*केंद्रात व राज्यात आलेली भाजपाची सत्ता रिफायनरीचा तिढा आता तरी सोडवेल का ?*

*🔘दैनिक फ्रेश न्यूज रत्नागिरी 🔘*

 *केंद्रात व राज्यात आलेली भाजपाची सत्ता रिफायनरीचा तिढा आता तरी सोडवेल का ?*

*लवकरच रिफायनरीचा सोक्षमोक्ष लावण्याची मागणी, राजकिय आखाडा बस झाला !* 

राजापूर तालुक्यातील नाणार नंतर बारसु  येथील रखडलेला 3 लाख कोटी रुपयांचा तेल शुद्धीकरण (रिफायनरी) प्रकल्प गुजरात किंवा आंध्रप्रदेशमध्ये हलविण्याची तयारी केंद्र सरकारने केल्याचे वृत्त मागील आठवड्यात चर्चेत आले . राज्य शासनाला गेल्या दहा वर्षात जमिनीचे अधिग्रहण करता न आल्यामुळे प्रकल्पाला विलंब झाला. प्रकल्पात तेल शुद्धीकरणासह इतर पेट्रोकेमिकल सुविधाही असणार होत्या. त्यामुळे एक लाखाहून अधिक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार होती. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या बाजूने संघर्ष समितीही स्थापन झाली. त्याला अनेक लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मक पाठबळ दिले; मात्र हा ग्रीन रिफायनरी नव्हे तर प्रदूषणकारी प्रकल्प असल्यामुळे पश्चिम घाटातील जैवविविधतेला मोठा धोका पोचू शकतो आणि स्थानिक लोकवस्ती स्थलांतर, पारंपरिक भातशेती, आंबा बागयतीवर परिणाम होण्याची भिती काही एनजीओ नी व राजकिय पक्षानी पसरवल्याने  त्याला प्रचंड विरोध सुरू झाला. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन करण्यात अडथळे निर्माण झालेले होते; मात्र अन्यत्र प्रकल्प हलविण्यात आलाच तर कोकणातील मोठी रोजगार संधी गमवावी लागणार असल्यामुळे भावी पिढीचे नुकसान होणार आहे हे नक्कीच.

-------

2015 ला कोकणातील रिफायनरी  प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडण्यात आला होता. इंधनासोबतच अन्य पेट्रोकेमिकल्सची निर्मितीही त्यातून केली जाणार होती. पुढे ‘वेस्ट कोस्ट रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट’ असं त्याचं नामकरण झालं आणि ही ‘जगातली सर्वात मोठी रिफायनरी’ असेल, अशी घोषणा करण्यात आली. हा प्रकल्प म्हणजे केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील तीन तेलकंपन्या आणि दोन परदेशी कंपन्यांमधलं एक 50-50 जॉइंट व्हेंचर आहे. सुरवातीला मांडलेल्या प्रस्तावानुसार या रिफायनरीत भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्यांची मिळून 50 टक्के भागीदारी आहे तर सौदी अरेबियाची राष्ट्रीय कंपनी सौदी अरामको आणि संयुक्त अरब अमिरातीची अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी या पन्नास टक्के भागीदार आहेत. दरवर्षी 6 कोटी मेट्रिक टन तेल उत्पादनाची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पासाठी एकूण खर्च 3 लाख कोटी रुपये इतका येईल, असं तेव्हा सांगण्यात आलं होतं. या प्रकल्पासाठी आधी रत्नागिरीतील नाणारमध्ये 14 हजार एकर जागा अधिग्रहित केली जाणार होती; आम्ही जनतेच्या बाजुने म्हणत शिवसेनेने केलेल्या विरोधानंतर हा प्रकल्प साधारण 15 किलोमीटर उत्तरेला बारसू इथे हलवण्यात आला तसंच प्रकल्पाची क्षमता कमी करून तो 6 हजार 200 एकर एवढ्या जमिनीवर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तेव्हापासून बारसू-धोपेश्‍वर परिसरातील प्रस्तावित ग्रीन रिफायनरीवरून रण तापलेले आहे. त्याच दरम्यान नाणार येथील भुमीपुत्र शेतकऱ्यानी या प्रकल्पासाठी सुमारे साडे आठ हजार एकरची सम्मत्ती शासनाकडे सुपुर्द केली असली तरी त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे .

