राज्य सरकारचा आरोप, 'बुलेट ट्रेन प्रकल्पात 'गोदरेज'कडून विनाकारण अडथळे'
Mumbai News : मुंबई-अहमदाबाद हा बुलेट ट्रेन प्रकल्प पंतप्रधान मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सुरुवातीपासून या प्रकल्पात अडथळे येत आहेत. आता राज्य सरकारने गोदरेज कंपनीवर मोठा आरोप केला आहे.
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई ः 'मुंबई-अहमदाबाद या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात गोदरेज अँड बॉइस या कंपनीकडून विनाकारण अडथळे निर्माण केले जात आहेत. प्रकल्पात अडथळे येऊ नयेत यादृष्टीने सरकारी प्रशासनाने आवश्यक ते प्रयत्न केले असताना प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले विक्रोळीमधील भूसंपादन लांबवण्यासाठी कंपनीने हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले. कंपनीचा लहरीपणाही प्रशासनाने सहन केला. परिणामी प्रकल्पाच्या खर्चात एक हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली', असा दावा राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ५३४ कि.मी. लांबीच्या बुलेट ट्रेनचे काम पूर्ण करून डिसेंबर २०२३पासून ती सुरू करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. या प्रकल्पासाठी गोदरेज कंपनीची विक्रोळीतील जमीनही आवश्यक आहे. या जमिनीचा मोबदला म्हणून भूसंपादन प्रक्रियेंतर्गत उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ सप्टेंबर २०२२च्या आदेशाने कंपनीला २६४ कोटी रुपयांची भरपाई देऊ केली. मात्र, भूसंपादनाची प्रक्रियाच मुदतबाह्य झाली असल्याने भरपाईचा आदेश अवैध ठरतो, असा दावा करत कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. 'भूसंपादन प्रक्रियेंतर्गत जुलै-२०२०मध्ये आम्हाला सुनावणी देण्यात आली. मात्र, भरपाईबाबतचा आदेश दोन वर्षांनंतर काढण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत आम्हाला आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे देण्यात आली नाही आणि त्याआधारे आमचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधीही देण्यात आली नाही. भूसंपादनाचा आदेश काढण्यासाठी वाजवी नुकसानभरपाई कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मुदत वाढवण्याचा नंतर काढण्यात आलेला आदेश हा घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे आमची जमीन संपादित करण्यासाठी सरकारने केलेली संपूर्ण कार्यवाही ही बेकायदा ठरते', असा दावा कंपनीने आपल्या याचिकेत केला. त्याच्या उत्तरादाखल राज्य सरकारतर्फे प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जगतसिंग गिरासे यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 'गोदरेज कंपनीच्या जमिनीबाबत भूसंपादनाची प्रक्रिया २१ जानेवारी २०२० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे सुरू करण्यात आली. त्यानंतर एक वर्षाचा कालावधी २० जानेवारी २०२१ रोजी संपणार असतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारात सविस्तर आदेश काढून १२ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आणि त्यानंतर पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी अंतिम आदेश काढला. त्यामुळे प्रक्रिया कायदेशीरच आहे. कंपनीला त्या आदेशाला आव्हान द्यायचे असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे द्यायला हवे. या याचिकेद्वारे देता येणार नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी', असे म्हणणे सरकारतर्फे मांडण्यात आले.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ५३४ कि.मी. लांबीच्या बुलेट ट्रेनचे काम पूर्ण करून डिसेंबर २०२३पासून ती सुरू करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. या प्रकल्पासाठी गोदरेज कंपनीची विक्रोळीतील जमीनही आवश्यक आहे. या जमिनीचा मोबदला म्हणून भूसंपादन प्रक्रियेंतर्गत उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ सप्टेंबर २०२२च्या आदेशाने कंपनीला २६४ कोटी रुपयांची भरपाई देऊ केली. मात्र, भूसंपादनाची प्रक्रियाच मुदतबाह्य झाली असल्याने भरपाईचा आदेश अवैध ठरतो, असा दावा करत कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. 'भूसंपादन प्रक्रियेंतर्गत जुलै-२०२०मध्ये आम्हाला सुनावणी देण्यात आली. मात्र, भरपाईबाबतचा आदेश दोन वर्षांनंतर काढण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत आम्हाला आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे देण्यात आली नाही आणि त्याआधारे आमचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधीही देण्यात आली नाही. भूसंपादनाचा आदेश काढण्यासाठी वाजवी नुकसानभरपाई कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मुदत वाढवण्याचा नंतर काढण्यात आलेला आदेश हा घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे आमची जमीन संपादित करण्यासाठी सरकारने केलेली संपूर्ण कार्यवाही ही बेकायदा ठरते', असा दावा कंपनीने आपल्या याचिकेत केला. त्याच्या उत्तरादाखल राज्य सरकारतर्फे प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) जगतसिंग गिरासे यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 'गोदरेज कंपनीच्या जमिनीबाबत भूसंपादनाची प्रक्रिया २१ जानेवारी २०२० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे सुरू करण्यात आली. त्यानंतर एक वर्षाचा कालावधी २० जानेवारी २०२१ रोजी संपणार असतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारात सविस्तर आदेश काढून १२ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आणि त्यानंतर पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यानंतर १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी अंतिम आदेश काढला. त्यामुळे प्रक्रिया कायदेशीरच आहे. कंपनीला त्या आदेशाला आव्हान द्यायचे असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे द्यायला हवे. या याचिकेद्वारे देता येणार नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी', असे म्हणणे सरकारतर्फे मांडण्यात आले.
'जमिनीचा ताबा घेण्याची नोटीस अद्याप नाही'
'भरपाईची संपूर्ण रक्कम ही भूसंपादनाचे अधिकार असलेल्या औरंगाबादमधील प्राधिकाऱ्यांकडे अलीकडेच जमा करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप कंपनीची विक्रोळीतील जमीन ताब्यात घेण्याची नोटीस काढण्यात आलेली नाही', अशी माहितीही महाधिवक्तांनी मंगळवारच्या सुनावणीत न्या. नितीन जामदार व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यानंतर नोटीस दिल्यानंतर योग्य तो कायदेशीर मार्ग अवलंबण्यासाठी कंपनीला अवधी द्यावा, असे नमूद करत खंडपीठाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबरला ठेवली.
'भरपाईची संपूर्ण रक्कम ही भूसंपादनाचे अधिकार असलेल्या औरंगाबादमधील प्राधिकाऱ्यांकडे अलीकडेच जमा करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप कंपनीची विक्रोळीतील जमीन ताब्यात घेण्याची नोटीस काढण्यात आलेली नाही', अशी माहितीही महाधिवक्तांनी मंगळवारच्या सुनावणीत न्या. नितीन जामदार व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यानंतर नोटीस दिल्यानंतर योग्य तो कायदेशीर मार्ग अवलंबण्यासाठी कंपनीला अवधी द्यावा, असे नमूद करत खंडपीठाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबरला ठेवली.
Comments
Post a Comment