रत्नागिरीच्या लोकअदालतीमध्ये ९१४ प्रकरणांचा निवाडा

 

रत्नागरी : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार आज रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व्ही. आर. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोक अदालत पार पडली. शनिवारी येथे आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ९१४ प्रकरणांचा निवाडा करण्यात आला.

न्यायालयामध्ये वर्षानुवर्षे वाद प्रलंबित राहिल्यामुळे त्याचा परिणाम कौटुंबिक आणि सामाजिक स्वास्थ्यावर पडताना दिसून येतो. काही वेळा न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर विरुद्ध पक्षकाराला त्रास देण्यासाठीसुद्धा केला जातो. वादावर तोडगा निघत नसल्यामुळे वाद प्रलंबित राहून विलंबामुळे न्यायाच्या उद्देशाला तडा जातो. जास्त संख्येने प्रलंबित असलेल्या वादांमुळे न्याययंत्रणेवरसुद्धा ताण येतो. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब होतो. प्रलंबित असलेला वाद हा दोन्ही पक्षकारांच्या हिताचा नसतो. केवळ आर्थिक किंवा वेळेचा अपव्यय होतो. तसेच मानसिक ताणतणावामुळे होणारी हानी पेशाच्या स्वरूपात भरून काढता येणारी नसते. त्याच पार्श्वभूमीवर लोकन्यायालय म्हणजेच लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून वाद निवारण हा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचा फायदा आज आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये हजारो पक्षकारांनी घेतला.

लोकअदालतीचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्री. जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा न्यायाधीश - १ एल. डी. बिले, वकील संघाचे सदस्य, वरिष्ठ न्यायाधीश तथा रत्नागिरी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य अमित कुलकर्णी, इतर सर्व न्यायिक अधिकारी आणि विधीज्ञ उपस्थित होते. लोकअदालतीमध्ये जिल्ह्यातून दोन हजार ८५४ न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि १२ हजार १६४ वादपूर्व प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. त्यापैकी ९१४ प्रकरणांमध्ये निवाडा होऊन वाद संपुष्टात आले. एकूण पाच कोटी ८६ लाख ७६ हजार ४६६ रुपयांच्या रकमेची वसुली झाली आणि वाद सामंजस्याने निर्णीत झाले. लोकांमधील वैरभाव मिटून भाईचारा वाढण्यास नक्कीच मदत झाली.

मोठ्या संख्येने प्रकरणे विधी सेवा प्राधिकरणकडे दाखल झाल्यामुळे लोकन्यायालयापूर्वी तीन दिवस पूर्वबैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. पूर्वबैठकांच्या दरम्यान विशेष प्रशिक्षण दिलेले एस. बी. कीर विधी महाविद्यालयाच्यि विद्यार्थ्यांनी वकील क्षेत्रात पाय ठेवण्याअगोदर लोकांचे वाद समजून घेऊन समुपदेशन उपक्रमात आणि लोकन्यायालयाच्या दिवशी लोकांना सहकार्य करण्यात मोलाचा सहभाग घेतला. त्यामुळे सामंजस्याने वाद निवारण मोठया संख्येने करणे शक्य झाले.

लोकन्यायालयामध्ये अशा प्रकारचे निर्णय करताना पक्षकारांना न्यायप्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होता येते. कोणतेही न्यायालयीन शुल्क द्यावे लागत नाही. वकील फी, न्यायालयात येण्याजाण्याचा खर्च, अन्य खर्च आणि वेळेची बचत झाल्याचा आनंद पक्षकारांना चेहर्यावर दिसत होता.