'रिफायनरी'ला मंजूरी देवून अधिसूचना जाहीर करण्याची राजापूर-लांजा तेली समाज संघटनेची मागण

 

राजापूर : राजापूरातील बाजारपेठेला आलेली अवकळा, तालुक्यात वाढलेली बेरोजगारी दूर करण्यासाठी राजापूरात रिफायनरी प्रकल्पाची आवश्यकता असून तात्काळ रिफायनरी प्रकल्पाला मंजुरी देवून अधिसूचना व जमिनीचा दर एकाच वेळी जाहीर करावा, अशी मागणी राजापूर व लांजा तेली समाज बांधवांच्या वतीने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

कोकणातील प्रमुख उत्पनाची साधने असलेले आंबा, काजू, मच्छी व शेती ही मागील आठ ते दहा वर्षाचा काळात बदलत्या हवामानामुळे बेभरवशाचे झाली आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी, मच्छिमार हवालदील झाला आहे. तसेच राजापूर शहर व तेथील बाजारपेठेला ऐतिहासिक वारसा होता. येथे इंग्रजांच्या काळातील मोठमोठी गोदामे आहेत. ती एक मोठी बाजारपेठ होती परंतु तेथील वस्तुस्थिती पाहता ती धंद्याच्या दृष्टीने मंदीच्या दिशेने जात आहे. या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून येथील तरूण रोजगारासाठी मुंबई-पुणे-गोवा अशा मोठ्या शहरात जात आहे. त्यामुळे येथील लोकसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली असून येथील बहुतांश घरे बंद स्थितीत आहेत. येथे राहणाऱ्या वृध्द आईवडिलांचा आधार नष्ट झालेला आहे. येथील शाळा कॉलेज बंद पडत चालले आहेत.

राजापूरात रिफायनरी प्रकल्प झाल्यास समाजाच्या सुमारे सातशे ते आठशे मुलांना रोजगार मिळेल. त्या व्यतिरिक्त बचत गटातील महिलांना रोजगार व नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करता आमच्या मुलांना व मुलींना कंपनीत लागणारे कोर्सेस, बचत गटातील महिलांना प्रशिक्षण कंपनीने मोफत दिले तसेच कंपनी सुरू झाल्यानंतर आमच्या स्थानिकांना तेथे रोजगार देणार असेल तसेच कंपनी मार्फत मिळणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य या सुविधा प्रकल्पग्रस्त व लगतच्या लोकांना मोफत मिळणार असतील, महिलांच्या हाताला रोजगार मिळणार असेल तर आमचा रिफायनरी प्रकल्पाला पूर्ण पाठींबा असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन नाणार परिसरात आठ हजार पाचशे एकर जमीन मालकांची संमती आहे. यामध्ये घर, मंदिर व ज्यांचा विरोध आहे त्याच्या जमिनी वगळून सुधारित नकाशा शासनाकडे सादर केलेला आहे. तसेच बारसू सोलगाव या परिसरात सुद्धा अडीज हजार ते तीन एकर जमीन मालकांनी संमती दिलेली आहे. तरी तात्काळ रिफायनरी प्रकल्पाला मंजुरी देवून अधिसूचना व जमिनीचा दर एकाच वेळी जाहीर करावा, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.