-----

*काय होते प्रक्रिया ?*

कच्चे तेल अर्थात क्रूड ऑईलची भारतात  आयात केली जाते. आखाती देशांमध्ये येणार्‍या कच्च्या तेलाचे प्रमाण जास्त आहे. रिफायनरीपर्यंत जलमार्गाने हे तेल आणले जात असल्याने रिफायनरी प्रकल्प समुद्रकिनार्‍यावर उभारली जाते अन्यथा, प्रक्रिया खर्चात वाढ होते. कच्च्या तेलापासून विमानासाठी वापरल्या जाणार्‍या उच्च दर्जाच्या इंधनापासून ते डांबरापर्यंतची विविध उत्पादने घेतली जातात. या नव्या प्रकल्पाचेही स्वरूप काहीसे असेच असण्याची शक्यता नाकारता येण्यासारखी नाही.

----

*प्रकल्पावरून काय चर्चा सुरू आहे.*

बारसु येथील माती परीक्षणाच्या अहवालानंतर प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे शासनाकडून सांगितले गेले. त्याप्रमाणे बारसूच्या सड्यावर गतवर्षी माती परीक्षण करण्यात आले; मात्र, त्याचा शासनाकडून अद्यापही अहवाल जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाची व्याप्ती कुठपर्यंत असणार आहे, यामध्ये कोणकोणती गावे जाणार आहेत, या प्रकल्पाचा आराखडा वा स्वरूप नेमके कसे असणार आहे याबाबत अद्यापही चित्र स्पष्ट झालेले नाही. प्रकल्प भागामध्ये धोपेश्‍वर, गोवळ, राजवाडी, नाटे या ग्रामपंचायतींचा समावेश शक्य आहे. प्रकल्पाला होत असलेल्या विरोधामुळे शिवणेखुर्द, देवाचेगोठणे, सोलगाव आदी गावे वगळली जाण्याची शक्यता आहे. नाटे आणि राजवाडी या भागामध्ये क्रूड ऑईल टर्मिनल उभारले जाइल याला शासनाकडून अद्याप कोणताही ठोस दुजोरा दिलेला नाही. 

------

*लोकांच्या मनातील भिती काय?*

-------------------------

*रिफायनरी आली तर निसर्गाचा ऱ्हास होइल*

 *मच्छीमारांचं मोठे नुकसान होईल*

*पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल*

 *आंबा, नारळ, पोफळी, काजू बागांना झळ*

 *सड्यांवरच्या कातळशिल्पांना हानी पोचेल*

-------

*राजकीय पक्ष्यांच्या बदलत्या भूमिका*

रिफायनरीचा प्रकल्प कोकणात यावा यासाठी भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने पुढाकार घेतला होता. मुळात हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा आहे जिथे भाजप सत्तेत आहे. भाजपच्या बहुतांश नेत्यांनी वेळोवेळी रिफायनरीच्या बाजूने भूमिका घेतलेली दिसते. उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांनी यापूर्वी नाणारच्या रिफायनरीला तत्कालीन राज्य सरकारमध्ये सहभागी असूनही विरोध केला होता; पण पुढे उद्धव यांनीच महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना नाणारऐवजी बारसूचा पर्याय केंद्राला सुचवला होता. पुढे आपण लोकांसोबत आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केले. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर त्यांच्या गटातले शिवसेनेचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यानी  प्रकल्पाचे समर्थन केले तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प उभारला जाईल, अशीही भूमिका घेतली होती. त्याचबरोबर तत्कालीन स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनी सुरवातीला प्रकल्पाच्या बाजूने भूमिका घेतली. कालांतराने रोजगाराचा मुद्दा उपस्थित करत प्रकल्प व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले; परंतु पुन्हा त्यांनी बाजू बदलत प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असल्यामुळे भूमिका बदलल्याचे जाहीर केले. हा प्रकल्प नाणार परिसरातून रद्द झाला; पण त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमधील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक असलेले प्रकल्प आले पाहिजेत, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 जानेवारी 2022 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हा प्रकल्प बारसू सोलगावमध्ये करता येईल, असं सुचवल. पण काही हालचाली झाल्या नाहीत. दरम्यान, राजकीय परिस्थिती बदलली आणि सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने बारसू रिफायनरी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. त्यामुळे आता बारसूमध्येही रिफायनरीविरोधी आंदोलनाचा भडका उडालाय. 

