एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर आज न्यायालयात सुनावणी, कर्मचाऱ्यांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई होणार?

राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या आणि इतर अनेक मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. या प्रकरणावर आज सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.

या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीकडून प्राथमिक अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालात विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचा सविस्तर मत मांडले जाणार आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीकडे एसटी कर्मचारी, सरकार आणि प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.

या सुनावणीच्या निकालानंतर एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्माअंतर्गत कारवाई करायची की नाही याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबरपासून संपाचे हत्यार उपसले. मात्र हा संप मोडून काढण्यासाठी एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांवर निलंबन, सेवासमाप्ती, बडतर्फीची कारवाई सुरु केली. याचदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीची घोषणा केली. मात्र तरीही अनेक एसटी कर्मचारी आंदोलन मागे घेण्यास तयार नसल्याने अशा कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला. परंतु हे प्रकरण कोर्टात असल्याने आजच्या सुनावणीत कोर्ट काय निर्णय देतयं त्यावर मेस्मा कारवाईसंदर्भात माहिती दिली जाईल असे मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.

यात प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी प्रवासी वाहतुकीस परवानगी देण्यात आली, तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलेला नाही. यानंतर विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली. या समितीला न्यायालयाने बारा आठवड्यांची मुदत दिली असून २० डिसेंबरला प्राथमिक अहवालही मागितला आहे. त्यामुळे २० डिसेंबरला म्हणजे आज विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्याकडेच कर्मचाऱ्यांचे आणि एसटी महामंडळाचे लक्ष आहे. समितीकडून प्राथमिक अहवाल सादर केला जाईल. तर एसटी महामंडळही आपली भूमिका मांडेल. त्यामुळे सुनावणीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या संपाची पुढील भूमिका ठरणार आहे.