एसटी कर्मचाऱ्यांनी आधी कामावर रुजू व्हावं; हायकोर्टानं फटकारलं

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर हायकोर्टात आज सुनावणी पार पडली.

यावेळी कोर्टानं सर्वसामान्य जनतेला होणाऱ्या त्रासाची दखल घेतली. तसेच लोकांना जो नाहक त्रास होतोय तो होता कामा नये, अशा शब्दांत कर्मचाऱ्यांना फटकारलं. दरम्यान, संपावर आज कोणताही निकाल आला नाही तर पुढील सुनावणी २२ डिसेंबरला निश्चित करण्यात आली आहे.

त्रिसदस्यीय समितीनं सादर केला अहवाल

सुरुवातीला सरकारच्या वकिलांनी त्रिसदस्यीय समितीचा प्राथमिक अहवाल कोर्टापुढे सादर केला. यावेळी कर्मचाऱ्यांसाठी एसटीच्या विलिनीकरणाऐवजी कोणकोणती पावलं सरकारनं उचलली अशी महिती कोर्टाने मागितली. यावर समितीनं माहिती देताना सांगितलं की, कर्मचाऱ्यांसाठी विलणीकरणाऐवजी वाढवलेला भत्ता आणि इतर मागण्या वाचून दाखवल्या. तसेच एसटीच्या विलिनीकरणाचा विषय खूप मोठा आहे, त्यासाठी वेळ लागेल असंही समितीनं कोर्टासमोर स्पष्ट केलं. तसेच एसटी सेवा बंद असल्यानं शाळा आणि कॉलेजमधील मुलांना नाहक त्रास होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न लक्षात घेता एसटी सेवा सुरू करायला हव्यात, अशी मागणीही यावेळी समितीनं हायकोर्टात केली. विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता एसटी सेवा सुरू करायला नकोत का? असा प्रश्नही कोर्टानं यावेळी उपस्थित केला.

अॅड. सदावर्तेंनी मांडली कर्मचाऱ्यांची बाजू

दरम्यान, संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्यावतीनं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टाला सांगितलं की, विलणीकरणाच्या मुद्यावर आत्तापर्यंत 54 कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. मी ९० टक्के लोकांच्यावतीनं न्यायालयात प्रश्न मांडत आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब हे तोडगा काढताना दिसत नाहीत ते फक्त अल्टिमेटम देत आहेत. अनेकांवर बदल्यांची व बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. कोर्टात मंत्री सुभाष देसाई यांनी बैठकीसाठी बोलावल्याचा आरोपही यावेळी सदावर्तेंनी केला. कर्मचाऱ्यांची मनसिकता सध्या चांगली नाही ते टोकाचं पाऊल उचलू शकतात असंही सदावर्तेंनी कोर्टाला सांगितलं. दरम्यान, संपकरी कामगार संघटना समितीच्या प्राथमिक अहवालावर समाधानी नाहीत. या अहवालात एसटीच्या राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणाबाबत कोणतंही ठोस आश्वासन दिलेलं नाही. असंही संपकरी याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टाला सांगितलं.

काय म्हणालं कोर्ट?

दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टानं म्हटलं की, एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना पहिल्यांदा कामावर येऊ द्या, लोकांना जो नाहक त्रास होत आहे तो होता कामा नये. खेड्यापाड्यात एसटी हीच त्याचं एकमेव दळणवळणाचे साधन आहे, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. हा तिढा आता कसा सोडवायचा जर कोणी हा तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू, असंही कोर्टानं यावेळी म्हटलं.