नेमकं होणार तरी काय?ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचं काय होणार?आज सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लक्ष

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा होणार आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज एकत्र सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय याआधीच दिला आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनंही तसाच ठराव केला आहे. या घडामोडींनंतर सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकांवर काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागलं आहे.

आज महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश दोन्ही राज्यांच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश दोन्ही राज्यांची यासंदर्भातली याचिका एकत्रितपणे कोर्ट ऐकणार आहे. 5 डिसेंबरचा आदेश मागे घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात 17 तारखेला अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.  सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय याआधीच दिला आहे. 

ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनंही तसाच ठराव केला आहे.  

17 डिसेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय हे राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली आहे. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.