पत्रकार बांधवांना...विनंती दिसण्यासाठी बंधारे..आणि बेरोजगारी
कोकणात आपत्ती येते… आणि संधी बाहेरून येते?
(एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न, आपण मंत्र्यावर बोलू शकत नाही पण कोकण वासीयावर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल तर बोलू एक असहाय कोकण, आणि 25000 चा लेखाजोखा
माझ्या पत्रकार बांधवांना याच्यावर काहीतरी करा)
कोकणात पाऊस पडतो तेव्हा तो केवळ पाणी घेऊन येत नाही;
तो आठवणी घेऊन येतो—
१९९७ चा पूर,
२००५ ची दरड,
२०१९ चे महापूर,
२०२१–२२ मधले अतिवृष्टीचे थैमान,
आणि दरवर्षी पुन्हा पुन्हा फुटणारे बंधारे, वाहून जाणारी घरे, उघडी पडलेली माणसं.
पण प्रश्न असा आहे की
कोकणात आपत्ती येते तेव्हा निर्णय कुठून येतात?
कामगार कोकणातले, माती कोकणातली, वाळू कोकणातली… पण कॉन्ट्रॅक्टर मात्र बाहेरचा का?
साडेचार कोटींचा प्रश्न
दापोलीपासून राजापूरपर्यंत
आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नावाखाली
स्थानिक वाळूने भरलेली पोती,
तात्पुरते बंधारे,
पावसाळ्याआधीची घाई,
आणि साडेचार कोटी रुपयांचा कॉन्ट्रॅक्ट.
हा कॉन्ट्रॅक्ट Mallikarjun Reddy Beejivemula आणि Gutta Priyankareddy यांना दिला गेला आहे, अशी माहिती समोर येते.
इथे थांबून एक साधा प्रश्न विचारायला हवा—
👉 कोकणात असे काम करणारा एकही सक्षम कॉन्ट्रॅक्टर उपलब्ध नाही का?
👉 रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगडमध्ये पिढ्यानपिढ्या नदी, दरड, पूर ओळखणारे लोक नाहीत का?
कोकणाची विडंबनात्मक शोकांतिका
एकीकडे म्हणायचं—
“कोकणात रोजगार नाही, युवक स्थलांतर करतो, उद्योग येत नाहीत.”
आणि दुसरीकडे—
फिनोलेक्स, जिंदाल, मोठे महामार्ग, बंदरे, वीज प्रकल्प, आपत्ती व्यवस्थापन
सगळे कॉन्ट्रॅक्ट्स मात्र
शर्मा–वर्मा–रेड्डी–सिंह यांच्या हातात!
मग कोकणातल्या गरीब पण अनुभवी कॉन्ट्रॅक्टरनी करायचं काय?
दरडीखाली माती उपसणं त्यांना माहीत आहे,
पुराचा प्रवाह कुठे वळतो हे त्यांना माहीत आहे,
कोणत्या गावात बंधारा तग धरतो हे त्यांना माहीत आहे,
पण तरीही ते केवळ मजूर ठरतात…
निर्णयकर्ते कधीच नाही.
गेल्या पाच वर्षांचा अस्वस्थ करणारा पॅटर्न
गेल्या पाच वर्षांकडे नजर टाकली तर एक गोष्ट ठळकपणे दिसते—
- मोठे आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्प
- राष्ट्रीय महामार्ग
- पूल, जेटी, बंदरे
- पूरनियंत्रण व दरड प्रतिबंधक कामे
यातील बहुसंख्य कामे बाहेरच्या कंपन्यांना दिली गेली.
स्थानिकांना काय मिळालं?
✔ सब-कॉन्ट्रॅक्ट
✔ मजुरी
✔ ट्रॅक्टर–जेसीबी भाडे
❌ निर्णय अधिकार नाही
❌ आर्थिक स्थैर्य नाही
❌ दीर्घकालीन विकास नाही
आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे फक्त पोती नाहीत
आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे—
- नदीचा स्वभाव ओळखणं
- पावसाचं गणित समजणं
- मातीची भाषा जाणणं
- आणि माणसांच्या वेदनांशी जोडलेलं असणं
हे सगळं फाइलमध्ये नाही, अनुभवात असतं.
आणि तो अनुभव कोकणातल्या लोकांकडे आहे.
मग प्रश्न असा उरतो—
👉 बाहेरचा कॉन्ट्रॅक्टर कोकणाची वेदना समजू शकतो का?
👉 पावसाळा संपल्यानंतर बंधारा वाहून गेला तर जबाबदारी कोणाची?
ही केवळ बातमी नाही, हा इशारा आहे
आज हा विषय साडेचार कोटींचा आहे.
उद्या तो चाळीस कोटींचा असेल.
परवा तो चारशे कोटींचा होईल.
आणि तेव्हा कोकणातले लोक
फक्त बातम्या वाचत बसतील—
“काम झाले, पण आमचं नाही.”
प्रश्न विचारणं गुन्हा नाही
हा लेख आरोप करत नाही,
तो प्रश्न विचारतो.
- स्थानिक कॉन्ट्रॅक्टरसाठी आरक्षण का नाही?
- जिल्हास्तरीय आपत्ती कामांसाठी स्थानिक अनुभवाची अट का नाही?
- बाहेरच्या कंपन्यांना दिलेल्या कामांचा गुणवत्ता ऑडिट कुठे आहे?
- पावसाळ्यानंतर टिकलेले किती बंधारे तपासले गेले?
कोकण भिक मागत नाही, हक्क मागतो
कोकणाला सहानुभूती नकोय,
त्याला समान संधी हवी आहे.
कोकणाला बाहेरचं नेतृत्व नकोय,
त्याला स्वतःचा विकासकर्ता हवा आहे.
आणि म्हणूनच
हा लेख फक्त वर्तमानकाळासाठी नाही—
तो भविष्यासाठीचा इशारा आहे.
– लेखक : प्रविण किणे
लेखक | दिग्दर्शक | विचार परिवर्तन
Janatamalikindia@gmail.com
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा