रत्नागिरी जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर इ टॉयलेट आणि स्मार्ट चेंजिंग रूम उभारण्यात येणार पण ही सुपीक संकल्पना नेमकी कोणाची? निर्मल सागर तट अभियानाअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या टॉयलेटची काय अवस्था आहे त्याची पाहणी चिपळूण जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने केली नव्हती का? जनतेचा सवाल

कोकण ग्रामीण पर्यटन अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही समुद्रकिनाऱ्यावर बायोटॉयलेट आणि स्मार्ट चेंजिंग रूम ची उभारणी करण्यात येणार आहे. याच्यामध्ये भाटे, गावखडी, गणपतीपुळे, वेळणेश्वर, लाडघर आणि मुरूड या समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांच्या सोयी करता अशा प्रकारची सुविधा उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपये एवढा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र ही योजना यशस्वी होईल का असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. सदरची योजना रत्नागिरी जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग चिपळूण अंतर्गत राबवण्यात येणार आहे. 

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड अंतर्गत निर्मल सागर तट अभियान राबवत असताना या समुद्रकिनाऱ्यावर  शौचालयांची उभारणी करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे रत्नागिरी नगर परिषदेच्या माध्यमातून मांडवी येथे समुद्रकिनारालगत शौचालय व स्वच्छतागृह उभारण्यात आले होते. जैतापूर येथे सुद्धा समुद्रकिनारालगत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने निर्मल सागर तट अभियानाच्या अंतर्गत अशा प्रकारची टॉयलेट्स उभारली होती. मात्र या टॉयलेट्स मध्ये घाणीचे साम्राज्य व दारूच्या बाटल्या आढळून येत असायच्या. 

आता पुन्हा जिल्हा परिषद चिपळूण विभाग अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर ई टॉयलेट्स आणि स्मार्ट चेंजिंग रूम उभारण्यात येणार आहेत. याच्यामध्ये पाच रुपयाचा कॉइन टाकल्यानंतर स्मार्ट चेंजिंग रूम मध्ये जाता येणार आहे व बाहेर पडल्यानंतर ते आपोआप ऑटोमॅटिकली क्लीन होऊन जाणार आहे अशी माहिती चिपळूण विभागातील बांधकाम अभियंत्यानि दिली. ही बायोटॉलेज आणि स्मार्ट चेंजिंग रूम उभारल्यानंतर याची सर्व जबाबदारी त्या त्या ग्रामपंचायतीकडे देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीकडे ही टॉयलेट्स चालवण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत. म्हणजेच त्याचा काही बिघाड वगैरे काही झाला तरी त्याची सगळी जबाबदारी ग्रामपंचायतीने घ्यायची आहे. ग्रामपंचायतीचा एकीकडे गावांच्या विकासासाठी 14 वा किंवा पंधरावा वित्त आयोगातून निधी खर्च करावा लागतो. ग्रामपंचायत्यांना गावाच्या विकासाचे नियोजन करावे लागते. आणि अशातच भरीत भर म्हणून आता बायोटॉयल्स आणि स्मार्ट चेंजिंग रूमचा देखील खर्च करावा लागणार आहे. ही टॉयलेट उभारल्यानंतर सुरुवातीला दोन वर्ष मेंटेनन्स कालावधी ठेकेदाराचा असणार आहे. 

त्यानंतरचा सर्व मेंटेनन्स चा कालावधी हा ग्रामपंचायतीकडे असणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारची बायोटॉयलेट साठी भरपूर पाण्याची आवश्यकता भासू शकते. त्याचप्रमाणे त्या टॉयलेट मध्ये, हॅन्ड वॉश, निर्जंतुकीकरणाकरता फिनेल अशा प्रकारच्या वस्तू सुद्धा कदाचित ग्रामपंचायतीनाच निधी खर्च करून खरेदी करावे लागतील. एप्रिल व मे महिन्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात भीषण पाण्याची टंचाई असते. अशा काळात बायो टॉयलेट साठी पाणी आणणार कुठून असाही सवाल सध्या उपस्थित केला जात आहे. 

त्यामुळे मुंबई पुण्यासारख्या धरतीवरती बायोटॉयलेट आणि स्मार्ट चेंजिंग रूम उभा राहण्याची सुपीक संकल्पना नेमकी कोणाची असा सवाल सध्या उपस्थित करण्यात येत आहे.