--------

 *नाणार रिफायनरी मागणीचा पुनरूच्चार*

बारसू रिफायनरीपूर्वी नाणार परिसरातील प्रस्तावित नाणार रिफायनरी चर्चेत होती; मात्र, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाने नाणार रिफायनरीसाठी जारी करण्यात आलेली भूसंपादन अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर, नाणार रिफायनरी काहीशी मागे पडली असल्याचे चित्र असले तरी नाणारची सातत्याने चर्चा होत होती. अशातच नुकत्याच विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर विल्ये (नाणार) दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक समितीने नाणार रिफायनरीसाठी आग्रही भूमिका मांडली. परिसरालगत असणारे विजयदुर्ग हे उत्तम नैसर्गिक खोली असणारे बंदर असून, रिफायनरी प्रकल्पासोबत या बंदराचाही विकास होणार आहे. त्याचा फायदा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी होणार आहे.

............

*ग्रामस्थांचा विरोध अन् समर्थन*

दोन दशकांपूर्वी राजापुरात उभारल्या गेलेल्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी जोरदार विरोध केला गेला. त्यासाठी अनेकवेळा जेलभरो आंदोलनासह अन्य विविध स्वरूपाची आंदोलने ग्रामस्थांनी छेडली. त्यानंतर, आंबोळगड परिसरातील आयलॉग प्रकल्पाविरोधातही आंदोलने छेडली गेली. या दोन्ही प्रकल्पांना विरोध करणार्‍यांची संख्या कमालीची जास्त होती; मात्र, समर्थन करणारे दिसत नव्हते. त्यानंतर, नाणार रिफायनरी प्रकल्प आला. त्यालाही प्रखर विरोध अन् आंदोलने झाली असली तरी पहिल्यांदा प्रकल्प समर्थनही झाल्याचे दिसून आले. नाणार प्रकल्प समर्थनार्थ मेळावे, मोर्चाही समर्थकांनी काढले. त्यानंतर बारसू-धोपेश्‍वर रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित झाला. नाणारनंतर प्रकल्पविरोधाचे लोण या बारसू-गोवळ-शिवणे-सोलगाव परिसरातही आले. या ठिकाणीही रिफायनरीला प्रखर विरोध होत आहे. त्याचवेळी प्रकल्प समर्थनही केले जात आहे. बारसू रिफायनरीच्या समर्थनार्थ मेळाव्यांसह मोर्चाही काढण्यात आला आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सामाजिक संस्थांनीही प्रकल्प समर्थनाची भूमिका घेतली. त्यातून, प्रकल्पसमर्थन वाढत असल्याचे चित्र दिसून आले आहे.

...............

*ठोस राजकीय भूमिकेचा अभाव*

 

राजापूर तालुक्याच्या पश्‍चिम किनारपट्टीवर उभारला जात असलेला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प असो वा आयलॉग प्रकल्प या दोन्ही प्रकल्पांबाबत स्थानिक पातळीवर राजकीय पक्षांनी लोकांसोबत प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतली. तोच प्रकल्पविरोधातील सूर नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबतही राजकीय पक्षांचा कायम राहिला. गेल्या सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये बारसू रिफायनरीच्या मुद्द्यावरून चांगलेच रण तापले होते; मात्र, या ठिकाणीही सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकांना प्रकल्प नको असेल तर लोकांसोबत आमचाही प्रकल्पविरोध अशी भूमिका दिसली. एकंदरीत, प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प परिसरातील संभाव्य व्होटबँक लक्षात घेऊन राजकीय पक्षांची सातत्याने बदलणारी भूमिका दिसून आली आहे.

