डिंग्रजवाडी तील १८० एकर शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे व उत्खनन सुरूच! न्यायालयीन आदेश असूनही प्रशासन मौन*

*डिंग्रजवाडी तील १८० एकर शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे व उत्खनन सुरूच! न्यायालयीन आदेश असूनही प्रशासन मौन*

* *-यशोदा माहिती अधिकार प्रशिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष खंडूअण्णा भरत गव्हाणे*

पुणे, दि. २१ : डिंग्रजवाडी (ता. शिरूर, जि. पुणे) येथील तब्बल १८० एकर शासकीय गायरान जमिनीवर अतिक्रमण, मुरूम-माती उत्खनन आणि वृक्षतोड सुरू असून, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

ही बाब यशोदा माहिती अधिकार प्रशिक्षण संस्था, पुणे चे संस्थापक अध्यक्ष खंडूअण्णा भरत गव्हाणे यांनी उघडकीस आणली.

 न्यायालयीन निर्देशांकडे दुर्लक्ष

उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे आणि उत्खनन हटविण्याचा निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.

या संदर्भात मंत्रालय, विभागीय आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी पुणे, तसेच राज्य माहिती आयोग खंडपीठ, पुणे यांच्याकडे तक्रारी, निवेदने आणि अपिले दाखल करण्यात आली होती.

खंडपीठासमोर दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ॲड. नरसिंह जाधव यांनी न्यायालयात “जगपाल सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार” या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचा दाखला देत, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असल्याचे स्पष्ट केले.

 गायरान जमिनीचा गैरवापर — स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचा सहभाग?

सदर सर्वे क्रमांक ३४९ आणि १०५० अंतर्गत असलेल्या या शासकीय गायरान जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून

अनधिकृत बांधकामे, घरं, रस्ते, मुरूम उत्खनन, वृक्षतोड आणि नैसर्गिक स्रोतांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

१९७६ साली या जमिनींपैकी २५ एकर क्षेत्र पुनर्वसनासाठी वाटप करण्यात आले होते. मात्र उर्वरित १८० एकर जमीन शासकीय उपयोगासाठी राखून ठेवण्यात आली होती.

तथापि, १९८६ पासून आजपर्यंत स्थानिक अधिकारी, माजी सरपंच, पोलीस पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसह काही खासगी व्यक्तींनी अतिक्रमण केल्याचे दस्तऐवजासह उघड झाले आहे.

 प्रशासनाची निष्क्रियता – शासकीय संपत्तीचा ऱ्हास

गव्हाणे यांनी म्हटले की, “राजकीय हस्तक्षेप आणि काही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे ही अतिक्रमणे कायम राहिली आहेत.

यामुळे शासकीय संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, महसूल विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांची भूमिका प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.”

याप्रकरणी त्यांनी राज्यपाल, महसूल मंत्रालय, गृह मंत्रालय यांना “सेवा शिस्त अपील १९७९” अंतर्गत शिस्तभंग आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

‘आम्ही न्यायालयीन मार्गाने लढणार’ — खंडूअण्णा गव्हाणे

गव्हाणे पुढे म्हणाले की,

“आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पिटीशन दाखल करून शासकीय आणि राजकीय वरदहस्त असलेल्या सर्व संबंधितांविरोधात न्याय मागणार आहोत.

सततच्या निष्क्रिय कारवाईबद्दल आम्ही उपोषण आंदोलनाचाही पर्याय स्वीकारू.”

त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली की, शासकीय देवस्थान, गावठाण, नदीपात्र, शेततळी आणि गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे व उत्खनने हटवून मोकळ्या कराव्यात.

डिंग्रजवाडी येथील शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न केवळ स्थानिक प्रशासनापुरता मर्यादित नसून,

हा राजकीय हस्तक्षेप आणि शासकीय दुर्लक्षाचा ज्वलंत नमुना असल्याचे दिसून येते.

यावर लवकर ठोस निर्णय न झाल्यास, संस्थेकडून मोठे आंदोलन छेडण्याची चेतावणी देण्यात आली आहे.!