ऑनलाइन व्यवहारांसंबंधीच्या नियमांवर RBIचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर

हायलाइट्स:

~ऑनलाइन पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आरबीआयने येत्या १ जानेवारीपासून टोकनायझेशनचे जाहीर केले होते.

~आता आरबीआयने ही मुदत ६ महिन्यांसाठी वाढवली आहे.

~त्यामुळे ३० जूननंतर टोकनायझेशन सुविधा लागू केली जाईल.

नवी दिल्ली:

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ऑनलाइन व्यवहारांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आरबीआयने येत्या १ जानेवारीपासून टोकनायझेशनची सुविधा सुरू करण्याचे जाहीर केले होते. आता आरबीआयने ही मुदत ६ महिन्यांसाठी वाढवली आहे. त्यामुळे ३० जूननंतर टोकनायझेशन सुविधा लागू केली जाईल.

टोकनायझेशन म्हणजे काय?

टोकनायझेशनमध्ये कार्डच्या वास्तविक कार्ड विवरणाला 'टोकन' या पर्यायी कोडमध्ये रूपांतरित करते. हे टोकन कार्ड, टोकन विनंतीकर्ता आणि डिव्हाइसवर आधारित नेहमी वेगळे असेल. याचा अर्थ असा की, व्यवहारासाठी तुमच्या डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डचा १६ अंकी कार्ड नंबर किंवा इतर तपशील देण्याची आवश्यकता नाही.

बँका देत होत्या सूचना

या नियमाबाबत बँकांकडून त्यांच्या ग्राहकांना मेसेजही पाठवले जात होते. एचडीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकांना दिलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, "आरबीआयच्या आदेशानुसार, कार्डची सुरक्षा वाढवण्यासाठी मर्चंट वेबसाइट/अ‍ॅपवर सेव्ह केलेली तुमची एचडीएफसी बँक कार्ड माहिती हटविली जाईल. पेमेंट करण्यासाठी, प्रत्येक वेळी संपूर्ण कार्ड तपशील प्रविष्ट करा किंवा टोकनायझेशनची निवड करा."

दरम्यान, या नियमांतर्गत, ३० जून २०२२ पासून ग्राहक अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, झोमॅटो किंवा इतर कोणत्याही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर कार्ड तपशील सेव्ह करू शकणार नाहीत. ऑनलाइन व्यवहार करण्यासाठी, प्रत्येक वेळी ऑर्डर देताना ग्राहकांना त्यांचे कार्ड तपशील प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक ऑर्डरमध्ये कार्ड तपशील प्रविष्ट करण्याचा त्रास टाळण्यासाठी ग्राहक त्यांचे कार्ड टोकन करू शकतात.