रत्नागिरीतील मुंबई विद्यापीठ उपकेंद्राचे नामकरण झाले, पुढे काय झाले? भाजपा जिल्हाध्यक्ष दिपक पटवर्धन यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले पत्र

रत्नागिरितील मुंबई विद्यापीठ उपकेंद्र सक्षमा व्हावे. यासाठी योग्य ते निर्णय घ्यावेत अशी मागणी रत्नागिरी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अॅड.दिपक पटवर्धन यान्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. राज्य सरकारने घाईगर्दीने विद्यापीठ कायद्यात बदल केला. त्याबाबतची चर्चा होत राहणार मात्र विद्यापीठ कायद्यात बदल घडवण्याची तत्परता दाखवणाऱ्या यंत्रणेने या राज्यातील विद्यापीठाची ६ उपकेंद्र सक्षम व्हावी म्हणून काहीही केले नाही असे म्हणावे लागत आहे. विद्यापीठाची उपकेंद्र सुरू राहण्यामागचा उद्देश, दुरस्थ ठिकाणची महाविद्यालये यांना तात्काळ विनाविलंब सेवा, निर्णय मंजुऱ्या मिळाव्यात. या उपकेंद्राच्या माध्यमातून स्थानिक भौतिक परिस्थितीनुरूप नवीन अभ्यासक्रम सुरू व्हावेत. विद्यार्थ्यांचे रिझल्ट, एनरोलमेंट, कन्व्होकेशन सर्टिफिकेट सारखी कामे उपकेंद्राच्या माध्यमातून व्हावीत हा उद्देश होता. मात्र वर्षानवर्षे लोटूनही हि मुंबई विद्यापिठाची उपकेंद्र केवळ स्थानिक टपाल वाहक म्हणून काम करत आहेत. स्थानिक भागातील महाविद्यालये यांना आवश्यक असणा-या सेवा, मंजुऱ्या या सर्वासाठी मूळ मुंबई विद्यापीठातच महाविद्यालयांना खेटे घालावे लागतात. विद्यार्थ्यांचीही परिस्थिती तीच आहे. विद्यापीठांची ही उपकेंद्रे सक्षम नाहीत. कोणतेही नवे अभ्यासक्रम येथे सुरु नाहीत. केवळ विद्यापीठांचे टपाल ने - आण करणारे हे उपकेंद्र म्हणून चालवले जाते. या उपकेंद्रामुळे शैक्षणिक नवे उपक्रम सुविधा प्राप्त होत नाहीत तसेच प्रशासकीय कामकाजाबाबतही तीच स्थिती आहे. विद्यापीठ उपकेंद्र सक्षम नसल्याचे मूळ कारण या उपकेंद्रासाठी स्वतंत्र पद मंजूरी नाही. विभागातील कोणत्यातरी महाविद्यालयाचे प्रिन्सिपल हे प्रभारी म्हणून उपकेंद्राचे कामचलाऊ काम पाहतात. शैक्षणिक सुविधा पुरवण्यासाठी कायमस्वरूपी प्राध्यापक, लेक्चरर हे सुद्धा उपलब्ध नाहीत. तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त्या केल्या जातात. त्याचप्रमाणे प्रशासनातील अन्य स्वतंत्र आवश्यक पद निर्माण अगर मंजूर केलेली नाहीत. या उपकेंद्रासाठी स्वतंत्र बजेट नाही. सिनेटने उपकेंद्राच्या स्थानिक सल्लागार समितीने या संदर्भात शासनाकडे अनेक वेळा मागण्या केल्या मात्र राज्य शासन या महत्त्वाच्या विषयाकडे डोळेझाक करत आले आहे. रत्नागिरी येथील उपकेंद्राच्या संदर्भाने ते सक्षम व्हावे, उपकेंद्राचा शैक्षणिक, प्रशासकीय लाभ मिळावा या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. या विद्यापीठ उपकेंद्राचा राजकीय संधी म्हणून उपयोग होत आहे. मध्यंतरी या उपकेंद्राचे नामकरण करण्यात आले. नामकरण झाले. त्या गोष्टीला विरोध नाही पण नामकरण करून पुढे काय ? तर जिल्हा नियोजन निधीतून तुटपुंजा निधी या उपकेंद्राला दिल्याची घोषणा ही धूळफेक आहे. कोकणच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत हे सरकार संवेदनशील असेल तर विद्यापीठ उपकेंद्र सक्षम व्हावे यासाठी नवीन पद मंजुरी तसेच आवश्यक बजेट शासनाने मंजूर करावे . व उपकेंद्राला सक्षम होण्यासाठी पूर्ण वाव द्यावा . जेणेकरून या उपकेंद्राचा लाभ येथील शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी होईल . कोकणातील लोकप्रतिनिधी याबाबत उदासीन आहेत हे कोकणचे दुर्दैव आहे . या संदर्भात एकही लोकप्रतिनिधी बोलायला सरकार दरबारी मागणी करायला तयार नाही त्यामुळे हा विषय आपणाकडे मांडत आहे. रत्नागिरी विद्यापीठ उपकेंद्र सक्षम व्हावे म्हणून उचित निर्णय आपण करून द्यावे. अशी मागणी रत्नागिरी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अॅड.दिपक पटवर्धन यांनी केली आहे.