राजापूर तहसील कार्यालयात कलम १५५ सात बारा, आठ अ मधील दुरुस्त्यांचा बोजवारा उडाला!, सहा सहा महिने झाले तरी लोकांची कामे होईनात, जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालण्याची आवश्यकता

सातबारा व आठ अ उताऱ्याच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 155 अन्वये तहसिलदार यांचे ऑनलाईन ने मान्यता दिल्यानंतर दुरुस्ती करण्याची सुविधा विकसित करण्यात आली आहे. मात्र राजापूर तहसील कार्यालयामध्ये कलम 155 अंतर्गत सातबारा व आठ अ उतारा मधील दुरुस्त्यांच्या संदर्भातील कामे यांचा पूर्णतः बजवारा उडाला असल्याचे दिसून येत आहे. सहा सहा महिने झाले तरी 155 अंतर्गत सातबारा वरच्या दुरुस्त्या होत नाहीत त्यामुळे लोक अतिशय नाराज झालेली आहे. राजापूर तहसील कार्यालयामध्ये 155 दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत ह कामे वेळेवर का होत नाही याचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी घ्यावा अशी मागणी आता होऊ लागली आहे. 

राजापूर तहसील कार्यालय महसूल विभागामध्ये अनेक लोकांनी 155 अंतर्गत सातबारा व आठ अ उतारावरील दुरुस्त्यांसाठी अर्ज केलेले आहेत. या अनुषंगाने महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून संबंधित टेबलाचा क्लार्क याची बदली झाली असल्याची सुरुवातीला माहिती देण्यात आली. त्यानंतर नवीन क्लास त्या ठिकाणी आले. मात्र एवढे होऊन देखील ही कामे लोकांची वेळेवर होईना. आता तहसील कार्यालय निवडणुकांचे कारण पुढे करू शकते. मात्र जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यापासूनच अनेक लोकांचे अर्ज महसूल विभागाकडे सातबारा व आठ अ दुरुस्त्यांसाठी प्रलंबित आहेत. अनेक वेळेला हे अर्ज चौकशीसाठी मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्याकडे पाठवण्यात येतात. मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्याकडून वेळेवर उत्तरे किंवा चौकशीचा अहवाल राजापूर तहसील कार्यालयाकडे वेळेवर पाठवला जात नाही. यामध्ये भरपूर वेळ जातो असा अनेक लोकांचा अनुभव आहे. त्याचप्रमाणे 155 अंतर्गत जे क्लार्क आहेत त्यांच्या टेबलावर फाईल गेल्यानंतर ती फाईल तहसीलदारांच्या केबिनमध्ये जाईपर्यंत खूप वेळ जातो किंवा खूप महिने देखील जातात. यामध्ये लोकांचे खूप मोठे नुकसान होत असल्याचे बोलले जात आहे. 

त्यामुळे राजापूर तहसील कार्यालयातील कलम 155 अंतर्गत सातबारा दुरुस्ती व आठ दुरुस्ती या संदर्भातील किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, किती प्रकरणे निकाली काढण्यात आले आहेत, प्रकरणावर तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांची चौकशी अहवाल सुरू आहेत, किती प्रकरणी तहसीलदारांच्या टेबलावर सहीसाठी प्रलंबित आहेत याची सविस्तर चौकशी जिल्हाधिकारी प्रशासनाने करावी आणि लोकांना लवकरात लवकर निर्णय करून देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे.