹10,000 - ₹1 लाख
- बांधकाम परवाना: ₹50,000 - ₹10 लाख
- NOC: ₹25,000 - ₹5 लाख
- Extra FSI: ₹लाखो-कोट्यावधी
**C) अवैध बांधकामांना संरक्षण**
- महापालिका कर्मचाऱ्यांना दबाव
- "हाती घे" (Hafta system)
- मासिक/वार्षिक व्यवस्था
- ₹5,000 - ₹5 लाख प्रति बांधकाम
**D) जमीन घोटाळे**
**Development Plan manipulation:**
- Agricultural जमीन → NA (Non-Agricultural)
- किंमत: ₹10 लाख → ₹1 कोटी
- दलाल फी: 10-20%
- नगरसेवकाचा हिस्सा: 5-10%
**E) हफ्ता वसुली**
**मासिक collection:**
- दुकानदार: ₹500 - ₹5,000
- ठेले विक्रेते: ₹100 - ₹1,000
- रेस्टॉरंट/बार: ₹5,000 - ₹50,000
- बिल्डर: ₹10,000 - ₹5 लाख
---
5️⃣ **जनतेवर होणारे परिणाम** 😢
**A) आर्थिक नुकसान**
**1. करांचा दुरुपयोग:**
- आपण भरलेला Property Tax
- Water charges
- Municipal charges
→ भ्रष्टाचारात वाया!
**2. कमी दर्जाची सेवा:**
- खड्डेमय रस्ते → वाहन खराब → ₹खर्च
- पाण्याची टंचाई → खाजगी पाणी खरेदी
- कचरा व्यवस्था → आरोग्य समस्या
**3. प्रगतीचा अभाव:**
- शहर मागे पडते
- रोजगार कमी
- शिक्षण/आरोग्य दुर्लक्षित
**B) सामाजिक नुकसान**
**1. असमानता वाढते:**
- "आपला माणूस" → सर्व सुविधा
- सामान्य नागरिक → उपेक्षा
- गरीब भाग → संपूर्ण दुर्लक्षित
**2. गुन्हेगारीला संरक्षण:**
- अवैध धंदे वाढतात
- सुरक्षितता कमी होते
- समाजात भीतीचे वातावरण
**3. लोकशाहीची बदनामी:**
- नागरिकांचा विश्वास उडतो
- "सगळे एकसारखे" भावना
- मतदान टक्केवारी कमी
**C) नैतिक पतन**
- चांगले लोक राजकारणापासून दूर
- गुन्हेगार प्रवृत्ती सत्तेत
- भ्रष्टाचार "सामान्य" बनतो
- पुढच्या पिढीवर वाईट संस्कार
---
6️⃣ **नागरिकांचे हक्क व शक्ती** 💪
**A) कायदेशीर हक्क**
**1. माहितीचा अधिकार (RTI):**
```
विचारू शकता:
✅ विकास निधी कुठे खर्च झाला?
✅ कोणत्या ठेकेदाराला काम दिले?
✅ बिल/व्हाउचर पाहू शकतो का?
✅ कामाची measurement sheet
```
**2. सार्वजनिक बैठकीत हजेरी:**
- Municipal corporation meetings सार्वजनिक असतात
- कोणीही पाहू शकतो
- तुमचे प्रश्न मांडू शकता
**3. तक्रारी नोंदवण्याचा हक्क:**
- Grievance Redressal System
- महापालिका कार्यालय
- ऑनलाइन पोर्टल
**B) सामाजिक शक्ती**
**1. सोशल मीडिया आवाज:**
- व्हिडिओ/फोटो शेअर करा
- खड्डे, कचरा, समस्या highlight करा
- Viral होईल तर कार्यवाही होते!
**2. निवडणुकीत भूमिका:**
- पैसा घेऊ नका, मत विका नका
- ट्रॅक रेकॉर्ड पहा
- चांगल्यांना निवडा
**3. सामूहिक आवाज:**
- Residents Association बनवा
- सामूहिक तक्रारी
- Vigilance Committee
**C) व्यावहारिक पावले**
**काय करावे?**
1. **दस्तऐवजीकरण:**
- समस्यांचे फोटो/व्हिडिओ
- तारीख-वेळ नोंद
- लेखी तक्रार
2. **कायदेशीर मार्ग:**
- RTI अर्ज
- महापालिकेत लेखी तक्रार
- Lokayukta complaint
- Court case (शेवटचा पर्याय)
3. **जनजागृती:**
- WhatsApp groups
- Facebook pages
- स्थानिक वृत्तपत्रे
- TV channels
---
7️⃣ **चांगले नगरसेवक कसे ओळखावे?** ✅
**गुणवत्तेचे निकष:**
**1. पारदर्शकता:**
- निधी खर्चाची नियमित माहिती
- सार्वजनिक बैठका
- नागरिकांना उपलब्धता
**2. कामाचा रेकॉर्ड:**
- दृश्यमान विकास
- टिकाऊ कामे
- समयेवर पूर्ण
**3. प्रामाणिकता:**
- कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही
- संपत्ती वाढीचे स्पष्ट स्रोत
- नैतिक वर्तन
**4. सर्वसमावेशकता:**
- सर्व भागांचा विकास
- भेदभाव नाही
- गरीब भागांची काळजी
---
8️⃣ **निष्कर्ष: जागरूक व्हा, सशक्त व्हा!** 🚀
**महत्त्वाचे सूत्र:**
📌 **नगरसेवक = तुमचा सेवक, मालक नाही**
📌 **विकास निधी = तुमचा पैसा, त्यांचा नाही**
📌 **प्रश्न विचारणे = तुमचा हक्क, कृपा नाही**
📌 **मत = शक्ती, विकाऊ माल नाही**
**आजपासूनच सुरुवात करा:**
1. ✅ तुमच्या नगरसेवकाचा मोबाईल नंबर शोधा
2. ✅ त्यांना फोन करा, भेटा
3. ✅ विकास कामांची माहिती घ्या
4. ✅ RTI अर्ज द्या
5. ✅ इतरांना जागरूक करा
---
🎯 **अंतिम संदेश:**
> **"लोकशाही म्हणजे केवळ 5 वर्षांनी मतदान करणे नव्हे,
> तर दररोज जबाबदारी विचारणे!"**
**तुमचे शहर, तुमचा पैसा, तुमचा हक्क!**
**उठा, जागे व्हा, प्रश्न विचारा! **
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा