गावातील कुत्र्यांची जनगणना : शासनाचा आदेश, कायद्याचा गोंधळ .. शिक्षकांनी वयस्कर निरक्षरांना शिकवावे व इतरांनी कुत्र्यांना ...मोजावे

.

गावातील कुत्र्यांची जनगणना : शासनाचा आदेश, कायद्याचा गोंधळ आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे जीव धोक्यात

लेखक : प्रविण किणे

(Fresh News)

---

प्रस्तावना

लोकशाही व्यवस्थेत शासनाचे आदेश हे कायद्याच्या चौकटीत, तर्कसंगत आणि मानवी आयुष्याला सुरक्षित ठेवणारे असणे अपेक्षित असते. मात्र अलीकडच्या काळात शासनाकडून दिले जाणारे काही आदेश हे केवळ प्रशासकीय गोंधळाचेच नव्हे, तर थेट कर्मचारी व सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणारे ठरत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

Fresh News ने ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि शासन यांच्यातील अशाच एका गंभीर विषयावर प्रकाश टाकला आहे—

भटक्या कुत्र्यांची जनगणना व निर्भीजीकरणाची जबाबदारी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर टाकण्याचा आदेश.

या एका आदेशामुळे ग्रामसेवक, तृतीय वर्ग कर्मचारी, ग्रामविकास अधिकारी प्रचंड मानसिक तणावाखाली असून, “आता हेच काम करायचे शिल्लक होते का?” असा संतप्त सवाल करत आहेत.

---

आदेश नेमका आहे तरी काय?

शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार—

1. गावातील भटके व पाळीव कुत्रे यांची स्वतंत्र नोंद

2. प्रत्येक वाडी-वस्तीमध्ये कुत्र्यांची अचूक मोजणी

3. दुहेरी मोजणी टाळण्यासाठी कुत्र्यांवर रंगाने मार्किंग

4. निर्भीजीकरण झालेल्या कुत्र्यांना ८ दिवस एका घरात ठेवणे

5. दिवसातून दोन वेळा अन्न देण्याची जबाबदारी

हे सर्व काम ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

प्रश्न असा आहे की—

👉 ही जबाबदारी त्यांची आहे का?

👉 यासाठी त्यांना प्रशिक्षण आहे का?

👉 कायद्याने हे काम कोणत्या विभागाचे आहे?

---

कायद्याच्या चौकटीत पाहूया

१) भटक्या कुत्र्यांबाबत कायदा काय सांगतो?

भारतामध्ये भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात खालील कायदे व नियम लागू आहेत—

Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 / 2023

Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960

सुप्रीम कोर्टाचे विविध निर्देश

स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदे

या नियमांनुसार—

✔️ भटक्या कुत्र्यांचे निर्भीजीकरण, लसीकरण व नोंदणी ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका/पंचायत) यांची असली तरी

✔️ प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही प्रशिक्षित पशुवैद्यकीय कर्मचारी, पशुसंवर्धन विभाग, अधिकृत एनजीओ यांच्या माध्यमातूनच करणे बंधनकारक आहे.

➡️ कोठेही ग्रामसेवक, तलाठी, लिपिक, तृतीय वर्ग कर्मचारी यांना कुत्रे पकडण्याचे, मार्किंग करण्याचे किंवा पाळण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत.

---

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश : चुकीचा अर्थ काढला जातोय का?

काही अधिकारी असा दावा करत आहेत की—

> “सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार हे काम ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांकडे द्यावे लागत आहे.”

हा दावा कायदेशीर दृष्ट्या अत्यंत दिशाभूल करणारा आहे.

सुप्रीम कोर्टाने—

✔️ भटक्या कुत्र्यांची मानवी पद्धतीने संख्या नियंत्रणात ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत

❌ अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून कुत्र्यांची पकड, रंगाने मार्किंग किंवा निर्भीजीकरण करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत

➡️ सुप्रीम कोर्टाचा आदेश सांगतो “काम करा”, पण “कोणाकडून” आणि “कसे” हे ठरवताना कायदा पाळणे बंधनकारक आहे.

---

रेबीज : एक जीवघेणा धोका

हा मुद्दा सर्वात गंभीर आहे.

रेबीज (Rabies) हा—

✔️ १००% प्राणघातक आजार

✔️ लक्षणे दिसल्यानंतर उपचार नाही

✔️ कुत्रा शांत दिसला तरी संसर्गजन्य असू शकतो

आज प्रश्न असा आहे—

👉 ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना रेबीजची लक्षणे ओळखता येतात का?

👉 त्यांना चावा घेतल्यास तात्काळ काय करायचे याचे प्रशिक्षण आहे का?

👉 त्यांच्या जीविताची जबाबदारी शासन घेणार आहे का?

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला रेबीजग्रस्त कुत्र्याने चावा घेतला आणि संसर्ग झाला, तर—

> त्या कर्मचाऱ्याच्या आयुष्याची किंमत कोण देणार?

ही बाब कामगार सुरक्षा कायदे (Occupational Safety Laws) यांचे सरळ उल्लंघन आहे.

---

पशुसंवर्धन व आरोग्य विभाग : जबाबदारी झटकली का?

खरे पाहता—

🐕 पशुसंवर्धन विभाग → प्रशिक्षित कर्मचारी, पशुवैद्यक

🏥 आरोग्य विभाग → सार्वजनिक आरोग्य, रेबीज नियंत्रण

🏛️ स्थानिक स्वराज्य संस्था → समन्वय व निधी

मात्र प्रत्यक्षात—

➡️ हे सर्व विभाग बाजूला राहून संपूर्ण ओझे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवर टाकले जात आहे.

हे म्हणजे— “चुकीच्या माणसांच्या खांद्यावर चुकीची जबाबदारी.”

---

आकड्यांचा घोळ : शासनाचा हास्यास्पद रेकॉर्ड

Fresh News कडे उपलब्ध माहितीनुसार—

शासनाच्या Google Sheet नुसार

👉 पूर्ण रत्नागिरी तालुक्यात फक्त ४,००० कुत्रे

हा आकडा—

प्रत्यक्ष वास्तवाशी विसंगत

दोन वर्षांपूर्वीचा

वाढीचा दर गृहीत न धरलेला

स्वतः अधिकारीच म्हणतात की— 👉 संख्या ५,००० पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.

➡️ मग चुकीची माहिती सुप्रीम कोर्टात गेल्यास जबाबदार कोण?

---

एनजीओ आणि खासगी कंपन्यांचा “अर्थपूर्ण” खेळ

निर्भीजीकरणाचे काम—

खासगी एनजीओ

काही कंपन्या

यांना देण्यात आले आहे.

प्रश्न उपस्थित होतात—

❓ प्रत्यक्ष निर्भीजीकरण होते की फक्त कान कापले जातात?

❓ तपासणी कोण करतो?

❓ ऑडिट कुठे आहे?

❓ निधीचा हिशेब कोण मागतो?

जर हे काम पारदर्शक नसेल, तर—

➡️ हा केवळ कुत्र्यांचा नव्हे, तर सरकारी पैशांचा देखील घोटाळा ठरू शकतो.

---

निष्कर्ष : शासनाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज

आज प्रश्न कुत्र्यांचा नाही,

प्रश्न आहे—

कर्मचारी सुरक्षिततेचा

कायद्याच्या अंमलबजावणीचा

प्रशासकीय विवेकाचा

जर शासनाने—

✔️ योग्य विभागाला काम दिले

✔️ प्रशिक्षित यंत्रणा वापरली

✔️ कर्मचाऱ्यांचे जीव धोक्यात घातले नाहीत

तर हा प्रश्न सुटू शकतो.

अन्यथा—

> आज कुत्र्यांची जनगणना, उद्या आणखी काय?

Fresh News हा मुद्दा केवळ मांडत नाही,

तर शासनाला आरसा दाखवत आहे.

---

✍️ लेखक : प्रविण किणे

70208 43099 

Janatamalikindia@gmail.com