मच्छिमारांच्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न, विविध विषयांवर झाली चर्चा, मत्स्यव्यवसाय मंत्री असलम शेख यांचीही उपस्थिती

राज्यातील सागरी मच्छिमार संस्थांचे व मच्छिमारांच्या समस्या / अडीअडचणी सोडविणेसाठी व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ मर्यादितचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संधे यांचे नेतृत्वाखाली मंगळवार दि.८ मार्च २०२२ रोजी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करण्यात आले. सदर धरणे आंदोलनाचे अनुषंगाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या दालनांत दिनांक ०४ एप्रिल २०२२ रोजी एक महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांसह अस्लम शेख(मत्स्य व्यवसाय मंत्री), अपर मुख्य सचिव ( वित्त ), अपर मुख्य सचिव ( गृह ), अपर मुख्य सचिव ( महसूल ), प्रधान सचिव ( नियोजन ), प्रधान सचिव ( सहकार ), प्रधान सचिव ( वित्त ), प्रधान सचिव ( मत्स्य ),  मा.आयुक्त ( मत्स्य ), राज्य शिखर संघाचे अध्यक्ष रामदास संधे, संचालक जयकुमार भाय, विजय गिदी व मच्छिमार प्रतिनिधी मार्तंड नाखवा व प्रभाकर कोळी, संदिप बारी व्य. संचालक ) इ.मान्यवर उपस्थित होते. सदर बैठकीदरम्यान खालील मुद्यांवर गांभिर्यपुर्वक चर्चा होऊन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

१. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम १९८१ यात सुधारणा करण्यासाठी दि .२१ / ११ / २०२१ रोजी जारी केलेल्या काही अटी / शर्ती मागे घेऊन नव्याने फेर सुधारणा करण्यासाठी लवकरात लवकर बैठक घेवून मच्छिमारांचे हिताचे दृष्टीने निर्णय घेण्यात येतील.

२. शासनाने लागू केलेल्या जाचक अटी व शर्थीमुळे १२० पेक्षा उच्च अश्वशक्ती असलेल्या नौकांच्या डिझेल कोटा तात्काळ मंजूर करून मागील तीन चार वर्षापासून ची प्रलंबित थकित डिझेलवरील मूल्यवर्धित विक्रीकर प्रतिपूर्ती रक्कम वितरीत करण्यास मान्यता दिली . 

३. हाय स्पिड डिझेलचे कन्झ्युमर किंमतीत झालेली वाढ त्वरीत कमी करणे करीता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा घेण्यात येवून इतर राज्याप्रमाणे मच्छिमारांना डिझेलवर सवलत देण्याचे आश्वासन दिले. 

४. आर्थिक वर्षाचा डिझेल कोटा मंजूर झालेनंतर पुन्हा टप्याटप्याने डिझेल मंजूर करण्याचे धोरणास स्थगिती देण्यात येवून वन टाईम वार्षिक डिझेल कोटा मंजूरीस दुजोरा देण्यात आला. 

५. पर्सिननेट मासेमारीसंबंधी केंद्र सरकाशी चर्चा करून सागरी हद्द ठरविण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल. 

६. मच्छीमार संस्थांचे बर्फ करखान्याकरिता मिळणा-या सबसिडीमध्ये वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. 

७. प्रकल्पासाठी मच्छिमार संस्थांना दिलेल्या जमिनींची लीज वाढवून देण्यासंबंधी त्वरील योग्य ती पाऊले उचलली जातील.

८. बंद पडलेल्या पायलेट प्रोजेक्टवरील प्रलंबित कर्जे व त्यावरील व्याज माफ करणेसंबंधीचा प्रस्ताव सादर करून सदर प्रकरण निकाली काढणेचे आश्वासन देण्यात आले. 

९. महिला मच्छिमार संस्था स्थापन करणेसाठी असणारा कायदा शिथिल करून मच्छिमार महिलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. 

या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.