रत्नागिरी शहर नळ पाणी योजना आलिम वाडी जागा खरेदी प्रकरणी मिलिंद कीर यांची उच्च न्यायालयात रीट पिटीशन, मा. उच्च न्यायालय यांनी मिलिंद कीर यांची बाजू ऐकून घेतली

रत्नागिरी नगर परिषदेमध्ये मूळ नूतन नळपाणी योजनेसाठी साठवण टाकीची जागा मुळ जागा वगळून नवीन जागा खरेदी, त्यामुळे होणारे मूळ ठिकाणाचे बदल, त्यासाठी लागणारी अतिरिक्त पाईपलाईन, नूतन नळपाणी योजनेच्या वर्क ऑर्डर नंतर नगरसेवकांच्या सूचनेवरून २०१७-२०१८, २०१८-२०१९, २०१९-२०२० वार्षिक लेख मध्ये नगर परिषदेने केलेल्या अतिरिक्त खर्चामुळे नगरपरिषदेने केलेले, पर्यायाने जनतेच्या पैशांचे नुकसान झाले. त्यामुळे रत्नागिरी नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी दिनांक 15/02/2021 रोजी नगरविकास मंत्रालयाकडे कैफियत दाखल केली. त्या प्रकरणाला विलंब लागत असल्याने मा. उच्च न्यायालयाकडे जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी प्रकरण दाखल केले. मा. उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर सदर प्रकरण निकाली काढावे, अशी सूचना मा. नगरविकास मंत्रालयाला दिल्या. नगरविकास मंत्रालय हे सदर नगराध्यक्ष नगरसेवकांच्या पक्षाचे असल्याने तेथून न्याय मिळेल, अशी मिलिंद कीर यांना अपेक्षा नव्हती. त्यांनी कोणतीही हेअरिंग न घेता प्रकरण निकाली काढले. त्या विरोधात मा. उच्च न्यायालयात मिलिंद कीर यांनी दाद मागितली. त्याची तारीख 4 मार्च 2025 रोजी मा. उच्च न्यायालयात होती. मा. उच्च न्यायालय यांनी मिलिंद कीर यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाला प्रथम दर्शनी काही तथ्य वाटले असावे, मा. उच्च न्यायालय यांनी सर्वांना नोटीस काढण्याची, त्याची बाजू ऐकण्यासाठी, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र मा. न्यायालयामध्ये दाखल करण्यासाठी आदेश दिलेले आहेत.

मूळ प्रकरण हे रत्नागिरी नगरपरिषद मधील नूतन नळपाणी योजनेमधील खडप मोहल्ला मिरकरवाडा येथील टाकीची जागा पंधरामाड येथील जागा याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र तेथे पोर्ट डिपार्टमेंटची ९ गुंठे जागा आहे, त्यापैकी चार गुंठे जागा पोर्ट डिपार्टमेंट देत होती. त्याचप्रमाणे पंधरामाड येथील टाकीसाठी जागा शाळा क्रमांक 20 मध्ये उपलब्ध होती. असे असताना याचा अभिप्राय शासनाच्या संबंधित यंत्रणेने दिला असताना सुद्धा तत्कालीन नगराध्यक्ष यांनी आलीम वाडी परटवणे येथील जागा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. बहुमताने ठराव मंजूर केला. या नवीन जागा खरेदीमुळे नियोजित टाक्या आणि त्यासाठी लागणारी पाईपलाईन सुमारे 9000 मीटर वाढली. त्याची किंमत सुमारे तीन कोटी, असे मिळून सुमारे ४ कोटी २३ लाख रुपये अतिरिक्त खर्च नगर परिषद फंडाकडून करण्याचे नियोजन केले. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचे नुकसान झाल्याचा दावा माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी केला. त्याचप्रमाणे रत्नागिरी नगर परिषदेची नूतन नळपाणी योजनेचा कार्यादेश दिल्यानंतर दोन वर्षात ही योजना पूर्ण करावयाची होती, मात्र ती डिसेंबर 2023 पर्यंत रखडली. अपूर्ण स्थितीमध्ये ती योजना फायनल करण्यात आली. त्या कालखंडामध्ये संपूर्ण शहरासाठी ही योजना असताना सुद्धा नगरसेवकांच्या मागणीमुळे पाणीपुरवठ्यासाठी लागणारी पाईपलाईन व त्यासाठी लागणारे साहित्य खरेदी सुमारे 1.50 कोटी रुपयांची केली व अशा प्रकारे जनतेच्या पैशाची उधळण करून नुकसान केल्यामुळे, सदर प्रकरणी संबंधित नगरसेवक, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष यांना महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 कलम 311, 42, 55अ, 55 ब अन्वये अपात्र करण्यासाठी रीट पिटीशन करून मा. उच्च न्यायालयाकडे मिलिंद कीर यांनी मागणी केली आहे. याप्रकरणी मिलिंद कीर यांच्यावतीने वकील ॲड. मयुरेश सपकाळे यांनी कामकाज पाहिले. सदर प्रेस नोट मिलिंद कीर यांनी दिली आहे.