उद्योग विभागाची महिनाभरात श्वेतपत्रिका काढणार : उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

श्री. सामंत म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांकडून वेदांताविषयी खोट्या बातम्या पसरवण्याचे काम सुरू आहे. तत्कालीन सरकारने मोठा गाजावाजा करत प्रकल्प आणल्याची प्रसिद्धी केली. परंतु त्याची अमंबलबजावणी का झाली नाही. १४ महिन्यांत एकही कॅबिनेट सब कमिटीची बैठक का झाली नाही. सिनार्मस कंपनी रायगड जिल्ह्यात २० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होती. परंतु सब कमिटीची बैठक न झाल्याने हा प्रकल्प परत नेत असल्याचे कंपनीने सांगतिले आहे. जागा आणि रस्त्याचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत आम्ही प्रकल्प सुरू करणार नाही, अशी कंपनीची भूमिका होती. टाटा एअरबस कंपनीबाबत असेच झाले आहे. उद्योग विभागाने एअरबसबाबत कुठलाही पत्रव्यवहार केला नाही. त्याबाबतचे एखादे पत्र लिहिलेले असेल तर ते दाखवावे, तत्कालिन सरकारने केंद्र सरकार किती पत्र पाठवले हे सांगावे. मागील अडीच वर्षांत किती गुंतवणूक करार झाले, त्याची सद्यस्थिती काय आहे, आदीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्यात येणार असल्याचे श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

श्वेतपत्रिकेत राज्य शासन, उद्योग विभाग, एमआयडीसी यानी किती देश-विदेशातील कंपन्यांसोबत पत्रव्यवहार केले. किती गुंतवणूक आणती. कोणते प्रकल्प कशामुळे इतर राजगत गेले, दावोस मधील गुंतवणूक करार आदींची माहिती असेल. यासोबत 20 अब्ज डॉलर्सच्या वेदांत फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प, 22,000 कोटी रुपयांचा टाटा एअरबस डिफेन्स ट्रान्सपोर्ट प्लेन प्रकल्प, बल्क ड्रग प्रकल्प, वैद्यकीय प्रकल्प याबाबतच्या मागील सरकारच्या एकूण भूमिकेचा या श्वेतपत्रिकेत समावेश केला जाईल, असेही श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

सामंत यांनी वेदांत-फॉक्सकॉन आणि गुजरात सरकार यांच्यातील सामंजस्य कराराबाबत माहिती अधिकारात मिळालेली माहिती आणि शेजारच्या राज्यासह टाटा एअरबस प्रकल्पाशी संबंधितं दस्तऐवज जारी केले.

 

तीन लाख कोटींच्या रिफायरी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या विरोधकांनी रिफायनरीबाबत आज आपली काय भूमिका आहे, स्थानिक बेरोगार, तसेच उद्योजकांविषयी काय भूमिका आहे हेही सष्ट करावे, असे आवाहन श्री. सामंत यांनी केले. राजकारण करण्यापेक्षा विरोधकांनी भूमिका स्पष्ट करावी. महाराष्ट्रात उद्योग येतील, यासाठी भूमिका घेतली पाहीजे. उद्योग जाण्यामागे मोठे षडयंत्र आहे. ही युवा पिढीची फसवणूक आहे.

उद्योगाबाबतची वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी अजित पवार, शरद पवार, राज ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांचा गैरसमज दूर करण्यात येईल. ज्यांना ज्यांना उद्योग खात्याचे पेपर पाहण्याची इच्छा आहे. त्यांना पेपर दाखवण्यात येईल. सर्वांना भेटून वस्तुस्थिती सांगितली जाईल, असेही श्री. सावंत यांनी स्पष्ट केले.

ऑरिकमधील मेडिकल डिव्हाईस प्रकल्प गेलेला नाही. ज्या पद्धतीने खोटे बोलले जाते. युवा पिढीची दिशाभूल केली जात आहे, ते दुर्देवी आहे. १४ महिने बैठक घेतली नाही. संभ्रम निर्माण करण्यात येत आहे. शिंदे फडणवीस सरकार काहीच करत नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण केला जात आहे.

■ उद्योगमंत्र्यांचे काही प्रश्न

-वेदांत फॉक्सकॉनने ५ जानेवारी २०२२ रोजी अर्ज सादर केल्यानंतर तत्कालीन सरकारने उच्चाधिकार समितीची बैठक का घेतली नाही? शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ती बैठक १५ जुलैला का घ्यावी लागली?

-"महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 14 महिने मंत्री उपसमितीची बैठक का घेण्यात आली नाही?

-टाटा-एअरबस प्रकल्पासाठी महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकार, संरक्षण विभाग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना किती पत्रे पाठवली? याबाबत विरोधकांनी एकतरी पुरावा सादर करावा.