*केंद्रीय अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा राज्यांना अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा*
*🔘दैनिक फ्रेश न्यूज रत्नागिरी 🔘*
*केंद्रीय अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा राज्यांना अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा*
राज्य सरकारकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना अटकेच्या घटनांमधील वाढ पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. न्यायालयाने केंद्रीय अधिका-यांना सूडाच्या कारवाईपासून संरक्षण करण्याच्या स्पर्धात्मक उद्दिष्टांमध्ये संतुलन साधण्यावर भर देण्यात आला. अशा कारवाईमुळे घटनात्मक संकट निर्माण होऊ शकते. राज्य सरकारच्या पोलिसांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यापासून रोखता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
तामिळनाडू पोलिसांनी कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ईडीच्या एका अधिका-याला अटक केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अधिकारी केंद्र सरकारचे आहेत का, त्यांना राज्य पोलिसांनी अटक करावी का, हा प्रश्न आहे. त्या अधिका-यांविरुद्ध कारवाई करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली असती तर परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असती, असे खंडपीठाने नमूद केले.
तामिळनाडूचे अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी यांनी युक्तीवाद केला की, ईडीच्या अधिका-याला २० लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत या प्रकरणाचा तपास जवळपास पूर्ण झाला आहे. राज्य पोलिस आरोपपत्र दाखल करण्यास तयार आहेत, परंतु ईडी सर्वोच्च न्यायालयात जात असल्याने प्रतीक्षा करावी लागते.
यावर आरोपी अधिका-याच्या वकिलाने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तिवारी यांनी आक्षेप घेतला आणि गुन्ह्याचा तपास कोणत्या एजन्सीने करायचा हा तपासाचा विषय असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाच्या तपासात आरोपीची कोणतीही भूमिका असू शकत नाही. मात्र त्यांना निष्पक्ष तपास करण्याचा अधिकार आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
या खटल्यातील विरोधाभासी मुद्यांचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले की, संघराज्य रचनेत प्रत्येक घटकाला त्याच्या अधिकारक्षेत्राचे विशेष डोमेन राखून ठेवण्याची परवानगी दिली पाहिजे. दरम्यान, हे प्रकरण राज्य विरुद्ध केंद्र असे असल्याने आम्ही सर्वसमावेशक फेडरल फ्रेमवर्कचे नियोजन करण्याचा विचार करू आणि अशा प्रकरणांमध्ये तपासासाठी नियमावली तयार करू, असे खंडपीठाने म्हटले. अटक करण्यात आलेल्या ईडी अधिका-याला दिलेला अंतरिम जामीन पुढील आदेशापर्यंत वाढवला आहे.
*मँगो सिटी *
*70301 66666*
ड्रीम यार्ड
मल्टिपर्पज फ्री हॉल ऍण्ड बिझनेस सेंटर
गरीब मुलासाठी मोफत राहणे, जेवणे, शिक्षण सर्व फ्री...कोणतेही चार्जेस नाहीत.
कारवांची वाडी पोलीस स्टेशन जवळ
7020843099
* राज्यभर 15 लाख + समाधानी वाचक*
* राज्यभर जाहिरात एक दिवस 1 पोस्ट 15 k फक्त
* रत्नागिरी 500 रुपये
* कोल्हापूर विभाग
* 3000 रुपये एक पोस्ट
* विदर्भ , मराठवाडा
* 5000 पर पोस्ट
* 850 पत्रकारांचे नेटवर्क
*🔘दैनिक फ्रेश न्यूज रत्नागिरी 🔘*
https://youtu.be/otzSXrlIp6o
RNI-MAHMAR/2011/39536
पत्रकार पाहीजेत.
प्रत्येक गावामध्ये दैनिक फ्रेश न्यूज साठी पत्रकार नेमणूक सुरू आहे.आपली माहिती
〽️📧
freshnewsindia24@gmail.com
या मेल वर पाठवा.
अधिक माहितीसाठी, जाहिरात व बातम्या पाठवण्यासाठी संपर्क साधा.
मोफत पत्रकारिता प्रशिक्षण
8459886437
9404362648
https://youtu.be/2__ZZA8f_6o?si=EGjDAbE8Hpp8BpuL
आमचे बिझनेस नेटवर्क
5.5 लाखात 100 % लोन वर घर..
8329264505
*मँगो सिटी रियल इस्टेट
mangocityindia@gmail.com
70301 66666
*मँगो सिटी मल्टिपर्पज हॉल ऍण्ड बिझनेस सेंटर*
ड्रीम यार्ड
कारवांचीवाडी पोलीस स्टेशन जवळ, ओम साई ओम बिल्डिंग, पूर्ण ग्राउंड फ्लोअर, कारवांचीवाडी
आपला विकास...हाच आमचा ध्यास...
गरीब मुलासाठी फ्री राहणे, जेवण, शिक्षण सोय.
*70301 66666*
Comments
Post a Comment