जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्प कोणत्याही पक्षाच्या विरोधामुळे स्थगित नव्हता- भाजप नेते संतोष गांगण

राजापूर : 

जैतापूर- अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करण्याऱ्या शिवसेनेचे अज्ञान म्हणावे की कोकणी जनतेशी लावलेला खेळ समजायचा. जर तिथल्या स्थानिक जनतेचा विरोध असेल तर मग प्रकल्पासाठी भूमीअधिग्रहण कसे झाले? ९७ टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीचा मोबदला घेतला असून वारसतपास, कुळकायदा किंवा अन्य तांत्रिक अडचणीमुळे उर्वरित जमीनमालक मोबदला घेऊ शकले नाहीत. यातील बहुतांश कामाची कंत्राटे शिवसेनेच्या नेत्यांनीच मिळवली आहेत. सुरक्षारक्षक व वाहने पुरावण्याची कामे सहकारी, मजूर व प्रकल्पग्रस्त संस्थाच्या माध्यमातून मिळवणारे कार्यकर्तेसुद्धा शिवसेनेचे आहेत. मग विरोधाचा यांचा ढोंगीपणा म्हणजे जनतेला मूर्ख बनविणे आहे, असा घणाघात भाजप नेते संतोष गांगण यांनी केला.

एका बाजूला स्थानिकांना मंजूर असले तर आमची हरकत नाही सांगायचे आणि दुसरीकडे स्थानिक जनतेत फक्त गैरसमज निर्माण कारण्याचे उद्योग शिवसेना करते, असे सांगून त्यांनी सांगितले की, सर्व अधिग्रहित जमिनीला सुरक्षित कुंपण घातले असून चार किलोमीटर रस्त्याशेजारी १५०० वृक्षारोपण करण्यात आले आहेत. औद्योगिक सुरक्षा, नागरी गुणवता हमी विभाग, प्राथमिक उपचारासाठी आपत्कालीन रुग्णालय तसेच सुरक्षारक्षकांसाठी सुसज्ज इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रकल्प बांधकामासाठी पावासाळी पाणी साठवण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून अग्निशमन केंद्र उभारण्यात आले आहे. अंतर्गत रस्ते व सौरऊर्जा पथदीप लावण्यात आले आहे. 

केंद्रात काँग्रेस सरकार व राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार असताना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग व फ्रांसचे अध्यक्ष निकोलस सारको यांच्या उपस्थितीत  ६ डिसेंबर २०१० ला करार झाला. फ्रान्सची आण्विक अभियांत्रिकी कंपनी अरेवा एसए आणि भारतीय सरकारी अणु ऑपरेटर न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी सुमारे 9.3 अब्ज डॉलर मूल्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. सरकारने प्रकल्प विरोधी आंदोलने चिरडली, आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार केला, त्यात एका युवकाचे निधन झाले. तेव्हा रत्नागिरीचे पालकमंत्री कोण होते आणि आताची त्यांची काय भूमिका, असा सवाल गांगण यांनी केला.

*कोकणात किती उद्योग सेनेने आणले याचा हिशोब द्या*

शिवसेनेकडे मागील सात वर्षे राज्यातील उद्योग मंत्रालय आहे, तसेच साडेपाच वर्षे केंद्रात उद्योग मंत्रालय होते. यांनी शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या रत्नागिरीला किती उद्योग दिले व किती कोकणी बेरोजगारांना रोजगार दिलेत, याचा हिशोब यांनी प्रथम जनतेला द्यावा. यांनी शिव वडापाव, शिवभोजन थाळी हेच उद्योग दिलेत. यापलीकडे कोकणी तरुणाला रोजगार देऊन त्याचे समृद्ध राहणीमान कारण्यापेक्षा त्याला उपेक्षितच ठेवले. लालबाग, परळपासून कोकणात यांचे फक्त झेंडे मिरवायला यांना फक्त कोकणी तरुण पाहिजेत. रिफायनरी ते अणुऊर्जा प्रकल्प यातील कोणत्याही प्रकल्पचा विज्ञानाच्या आधारावर शास्त्रीय अभ्यास न करता जनतेच्या भावनाशी खेळणे हा शिवसेनेचा नियमितचे झाले असून ते आता जनतेला चांगलेच माहित झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक नजरेसमोर ठेवून आता यांची आंदोलनाची नौटंकी सुरू होईल, असा आरोपही संतोष गांगण यांनी केला आहे.

आता काही सामाजिक संस्था विरोधी आंदोलन करायला पुढे येतील, त्या संस्था महापूर, चक्रीवादळ, गारपीट व अन्य आपत्कालीन परिस्थितीत कुठे असतात? त्यामुळे अशा संस्थाची केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सखोल चौकशी व्हायला पाहिजे. जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्पाच्या सीएसआर फंडातून रस्ते, शाळा, मोबाईल क्लिनिक व आरोग्य शिबीर असे समाजोपयोगी उपक्रम सुरू होते. त्याच अनुषंगाने मी स्वतः प्रत्येक गावात जाऊन बहुतांश प्रकल्पग्रस्त जनतेला भेटलो असून जनतेचा प्रकल्पाला अजिबात विरोध नाही. मीठगवाणे व अन्य ग्रामपंचायत क्षेत्रात कंपनीने सीएसआर अंतर्गत कोट्यवधी निधी खर्च करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीना प्रस्ताव दिला होता व त्यासाठी कंपनीकडून प्रयत्नही होत होते. परंतु शिवसेनेच्या पुढऱ्यांनी गावच्या विकास कामासाठी वापरायला दिला नाही व विरोध केला. शिवसेनेच्या विरोधामुळे नाही तर तत्कालीन सरकारच्या आर्थिक नियोजन व फ्रान्सची कंपनी अरेवाच्या तांत्रिक अडचणीमूळे प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे कामाकाज प्रलंबित होते, असेही ते म्हणाले. आघाडी सरकार एकोप्याने चाललंय असं भासवणाऱ्या सरकारमधील प्रत्येक पक्षाने सदर प्रकल्पाविषयीं आपली स्पष्ट भूमिका मांडल्यास या सरकारचा खरा चेहरा जनतेसमोर येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.