BUDGET:‘या’ 10 घोषणा देऊ शकतात सर्वसामान्यांना दिलासा!जाणुन घ्या...

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या गेल्या वर्षीच्या बजेटला शेअर मार्केटकडून  चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. यंदाचा हा अर्थसंकल्प  कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आणि तिसऱ्या लाटेदरम्यान येत आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कोरोनामुळे त्रस्त असलेल्या अर्थव्यवस्थेला  आणि सर्वसामान्यांच्या जखमांवर फुंकर घालू शकेल, अशी आशा आहे. तर, चला जाणून घेऊया त्या 10 उपायांबद्दल, ज्यामुळे या बजेटमुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासोबतच सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

⏺️स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ:

या बजेटमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा पगारदार वर्गाला आहे. कोरोनामुळे लोकांच्या आरोग्यविषयक खर्चांत वाढ झाली आहे. तर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे जगणं कठीण झालं आहे. यामुळे विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे घरगुती बजेट बिघडले आहे. त्यामुळे स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवण्याची गरज आहे. या बजेटमध्ये अर्थमंत्री ते वार्षिक 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपयांपर्यंत वाढवू शकतात.

⏺️हेल्थ इन्शुरन्सवरील GST मध्ये कपात:

मेडिक्लेम (Mediclaim) पॉलिसी प्रीमियमवरील (policy premium) जीएसटीचा दर (GST rate) कमी करण्याची गरज आहे. सध्या तो 18 टक्के आहे. तो 5 टक्क्यांवर आणण्याची गरज आहे. ज्यामुळे लोकांमध्ये हेल्थ पॉलिसीची मागणी वाढेल. सध्या 18 टक्के टॅक्समुळे प्रीमियम खूप जास्त आहे. यामुळे अनेकजण हेल्थ पॉलिसी घेण्यास टाळाटाळ करतात. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करू शकतात.

⏺️अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याऱ्या उपाययोजना:

कोरोनाचा फटका बसल्यानं मंदावलेली अर्थव्यवस्था मजबूत करणं आवश्यक आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने पुन्हा उपायांवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, असं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सरकार कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी अधिक खर्च करत आहे. याचा परिणाम सरकारच्या तिजोरीवर झाला आहे. तर दुसरीकडे कर वसुलीतही तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र, आता परिस्थिती सुधारत आहे. अशा स्थितीत पायाभूत सुविधा आणि रोजगार वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

⏺️संपत्ती कर परत आणणं:

अर्थतज्ज्ञ पुन्हा संपत्ती कर लागू करण्याच्या बाजूने आहेत. संपत्ती आणि वारसा कर लागू केल्याने समाजातील वेगाने वाढणारी आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत होईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांना कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्यामुळे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत गेली. संपत्ती आणि वारसा कर लावून ही तफावत काही प्रमाणात भरून काढता येईल.

⏺️वर्क फ्रॉम होमसाठी वेगळं डिडक्शन:

2020 मध्ये कोरोना महामारीला सुरुवात झाली. त्या वर्षी मार्चमध्ये लॉकडाऊन झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने लोकांना घरून काम करण्यास भाग पाडले गेले. वर्क फ्रॉम होम आत्तापर्यंत चालू आहे. विशेषतः खासगी क्षेत्रात काम करणारे कोट्यवधी लोक घरून काम करत आहेत. त्यामुळे इंटरनेट, वीज, फर्निचरसह अनेक खर्च वाढले आहेत. त्यामुळे घरून काम करणाऱ्या लोकांसाठी  बजेटमध्ये वेगळ्या डिडक्शनची घोषणा केली जाऊ शकते.

⏺️इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सवलती:

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे वेगाने भाववाढ वाढणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी होईल आणि पेट्रोलियम आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. जर सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन लोनला प्रायॉरिटी लेंडिंग कॅटेगरीत आणलं तर, ते ईव्हीचा वापर वाढवेल. या निर्णयामुळे लोकांना इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी स्वस्त दरात लोन मिळू शकणार आहे. सरकारने ईव्हीशी संबंधित संशोधन आणि विकासासाठी आणखी निधीची तरतूद करावी, असे वाहन उद्योगाचे मत आहे.

⏺️मनरेगा वाटपात वाढ व्हावी:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वेळी मनरेगाच्या  वाटपात मोठी वाढ करावी. 2020 मध्ये लॉकडाऊन  सुरू झाल्यापासून मोठ्या संख्येने शहरांतील लोक आपापल्या गावी परतले होते. यातील अनेक लोक आजही त्यांच्या गावात राहत आहेत. अशा लोकांसाठी मनरेगा हे उत्पन्नाचं मोठं साधन आहे. यामुळे त्यांना वर्षातील किमान 100 दिवस रोजगाराची हमी मिळते.

⏺️STT मध्ये कपात:

शेअर्सच्या ट्रेडिंगवर लावला जाणारा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स कमी करण्याची गरज आहे. ब्रोकरेज कंपन्यांनी या संदर्भात अर्थमंत्र्यांना आपले म्हणणे सांगितले आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की STT ॲक्टिव्ह ट्रेडर्सचा नफा कमी करतो. केवळ ब्रोकरेज फर्म झिरोधाचे ग्राहक एसटीटी, मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटी म्हणून वार्षिक 2,500 कोटी रुपये भरतात. STT 2004 मध्ये सुरू झाला. त्यानंतर अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी एलटीसीजी रद्द करण्याची घोषणा केली होती. नंतर एलटीसीजी देखील लागू करण्यात आला. त्यामुळे CTT काढून टाकण्याची गरज आहे.

⏺️रिन्युएबल एनर्जी सेक्टरवर भर देण्याची गरज:

सरकारने रिन्युएबल एनर्जी सेक्टरवर  लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. याचे कारण केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला देशातील पारंपरिक इंधनांचा (कोळसा, पेट्रोल, डिझेल इ.) वापर कमी करायचा आहे. त्यासाठी रिन्युएबल एनर्जीची क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना द्यावी. यासोबतच या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे धोरणही अर्थसंकल्पात जाहीर केले जाऊ शकतात.

⏺️स्टार्टअपसाठी आकर्षक धोरण:

देशातील स्टार्टअप्सची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. आजच्या तरुणाईला काहीतरी नवीन करायचे आहे. नोकरी शोधण्याऐवजी त्याला नोकरीच्या संधी निर्माण करायच्या आहेत. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार स्टार्टअप्ससाठी आकर्षक धोरण जाहीर करू शकते. स्टार्टअप कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या संस्थेचं असं म्हणणं आहे की, स्टार्टअपची स्थापना झाल्यानंतर 10 वर्षांपर्यंत त्याची स्टार्टअप स्थिती कायम राहिली पाहिजे.

तर, अशाप्रकारे वरील 10 महत्वाच्या मुद्द्यांसदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री घोषणा करण्याची शक्यता आहे. उद्या बजेट सादर केल्यानंतर यापैकी किती मुद्द्यांना किती महत्व दिलं गेलंय, ते कळेल.