...............

*काय आहेत विरोधकांचे आक्षेप*

रिफायनरी रेड कॅटेगरीमध्ये तरी ग्रीन नाव 

विविध स्वरूपाच्या प्रदुषणाचा धोका

शेती, हापूस , काजूवर प्रतिकूल परिणाम 

पर्यावरणाला मोठा धोका संभवतो

पाण्याचे उगमस्थान, साठ्यांवर दुष्परिणाम

जागतिक वारसास्थळ कातळशिल्पांना धोका

सड्यावरील वैशिष्ट्यपूर्ण निसर्गसंपदेला धोका

आंबोळगड किनार्‍यावरील प्रवाळावर संक्रांत

समुद्रसृष्टीला धोका, मासेमारी अडचणीत  

..................

*का आहे समर्थन*

 *कोकणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अडीच लाख रोजगारनिर्मिती*

*मागील 50 वर्षातील कोकण विकासाचा बॅकलॉग भरून येणार*

*युवापिढीचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबणार*

*कोकणातील युवकांना छोटे-मोठे उद्योजक बनण्याची संधी*

*सीएसआरमधून रस्ते, आरोग्य, शिक्षणाच्या दर्जेदार सुविधा*

*राज्याला दरवर्षी सुमारे 50 हजार कोटी जीएसटी महसुल*

*कोयना अवजल वापरून रत्नागिरी जिल्ह्याला बारमाही पाणी*

*कोकणातील बाजारपेठांना पुन्हा एकदा येणार ऊर्जितावस्था*

*दळणवळण सुविधांमुळे कोकणातील पर्यटनालाही हातभार*

*विजयदूर्ग बंदर विकासासह 2 जिल्ह्याच्या विकासाला चालना*

............

*रिफायनरी गमवली तर हे सारेच गमवणार*

रिफायनरी प्रकल्पामध्ये मेकॅनिकल, केमिकल इंजिनिअर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, सिव्हिल इंजिनिअर यांसह प्रशासकीय कामकाजासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांचीही आवश्यकता भासणार आहे. त्याचवेळी क्रूड ऑइलवर प्रोसेसिंग केल्यानंतर निघणार्‍या नाफ्त्याचा विविध पेट्रोकेमिकल उद्योगांमध्ये कच्चा माल म्हणून उपयोग केला जाणार आहे. या पेट्रोकेमिकल उद्योगांमध्येही विविध स्वरूपाच्या नोकर्‍या उपलब्ध होणार आहेत. उद्योगव्यवसाय निर्मिती अन् वृद्धी होणार आहे. रिफायनरीतील नोकर्‍यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे, अशी सातत्याने आग्रही मागणी राहिली आहे. रिफायनरी प्रकल्पातून वाढणार्‍या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी हॉटेल, लॉजिंग, ट्रान्सपोर्ट, मॉल आदी व्यवसायही उभे राहणार आहेत. रेल्वेसह विमानवाहतूक सेवाही वाढणार आहे. याच्यातून अप्रत्यक्षरित्या रोजगार निर्मिती होणार आहे. जीएसटीमधून राज्याला वार्षिक सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्याच्यातील मोठ्या प्रमाणात हिस्सा रत्नागिरी जिल्ह्यासह कोकणच्या विकासासाठी शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो . जिल्ह्याच्या सध्याच्या बजेटपेक्षा जास्त निधी रिफायनरीच्या सीएसआर फंडातून जिल्ह्याला मिळणार आहे. संपादित जमिनीच्या मोबदल्याचे सुमारे पाच ते सहा हजार कोटी रुपये राजापूरमध्ये येणार आहेत. हा सर्व पैसा स्थानिक पातळीवर बाजारपेठेतील खरेदी, स्थावर मालमत्ता वा अन्य स्वरूपामध्ये  बाजारपेठेत येऊन ऊर्जितावस्था मिळणार आहे. रिफायनरीमुळे राजापूरमध्ये वाढणार्‍या लोकसंख्येचाही बाजारपेठेसह अन्य विकासाच्यादृष्टीने उपयोग होणार आहे.रिफायनरी गमवली तर हे सारेच गमवणार आहे.

