दहा हजार एसटी कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीच्या भीतीची टांगती तलवार

मुंबई :

वेतनवाढ देऊनही एसटी कर्मचारी एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर संपावर आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाने राज्यात ३१ जिल्ह्यांत न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याबाबतचा निर्णय येत्या काही दिवसांत येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात गेला तर निलंबित दहा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यभरातील आगारांपैकी १२२ आगारांतील वाहतूक सुरु झाली आहे, तर १२८ आगार बंद आहेत. एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना जनतेची गैरसोय होते याकडे लक्ष वेधले होते. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन समजून घेण्यास त्याबाबत समितीची स्थापना केली व कर्मचाऱ्यांना संपापासून परावृत्त व्हावे याकरिता आदेश दिले.

आता एसटी महामंडळाने प्रत्येक विभागात कामगार न्यायालयात हा संप बेकायदेशीर आहे असे घोषित करण्याकरिता संदर्भ अर्ज सादर केलेले आहेत. येथे संप बेकायदेशीर घोषित झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर सुरू असलेली सर्व कार्यवाही कायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे महामंडळाने निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कु-हाड

कोसळण्याची शक्यता आहे.