क्लब महिंद्रा व जिंदाल ला नोटीस का नाही??मोठ्या माशांना सोडून छोट्या माशांना त्रास..

क्लब महिंद्रा व जिंदाल ला नोटीस का नाही??

मोठ्या माशांना सोडून छोट्या माशांना त्रास..

गणपतीपुळे ते जयगड या समुद्रकिनारी अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत त्याचप्रमाणे  महिंद्रा कंपनीने पूर्ण आरसीसी बांधकाम सीआरझेड हद्दीमध्ये केलेली आहे त्याचप्रमाणे जिंदाल कंपनीने समुद्रापासून 100 मीटर च्या आत मध्ये निवासी बांधकाम केलेले आहे यांच्याकडून हप्ता घेऊन कारवाई न करता छोट्या छोट्या घरावरती कारवाई करण्यात येणार आहे हा दुजाभाव का?

https://whatsapp.com/channel/0029VaAMHiXEQIatCgImgp39

रत्नागिरी (प्रतिनिधी)- रत्नागिरी शहरानजिकच्या मिरकरवाडा बंदरामध्ये मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या जागेवर असलेली अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे निर्देश मत्स्य व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य विभाग रत्नागिरी यांना दिले होते. त्यानुसार १६ जानेवारी २०२५ रोजीच्या नोटीसांव्दारे पुढील ७ दिवसात येथील अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी ३१९ धारकांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. याबाबतची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागकडून देण्यात आली आहे. १३ जानेवारी रोजी मंत्री नितेशजी राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मत्स्य विभागाची बैठक रत्नागिरीत झाली होती. त्यावेळी मिरकरवाडा बंदरामध्ये मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम असलेल्या धारकांवर पोलीस विभागाचे संरक्षण घेऊन प्रशासनामार्फत सदरचे अनधिकृत बांधकाम हटविण्याबाबत ना. राणे यांनी निर्देश दिले होते.

मिरकरवाडा बंदर हे महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मालकीचे असून भूमापन क्र. ७३/०२ मध्ये १०.८४ हे. आर एवढे क्षेत्र आहे. सदरच्या शासकीय जागेत कोणतेही बांधकाम करण्यास सक्त मनाई आहे. तरी सुद्धा या जागेमध्ये सुमारे ३१९ अनधिकृत बांधकामे अस्तित्वात आहेत. सदरचे अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मिरकरवाडा यांच्या मार्फत बहुतांश वेळा नोटीस देण्यात आली आहे. मात्र अद्यापही अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आली नाही. या पार्श्वभूमीवर मत्स्य व्यवसाय विभागाने आता कारवाईचा बडगा उचलला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी ३१९ धारकांना कायदेशीर नोटीस बजावणी करण्यात आली आहे. तरी मिरकरवाडा बंदरात प्राधिकरणाच्या कक्षेतील अनधिकृत बांधकाम धारकांनी विहित मुदतीच्या आत आपले अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात यावे अन्यथा बांधकाम प्रशासनाकडून हटविण्यात येऊन सदरचा र संबंधिततांकडून वसूल करण्यात येईल असेही मत्स्य व्य विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.