१९४९ चा बोधगया कायदा रद्द करा, "महाविहार बौद्धांना द्या" - सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

आबलोली 

'धम्मसंहिता ॲक्शन कमिटी ऑफ इंडिया' ने दाखल केलेल्या बोधगया महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठीच्या ऐतिहासिक याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीस्वर सोंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिका स्वीकारत प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून ती मुख्य याचिकेशी जोडण्याचे आदेश दिले आहेत अशी माहिती कमिटीचे राष्ट्रीय समन्वयक ॲड. दिलीप काकडे यांनी दिली.

याचिकेत बोधगया टेम्पल ॲक्ट १९४९ असंविधानिक ठरवून रद्द करण्याची आणि त्याऐवजी केंद्र सरकारने नवीन केंद्रीय कायदा करून महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण नियंत्रण, व्यवस्थापन व प्रशासन बौद्धांच्या ताब्यात देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.सदर याचिकेत म्हटले आहे की १९४९ चा कायदा भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५, २६, २९ आणि १३ शी विसंगत असून बौद्धांच्या धार्मिक अधिकारांवर अन्यायकारक बंधने घालणारा आहे.

तसेच मंदिर परिसरातील अतिक्रमण हटवून जगभरातील बौद्धांना पूजा, प्रार्थना व धार्मिक कार्य करण्यासाठी अडथळा न येण्याची हमी देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी–बाबरी मशीद प्रकरणाप्रमाणे हिंदूंना स्वतंत्र धार्मिक जागा देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा असलेल्या बोधगया महाबोधी महाविहारात बौद्ध अनुयायांना त्यांच्या धर्माप्रमाणे धार्मिक विधी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असावे, यावरही याचिकेत भर देण्यात आला आहे.

ही याचिका ॲड. दिलीप काकडे, मधूकर मर्चडे, शशिकांत भालेराव, हरिश्चंद पवार आणि डॉ. मुकेश दुपारे यांनी दाखल केली आहे. या प्रकरणामुळे देशातील तसेच जगभरातील बौद्धांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून बोधगया महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात येण्यासाठीची ही ऐतिहासिक लढाई ठरणार आहे.