कामचुकार अधिकारी..198 ने करा शिकार

"सरकारी कार्यालयांची जबाबदारी आणि नागरिकांचा अधिकार — BNS धारा 198 चा अभ्यास"

प्रविण किणे 

लेखक, दिग्दर्शक 

janatamalikindia@gmail.com 

https://chat.whatsapp.com/LONrsGYBeAG9i89zhJNaUe?mode=wwt

---

✍️ प्रस्तावना

"सरकारी दफ्तर जनता की सेवा के लिए हैं, न कि परेशान करने के लिए।"

ही ओळ जरी सोपी वाटली, तरी ती भारतीय प्रशासन व्यवस्थेचं खरं सार सांगते.

भारतीय संविधानानं "जनतेची सेवा" ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी ठरवली आहे.

परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना तासन्तास रांगेत उभं राहावं लागतं,

कधी "लंच टाइम" च्या नावाखाली, कधी "आज नाही, उद्या या" या बहाण्याखाली लोकांची कामं लांबणीवर टाकली जातात.

यामुळे सामान्य माणूस मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या त्रस्त होतो.

या सर्व गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (BNS – Bharatiya Nyaya Sanhita) धारा 198 अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे, जी “Dereliction of Duty” म्हणजेच कर्तव्यपालनातील बेपर्वाई यासंदर्भात आहे.

---

⚖️ BNS धारा 198 म्हणजे काय?

BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) धारा 198 ही कलम सरकारी अधिकारी किंवा सार्वजनिक सेवक यांच्या कर्तव्यपालनात झालेल्या जाणीवपूर्वक बेपर्वाईसाठी लागू होते.

या कलमानुसार जर एखादा सरकारी अधिकारी जानबूजकर कायदा मोडतो, काम लांबवतो, किंवा जनतेला अनावश्यकपणे त्रास देतो,

तर त्याच्यावर १ वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. तसेच त्याची नोकरीही धोक्यात येऊ शकते.

---

🧾 या कलमाचा उद्देश

या कलमाचा हेतू स्पष्ट आहे —

सरकारी अधिकारी हे ‘राजाचे नोकर’ नसून ‘जनतेचे सेवक’ आहेत.

ते आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून लोकांना त्रास देऊ शकत नाहीत.

त्यांचे प्रत्येक कार्य हे पारदर्शक, जबाबदार आणि वेळेत पूर्ण होणारे असावे.

सरकारी व्यवस्थेचा उद्देश जनतेची सेवा हा आहे, शिक्षा देणे नव्हे.

मात्र वास्तवात अनेक नागरिकांना कार्यालयीन कामे करताना भ्रष्टाचार, टाळाटाळ, आणि अन्यायकारक वर्तन अनुभवायला मिळते.

यामुळेच BNS धारा 198 सारखी तरतूद आवश्यक ठरते.

---

📌 "Dereliction of Duty" म्हणजे काय?

“Dereliction of Duty” म्हणजे

कर्तव्यपालनातील जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, बेपर्वाई किंवा टाळाटाळ.

उदाहरणार्थ –

कार्यालयात उपस्थित असूनही काम न करणे,

"लंच टाइम आहे" म्हणून फाइल थांबवणे,

"आज नाही, उद्या या" असं सांगून नागरिकाला वारंवार फिरवणे,

नातलगांना किंवा ओळखींना प्राधान्य देणे,

लाच मागून काम पुढे ढकलणे,

ही सर्व कृती Dereliction of Duty अंतर्गत येतात.

---

📚 कायद्याचं विश्लेषण

BNS धारा 198 मध्ये म्हटलं आहे की —

> “जो कोणता सार्वजनिक सेवक जाणूनबुजून आपले कर्तव्य पार पाडत नाही, किंवा सार्वजनिक हितासाठी असलेले कार्य टाळतो, त्याला एक वर्षांची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात.”

याचा अर्थ असा की –

जर एखादा कर्मचारी जाणूनबुजून लोकांची कामे थांबवतो, वेळ घालवतो किंवा कामात अडथळा आणतो, तर त्याच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते.

---

🧍‍♂️ नागरिकांचे अधिकार

भारतीय नागरिकांना काही मूलभूत हक्क दिलेले आहेत, त्यात एक महत्त्वाचा हक्क म्हणजे –

"वेळेवर सेवा मिळण्याचा अधिकार" (Right to Timely Public Services).

अनेक राज्यांमध्ये “Right to Services Act” लागू केला गेला आहे (उदा. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, दिल्ली इ.).

या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना त्यांच्या शासकीय कामांसाठी निश्चित वेळेत सेवा मिळाली नाही,

तर संबंधित अधिकाऱ्यावर दंड आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.

