*सुधारित आयटी नियम बेकायदा मुंबई हायकोर्टाचा केंद्र सरकारला दणका*

*🔘दैनिक फ्रेश न्यूज रत्नागिरी🔘*

 *सुधारित आयटी नियम बेकायदा मुंबई हायकोर्टाचा केंद्र सरकारला दणका*  

 फॅक्ट चेकसंदर्भातील IT नियमांमधील २०२३ च्या दुरुस्त्या रद्द          

ऑनलाईन आणि सोशल मीडियावर केंद्र सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित मजकुरांवर देखरेख ठेवून कथितरित्या असत्य, चुकीच्या व दिशाभूल करणा-या बातम्या व मजकूर हटवणे सक्तीचे करण्याचे अधिकार सरकारला देणारे सुधारीत आयटी नियम मुंबई हायकोर्टाने घटनाबा ठरवले आहेत.

यापूर्वी याप्रश्नी सुनावणी घेणा-या खंडपीठामधील न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्यामध्ये निर्णय देताना मतभिन्नता झाल्याने तिस-या न्यायमूर्तींच्या विचारार्थ हा विषय पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांनी शुक्रवारी आपला निर्णय जाहीर केला. सुधारित आयटी नियम घटनाबा व बेकायदा असल्याचा निर्णय त्यांनी दिल्याने आता हा निर्णय बहुमताचा झाला आहे.

माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतच्या (आयटी) नियमांमध्ये केंद्र सरकारने ६ एप्रिल २०२३ रोजी दुरुस्ती आणून नवे नियम अंतर्भूत केले होते. ‘सुधारित नियमांप्रमाणे सरकारविरोधातील संबंधित कोणताही ऑनलाईन मजकूर हा खोटा किंवा चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा आहे का, हे तपासण्यासाठी सत्यशोधक कक्ष निर्माण करण्याची तरतूद केली आहे. त्या कक्षाने विशिष्ट मजकूर हटवण्यास किंवा त्यात दुरुस्ती करण्यास सांगितले तर सोशल मीडिया चालवणा-या कंपन्यांना तसे करावे लागणार आहे. तसे न केल्यास आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अन्वये असलेल्या संरक्षणापासून त्यांना मुकावे लागणार आहे. म्हणजेच सरकारची मनमानी चालणार आहे, असा आरोप याचिकांमधून करण्यात आला होता.                           

मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा नामुष्की ओढवली असून युट्यूब, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. कारण कायद्यातील नव्या बदलामुळे सोशल मीडियावरील स्वातंत्र्यावर बंधन येणार असल्याचे आरोप करण्यात आले होते.                       

मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये करण्यात आलेल्या आयटी नियमांमधील सुधारणा रद्दबातल ठरवल्या. या बदलांमुळे केंद्र सरकारला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आपल्या प्रकरणांबद्दल खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती रोखण्यासाठी युनिट स्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी निकाल देताना उच्च न्यायालयात सांगितले की, मी या प्रकरणाचा सविस्तर विचार केला आहे. या बदलांमुळे भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे.  बदल करण्यासाठी वापरण्यात आलेले खोटे, दिशाभूल करणारे आणि चुकीचे स्पष्टीकरण योग्य प्रकारे दिले गेले नाही. त्यामुळे हे राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि १९ (१) चे उल्लंघन करते. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी जानेवारी महिन्यात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विभक्त निकाल दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

मोफत संस्कार वर्ग

रोज संध्याकाळी 6 ते 7

*मँगो सिटी *

*70301 66666*

ड्रीम यार्ड

मल्टिपर्पज फ्री हॉल ऍण्ड बिझनेस सेंटर

गरीब मुलासाठी मोफत राहणे, जेवणे, शिक्षण सर्व फ्री...कोणतेही चार्जेस नाहीत.

कारवांची वाडी पोलीस स्टेशन जवळ

7020843099

* राज्यभर 15 लाख + समाधानी वाचक*

* राज्यभर जाहिरात एक दिवस 1 पोस्ट 15 k फक्त 

* रत्नागिरी 500 रुपये

* कोल्हापूर विभाग

* 3000 रुपये एक पोस्ट

* विदर्भ , मराठवाडा

* 5000 पर पोस्ट

* 850 पत्रकारांचे नेटवर्क

*🔘दैनिक फ्रेश न्यूज रत्नागिरी 🔘*

https://youtu.be/otzSXrlIp6o

RNI-MAHMAR/2011/39536

 पत्रकार पाहीजेत.

प्रत्येक गावामध्ये दैनिक फ्रेश न्यूज साठी पत्रकार नेमणूक सुरू आहे.आपली माहिती 

〽️📧

freshnewsindia24@gmail.com

या मेल वर पाठवा.

अधिक माहितीसाठी, जाहिरात व बातम्या पाठवण्यासाठी संपर्क साधा.

मोफत पत्रकारिता प्रशिक्षण

8459886437

9404362648

https://youtu.be/2__ZZA8f_6o?si=EGjDAbE8Hpp8BpuL

आमचे बिझनेस नेटवर्क

5.5 लाखात 100 % लोन वर घर..

8329264505

*मँगो सिटी रियल इस्टेट

mangocityindia@gmail.com

70301 66666

*मँगो सिटी मल्टिपर्पज हॉल ऍण्ड बिझनेस सेंटर*

ड्रीम यार्ड

कारवांचीवाडी पोलीस स्टेशन जवळ, ओम साई ओम बिल्डिंग, पूर्ण ग्राउंड फ्लोअर, कारवांचीवाडी

आपला विकास...हाच आमचा ध्यास...

गरीब मुलासाठी फ्री राहणे, जेवण, शिक्षण सोय.

*70301 66666*