............

*कोयना अवजलाचा वापर*

कोयनेचे वाया जाणारे अवजल चिपळूण ते राजापूर अशी पाईपलाईन टाकून या प्रकल्पासाठी आणण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी येणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचा भार रिफायनरी कंपनी उचलण्याच्या तयारीमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. सर्वसाधारणतः 65 टीएमसीएवढे अवजल कोयना धरणातून वाया जाते. त्याचवेळी रिफायनरीसाठी सुमारे 15 ते 20 टीएमसी एवढ्या पाणीसाठ्याची आवश्यकता भासणार आहे. वापर केल्यानंतर सुमारे 35 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक राहणार आहे. दहा वर्षापूर्वी झालेल्या जनगणनेनुसार रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रतिमाणसी प्रतिदिवशी दोनशे मिमी पाणी दिले तरी या दोन्ही जिल्ह्यांना सुमारे 7 ते 10 टीएमसी पाणीसाठा लागणार आहे. उर्वरित पाण्याचा शेती आणि अन्य कामांसाठी उपयोग करणे शक्य होणार आहे. पाईपलाईनद्वारे बारमाही येणार्‍या या पाण्यामुळे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाणीटंचाई दूर होताना शेतीसाठीही पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी येणारा खर्च रिफायनरी करणार असल्याने शासनाची कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे.

--------   

*नाणार ते बारसू असा प्रवास का?*

----------------------------------

*नाणारमध्ये जमीन संपादनाला स्थानिकांचा विरोध*

*17 पैकी 14 गावांचा या प्रकल्पाविरोधात ठराव*

*स्थानिकांच्या विरोधानंतर राजकीय पक्षांची उडी*

*2019च्या निवडणुकांआधी सरकारसाठी डोकेदुखी*

*युतीतले उद्धव ठाकरेंनी घेतली विरोधी भूमिका*

*प्रकल्प नाणारमधून हलवल्याची घोषणा केली*

*महाविकास आघाडीकडून प्रकल्पाचे पुनरूज्जीवन*

*उत्तरेला बारसू इथे हा प्रकल्प हलवण्यात आला*

-------------------------------

*लोकांचा विरोध का ?*

*बारसूमधल्या मातीचं सर्वेक्षण सुरू झालं तेव्हा स्थानिकांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केलं. केवळ ज्यांची जमीन या प्रकल्पात जाते आहे असे लोकच नाहीत तर आसपासच्या गावांतील लोकांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. इथल्या ग्रुप ग्रामपंचायतीने एप्रिल 2022 मध्ये जनमत चाचणी (रेफरेंडम) घेतली तेव्हा ग्रामसभेनं रिफायनरी होऊ नये असा ठराव पास केला होता. तळकोकणातला हा परिसर पर्यावरणाच्यादृष्टीने संवेदनशील मानला जातो.पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पश्चिम घाट संवर्धन समितीनं रत्नागिरीच्या या परिसराचा अभ्यास करून इथे रासायनिक प्रकल्प का येऊ नयेत या विषयी त्यांनी लोटे रासायनिक उद्योगकेंद्राचं उदाहरण दिलं होतं. वाशिष्ठी नदीच्या प्रदुषणामुळे लोटेच्या एमआयडीसीत जितक्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या त्यापेक्षा दुप्पट प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या आणि इतर लोकांमध्ये बेकारी वाढली, असे अहवालात नमूद केले होते.*

*समर्थकांचं म्हणणं काय आहे?*

*मुळात भारत जगातला तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे आणि देशातली वाढती ऊर्जेची गरज पाहता कोकणातली प्रस्तावित रिफायनरी गरजेची असल्याचं प्रकल्पाचे समर्थक सांगतात तसंच कोकणातली बेरोजगारी दूर करण्यासही हा प्रकल्प मदत करेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. बारसूच्या रिफायनरी प्रकल्पातून 1 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे तत्कालीन सरकारकडून सांगण्यात आले होते. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत या प्रकल्पामुळे मोठी भर पडेल, असेही सांगण्यात आले होते तसेच ही ग्रीन रिफायनरी असून तिच्यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील दिली जात होती.*

*समर्थकाना नाणारची आशा -*

   ग्रीन रिफायनरी हा भाजपाचा ड्रिम प्रोजेक्ट मानला जातो . २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकानंतर प्रस्थावित असणारा हा प्रकल्प सत्तेतील शिवसेनेच्या विरोधामुळे भाजप शाशित शासनाने रद्द केला . त्यानंतर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत युतीला बहुमत मिळुन देखील  उध्दव ठकरेंच्या भुमिकेमुळे  भाजपा सत्तेपासुन दुर राहील . मात्र २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपाचा पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असल्याने व केंद्रातही भाजपाचे सरकार असल्याने आता या नाणार रिफायनरीला चालना मिळेल अशी आशा विलये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थन समितीला आहे तर बारसुच्या रिफायनरी समर्थकानाही रिफायनरी बारसुत होइल अशी आशा आहे त्यामुळे आता तरी शासनाने कोकणातील या रिफायनरी प्रकल्पाचा तिढा  सोडवायला हवा , नाहीतर प्रकल्पाची अधिसुचनाच रद्द करुन प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा करावी अशी मागणी पुढे येत आहे .*

*मँगो सिटी *

*70301 66666*

ड्रीम यार्ड

मल्टिपर्पज फ्री हॉल ऍण्ड बिझनेस सेंटर

गरीब मुलासाठी मोफत राहणे, जेवणे, शिक्षण सर्व फ्री...कोणतेही चार्जेस नाहीत.

कारवांची वाडी पोलीस स्टेशन जवळ

7020843099

* राज्यभर 15 लाख + समाधानी वाचक*

* राज्यभर जाहिरात एक दिवस 1 पोस्ट 15 k फक्त 

* रत्नागिरी 500 रुपये

* कोल्हापूर विभाग

* 3000 रुपये एक पोस्ट

* विदर्भ , मराठवाडा

* 5000 पर पोस्ट

* 850 पत्रकारांचे नेटवर्क

*🔘दैनिक फ्रेश न्यूज रत्नागिरी 🔘*

https://youtu.be/otzSXrlIp6o

RNI-MAHMAR/2011/39536

 पत्रकार पाहीजेत.

प्रत्येक गावामध्ये दैनिक फ्रेश न्यूज साठी पत्रकार नेमणूक सुरू आहे.आपली माहिती 

〽️📧

freshnewsindia24@gmail.com

या मेल वर पाठवा.

अधिक माहितीसाठी, जाहिरात व बातम्या पाठवण्यासाठी संपर्क साधा.

मोफत पत्रकारिता प्रशिक्षण

8459886437

9404362648

https://youtu.be/2__ZZA8f_6o?si=EGjDAbE8Hpp8BpuL

आमचे बिझनेस नेटवर्क

5.5 लाखात 100 % लोन वर घर..

8329264505

*मँगो सिटी रियल इस्टेट

mangocityindia@gmail.com

70301 66666

*मँगो सिटी मल्टिपर्पज हॉल ऍण्ड बिझनेस सेंटर*

ड्रीम यार्ड

कारवांचीवाडी पोलीस स्टेशन जवळ, ओम साई ओम बिल्डिंग, पूर्ण ग्राउंड फ्लोअर, कारवांचीवाडी

आपला विकास...हाच आमचा ध्यास...

गरीब मुलासाठी फ्री राहणे, जेवण, शिक्षण सोय.

*70301 66666*