भाजपच्या “त्या’ १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे;सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबन घटनाबाह्य

भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द!!!सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी निलंबन घटनाबाह्य.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हा निकाल देताना नमूद केले की, “आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल त्यांना एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे हे सभागृहाच्या कार्यक्षेत्रात नाही.’ जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्षांना अपशब्द वापरल्याबद्दल आणि धक्काबुक्की केल्याच्या आरोपावरून भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते.

या सर्व निलंबित १२ आमदारांनी याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने धाव घेतली होती. शुक्रवारी न्यायालयाने हे निलंबन रद्द केले. त्यामुळे भाजप आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीसाठी हा धक्का मानला जात आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठाने हा निकाल दिला. आमदारांच्या निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला या प्रकारचा हा पहिलाच निकाल असल्याने संपूर्ण देशात विविध राज्य विधिमंडळांत याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

१२ सदस्यांच्या निलंबनप्रकरणी निवाडा देऊन सर्वोच्य न्यायालयाने विधिमंडळाच्या अधिकारकक्षेत अधिक्षेप केला आहे का, हा चर्चेचा विषय असू शकतो. पण विधानसभेच्या आवारात आमदारांना घ्यायचे किंवा नाही हा पूर्णपणे अध्यक्षांचा अधिकार आहे, असा दावा शिवसेना आमदार व १२ सदस्यांच्या निलंबनावेळी तालिका अध्यक्ष असलेले भास्कर जाधव यांनी केला. हा निकाल म्हणजे भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द झाले असे नाही, असे जाधव म्हणाले.

राज्य सरकारने हार मानलेली नाही. हा निकालही स्वीकारलेला नाही. सरकार आणि न्यायालय यांच्यात याप्रश्नी संघर्ष उद्भवण्याची चिन्हे आहेत. आम्ही संपूर्ण निकालाची वाट पाहत आहोत. तो अभ्यासून तज्ज्ञांचे मत घेऊन पुढे जाऊ, असे संसदीय कामकाज मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आजपर्यंतच्या निर्णयांत विधिमंडळाच्या कामामध्ये हस्तक्षेप केला नव्हता. आजच्या आदेशाची संपूर्ण प्रत आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करू. हा जर न्याय असेल तर दीड वर्षापासून राज्यपालांकडे विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी मागणी करत आहोत. दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात, असा सवाल परब यांनी केला.

⏺️न्यायालयाने काय म्हटले?

▪️हे निलंबन केवळ पावसाळी अधिवेशनापुरते असायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

▪️एका वर्षाच्या निलंबनासाठी आणि सदस्याला पुढच्या अधिवेशनातही सहभागी होता येऊ नये यासाठी तशा प्रकारचे ठोस कारण असणे गरजेचे आहे.

▪️अशा प्रकारचे निलंबन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी असू शकत नाही. त्यामुळे हे निलंबन घटनाबाह्य आहे.

▪️एखाद्या आमदाराला सभागृहात अनुपस्थित राहण्यासाठी ६० दिवसांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. ती ओलांडल्यास ती जागा रिक्त होत असते. त्या मर्यादेचेही यात उल्लंघन झाले आहे.

▪️एखादी जागा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची मर्यादा त्यासाठी असू शकते. पण आपण लोकशाहीच्या संसदीय मतदारसंघाबाबत बोलत आहोत. त्यामुळे १२ मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व केले जात नसेल तर हा मूलभूत रचनेला धक्का नाही का?

⏺️निलंबन का झाले?

५ जुलै २०२१ रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माइक खेचणे, त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिकाध्यक्षांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे या आरोपांवरून उपरोक्त नमूद आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते.

⏺️निलंबित आमदार : 

संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरीश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी भांगडिया, अतुल भातखळकर आणि योगेश सागर.