महिला सुरक्षेसाठी महाराष्ट्राचं मोठं पाऊल

विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. या अधिवेशनात महिलांच्या सुरक्षेसाठी सर्वात महत्त्वाचा मानलं जाणाऱ्या शक्ती कायद्याच्या संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाला अखेर दोन्ही सभागृहातून एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधान परिषदेत सुधारित शक्ती विधेयक मांडलं. या विधेयकारवर सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावर बसलेल्या सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे याच विधेयकाला काल विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर आज विधानपरिषदेत मंजुरी देण्यात आल्याने या विधेयकाचं लवकरच कायद्यात रुपांतर होईल. आता हे विधेयक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्यात सुधारित शक्ती कायदा लागू होईल.

बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधेयक मांडताना सांगितले आहे. तसेच महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये 21 दिवसात आरोपपत्र दाखल करुन आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याबाबत विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.