आर.जी.पी.पी.एल.ते आर.आर.पी.सी.एल.व्हाया जैतापूर

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

मुंबईच्या लोकसंख्येत घट झाली आहे हे  २००१ व २०११  च्या जनगणनेत आढळून आले आहे. या काळात मुंबईचे जे झाले तेच रत्नागिरीचेही (सिंधुदुर्गसह) झाले .म्हणजे  लोकसंख्येत घट झाली.मुंबईत उरली सुरलेली  औद्योगिक कारखानदारी घटली म्हणून  तर रत्नागिरीत मोठ्या ऊर्जा  प्रकल्पांची फक्त चर्चाच झाली म्हणून !  समुद्र सानिध्यामुळे व निर्जन विस्तृत  भूखंडांमुळे (कातळी सडे) रत्नागिरी जिल्हा हा मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांना (जीवाश्माधारित-दगडी कोळसा,खनिज तेल,भूगर्भवायू) सुयोग्य असा प्रदेश आहे. प्रचंड वजनाची आयात समुद्रमार्गानेच होते. वाहतुक खर्च कमी करण्यासाठी कोकणची किनारपट्टीच योग्य ठरते. १९९१-साली भारताच्या  परकीय चलन  गंगाजळीने तळ गाठला होता.अशावेळी  अमेरिकेतील एनराॅन कंपनीे ऊर्जा (वीज)प्रकल्पात ३ अब्ज डाॅलर्स ची परकीय चलनातील गुंतवणूक करायला पुढे आली.(एक डाॅलर=२७₹) अमेरिकेत बिल क्लिंटन अध्यक्ष तर भारतात नरसिंह रावांचे सरकार होते.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार- सुधाकरराव नाईक होते.भारत जागतिक नादारीच्या उंबरठ्यावर उभा असताना नरसिंहरावानी देश सावरला होता.देशाच्या नकाशावर अंजनवेल वा गुहागर ही नावे नसल्यामुळे तेल-वायु आधारित रत्नागिरीतील  वीज  प्रकल्पाचे ''दाभोळ" असे नामकरण झाले.आर.जी.पी .पी .एल.. ( रत्नागिरी गॅस अॅंड पाॅवर प्रा.लि.) या कंपनीतून आज ५०० मेगा वाॅट वीजेचा रेल्वेला पुरवठा होतो.

‌प्रत्यक्षात केवळ रत्नागिरीचेच नव्हे तर महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे राजकारण या एन्राॅनने  प्रकल्पाने ढवळून काढले.जनतापक्षाच्या " बिगर काॅंग्रेस" एकजुटीच्या अल्पायु  राजवटीआधीपासून हिंदुत्ववादी जनसंघ- शिवसेना , समाजवादी,मार्क्सवादी, अशी एकजूट देशाने अनुभवली होती.एनराॅन विरोधात कामगार संघटनांना  पर्यावरणवादींची नव्याने  कुमक मिळाली.!एनराॅन प्रकल्प विरोध म्हणजेच  साम्राज्यवाद(अमेरिका) व भांडवलशाहीला  विरोधी,पर्यायी विकासाचे प्रतिक  अशी विरोधकांनी समजूत करून घेतली. .असा हा सुमारे १५०० मेगावाॅटचा प्रकल्प  शिवसेना- भाजप युतीने अरबी समुद्रात बुडवण्याचा चंग बांधला .सत्तापरिवर्तनाचा हा प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी झाला.प्रकल्प रद्द म्हणून पुरणपोळ्या,प्रकल्प अधिक मोठा केला म्हणूनही पुरणपोळ्यांचे वाटप!. काॅंग्रेसची सत्ता गेली.भाजप -शिवसेना युती  सत्तेवर आली. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उप मुख्यमंत्री  आमदार  गोपिनाथ मुंडे असे सत्ता वाटप झाले.

