रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतक-यांसाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग योजना (PMFME)

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ( PMFME ) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. असंघटीत क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठीच्या या योजनेत सन २०२१-२२ मध्ये रत्नागिरी जिल्हयातील १४१ उद्योजकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. “ एक जिल्हा एक उत्पादन " या धर्तीवर ही योजना राबविली जाणार असुन रत्नागिरी जिल्हयासाठी “ आंबा " या पिकाची निवड करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी उत्पादक संघ/ संस्था/ स्वयंसहाय्यता गट/सहकारी उत्पादक यांना नवीन अन्न प्रक्रीया उद्योग उभारणीसाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी/ स्तरवृद्धीसाठी अथवा आधुनिकीकरणासाठी बँक कर्जाशी निगडीत ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त रूपये १०.०० लाख अनुदान देय राहील. ब्रँडींग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान अनुज्ञेय राहिल. स्वयंसहाय्यता बचत गटांना खेळते भांडवल व छोट्या औजारांची खरेदीसाठी भांडवल म्हणुन रूपये ४०,०००/- प्रति सभासद याप्रमाणे १० सदस्यांना रूपये ४.०० लाखापर्यंत बीज भांडवल देय राहील. नवीन उद्योग उभारावयाचा झाल्यास केवळ “ आंबा " प्रक्रियेवर आधारीत उभारणे बंधनकारक राहील.

 • असा करा अर्जः- वैयक्तीक तसेच गट लाभार्थी https://pmfme.mofpi.govi.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करून शकतील. 

• आवश्यक कागदपत्रे : - वैयक्तिक लाभार्थी / फर्म 

१. पॅन कार्ड ( संबंधित लाभार्थी / फर्म असल्यास सर्व प्रमोटर ) 

२. आधारकार्ड व फोटो ( सर्व प्रमोटर / गॅरंटर )

३. अॅड्रेसप्रुफ : - ३.१ . दोन महिन्याच्या आतील, लाईट बिल, फोनबील, मोबाईल फोन बील किंवा 

३.२ . मालमत्ता कर / नगरपालिकेचा कर भरलेली पावती 

३.३ रेशनकार्ड ( वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी ) 

४. बँक पासबुक किंवा स्टेटमेन्ट ( मागील ६ महिन्याचे ) ५. उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र 

६. पार्टनरशीप अॅग्रीमेंन्ट • वैकल्पिक ( Optional ) : १. शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र 

२. चालु कर्जाचे कर्ज मंजुरी पत्र 

३. चालु कर्जाचे स्टेटमेंन्ट

या योजनेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी कृषि सहाय्यक / कृषि पर्यवेक्षक / मंडळ कृषि अधिकारी / तालुका कृषि अधिकारी / उपविभागीय कृषि अधिकारी अथवा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.