---

🧾 उदाहरणे

1. पासपोर्ट किंवा आधार अपडेटसाठी एखादा नागरिक कार्यालयात गेला आणि अधिकारी म्हणतो "आज नाही, उद्या या" –

जर त्याचं कारण फक्त टाळाटाळ असेल, तर हे धारा 198 अंतर्गत येऊ शकतं.

2. नगरपालिकेत जन्म दाखला घ्यायला गेला असता फाइल ‘साहेब लंचला गेले’ या कारणाने थांबवली,

हेही जाणीवपूर्वक काम लांबवणं मानलं जाईल.

3. आरटीओ ऑफिसमध्ये लायसन्सचं काम लाच न देता होत नाही,

आणि कर्मचारी नागरिकाला वारंवार फिरवत असेल, तर तो "Dereliction of Duty" करतो आहे.

---

🧑‍⚖️ शिक्षा काय आहे?

BNS धारा 198 नुसार –

1 वर्षांपर्यंत कैद,

दंड,

किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

तसेच, विभागीय चौकशीनंतर नोकरीवरून निलंबन किंवा बडतर्फी सुद्धा शक्य आहे.

---

💬 का वाढतेय नागरिकांची निराशा?

सरकारी दफ्तरांमध्ये कामासाठी गेलेल्या नागरिकांचा अनुभव बराच त्रासदायक असतो.

काही वेळा भ्रष्टाचार, काही वेळा गैरजबाबदारी, आणि काही वेळा अकार्यक्षमता दिसते.

या सर्वांमुळे लोकांचं शासनावरील विश्वास कमी होतो.

"सिस्टम बदलत नाही" अशी भावना वाढते.

पण जर नागरिकांनी आपल्या हक्कांविषयी जागरूकता दाखवली,

आणि कायद्याने दिलेल्या मार्गांचा वापर केला, तर ही परिस्थिती नक्कीच बदलू शकते.

---

📢 नागरिकांनी काय करावं?

1. तक्रार नोंदवा –

संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा लोकशाहीर हक्क पोर्टलवर तक्रार करा.

महाराष्ट्रात "Aaple Sarkar Portal" वर अशी तक्रार करता येते.

2. पुरावे जतन करा –

कार्यालयात झालेल्या बोलचाल, तारखा, पावत्या, नावं लिहून ठेवा.

यामुळे तुमची तक्रार मजबूत राहते.

3. RTI (माहितीचा अधिकार) वापरा –

कोणत्या तारखेला फाइल सबमिट केली, ती किती दिवस प्रलंबित आहे, कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे –

ही माहिती मिळवा.

4. सोशल मीडियावर जागरूकता –

शासनाची बदनामी न करता, वस्तुस्थिती दाखवून लोकांना माहिती द्या.

---

⚖️ शासनाची जबाबदारी

शासनाची जबाबदारी फक्त कायदे करणे नव्हे, तर ते प्रभावीपणे अंमलात आणणे आहे.

BNS धारा 198 चा उद्देश सरकारी यंत्रणा अधिक जबाबदार, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करणे हा आहे.

अधिकाऱ्यांना वेळेवर काम पूर्ण करणे, जनतेशी सन्मानाने वागणे, आणि सेवाभाव दाखवणे आवश्यक आहे.

---

🧠 सामाजिक संदेश

"सरकारी अधिकारी" म्हणजे "सरकार" नव्हे — तेही आपल्यासारखे नागरिकच आहेत,

फरक एवढाच की त्यांच्याकडे कर्तव्य आणि जबाबदारी अधिक आहे.

जर त्यांनी ती प्रामाणिकपणे पार पाडली, तर समाजात विश्वास आणि सन्मान वाढेल.

पण त्यांनी टाळाटाळ, लाचखोरी किंवा गैरवर्तन केलं, तर ती जनतेचा विश्वासघात आहे.

---

🌱 निष्कर्ष

BNS धारा 198 ही केवळ कायदेशीर तरतूद नाही,

ती जनतेच्या सन्मानाचं संरक्षण करणारी धार आहे.

ही कलम आठवण करून देते की —

“सत्ता ही सेवा करण्यासाठी आहे, शोषणासाठी नाही.”

जर प्रत्येक नागरिक आपले हक्क ओळखेल आणि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी आपले कर्तव्य ओळखेल,

तरच भारत एक खरा "सेवक राज्य" (Welfare State) बनू शकतो.

---

💡 उद्धरण

> "सरकारी दफ्तर जनसेवेसाठी आहेत, त्रास देण्यासाठी नाहीत."

– भारतीय न्यायसंहिता, धारा 198 चं सार.

 लेखक - “प्रविण किणे”