‌लोकशाहीचे नाटक ठसवण्यासाठी "मुंडे" समिती गठित झाली. मी स्वतः या समितीसमोर साक्ष दिली. दाभोळ वीज प्रकल्पाचे समर्थन केले. समितीने प्रकल्प रद्द केला. जागा सरकारने अधिग्रहित केलेली होती. एनराॅनचा करार शाबूत होता.दिल्लीत अटल बिहारींचे तेरा दिवसांचे सरकार सत्तेवर असताना एनराॅनने करार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी पंतप्रधानांकडून प्रति हमी मिळवली होती!शिवसेना प्रमुखांनी १५०० मेगावाॅट ऐवजी प्रकल्प २३०० मेगावाॅट इतका वाढवून न बुडवलेला प्रकल्प वर काढला होता. मुख्यमंत्री  विलासराव देशमुखांनी दाभोळची  वीज खरेदी करण्याचा करार  रद्द करण्याचा (केंद्र सरकारची हमी असताना) अविवेकी निर्णय जाहीर केला.अमेरिकेतील शेअर बाजारात एन्राॅनने  केलेला घोटाळा उघड झाला व कंपनी दिवाळखोर घोषित झाली.(२००१-२)तरीही आंतरराष्ट्रीय कराराचे बंधन लक्षात घेऊकरोडो ₹.दंड देण्याऐवजी कंपनीची यंत्रसामुग्री -मालमत्ता मनमोहनसिंग  सरकारने विकत घेऊन मार्ग काढला.त्यातूनच आजची आर.जी.पी.पी एल.निर्माण झाली.ज्यांनी दाभोळ वीज प्रकल्पाला राजकीय कारणांनी विरोध केला त्यांनी आज गुहागरला जाऊन लोकांना विचारले तर कळेल की बहुसंख्यांना तो प्रकल्प आज हवा होता असेच वाटते आहे.जनतेला विकास म्हणजे काय हे समजते.

‌जैतापूरचे अणुमंथन 

‌°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

‌अमेरिकेत दुसरे बुश (पहिल्या बुशचे सुपुत्र)  आणि डाॅ.मनमोहन सिंग यांनी अणुसहकार्य करार केला(२००७) .त्यापूर्वीच वीस बावीस अणुवीज प्रकल्प यशस्वीपणे चालवू शकणारा  भारत देश जगाला माहीत झाला होता.एवढेच नव्हे  तर अणुबाॅंब बनवू शकणारा भारत अशीही भारताची जगाला ओळख झाली होती. त्यातूनच अणुवीज निर्मिती करणाऱ्या फ्रान्सने भारतातील जैतापूर प्रकल्पाला सहकार्य करण्याचे ठरवले. देशातील तज्ज्ञांनी जैतापूर ही जागा अणु प्रकल्पाला सुयोग्य आहे यावर एकमताने शिक्कामोर्तब केले. दिवंगत  गोपिनाथ मुंडेंचा अपवाद वगळता गुहागरला(एन्राॅन) एकत्र आलेले पुन्हा जैतापूरला घुमू लागले.मच्छिमारांची ढाल करून, शेतकऱ्यांना जिवाची भीती दाखवून,स्त्रियांना  घाबरवून, देवदेवस्कीला ऊत आणून,जागतिक साम्राज्यवादाला विरोध(अमेरिका) ,पर्यावरण ऱ्हास थांबवण्यासाठी (ग्रीनपीस),कोकणचे सौंदर्य रक्षणार्थ काँग्रेसविरोधी राजकारण पुन्हा तापवणे सुरु झाले.दाभोळच्या मानाने हा प्रकल्प भांडवलगुंतवणुकीच्या दृष्टीने ( नऊ अब्ज डाॅलर्स) तीनपट,तर वाढविलेल्या दाभोळपेक्षा चौपट (९९०० मेगा.वाॅट) इतका  मोठा आहे एवढेच नव्हे तर जगातला सर्वात मोठा प्रस्तावित  अणुवीज  प्रकल्प आहे.देय रकमेपैकी ९५% रक्कम प्रकल्पभूधारकांनी स्विकारली असूनही शिवसेना म्हणते "आम्ही स्थानिकांबरोबर"!२५० कोटी रुपयांचे जे वाटप झाले ते स्थानिकेतरांनी घेतले का?जगात ३२ देशात  कार्यरत असलेले एकूण ४४३अणुवीज प्रकल्प आहेत.बहुतेक विकसित देशात आहेतच पण चीन भारत पाकिस्तान,दक्षिण कोरिया या आशियाई देशातही अणुवीज प्रकल्प आहेत.फुकुशिमा अपघातानंतर जपाननेअणुवीज प्रकल्प  बंद केलेहोते.त्यापैकी  स्थानिकांच्या संमतीने नऊ प्रकल्प पुन्हा सुरू केले आहेत.चीनने तर अणुवीज प्रकल्पांवर खास भर दिला आहे.फ्रान्सने भारताला  नवा   सविस्तरआर्थिक  -तांत्रिक  प्रस्ताव दिला आहे.त्याचे काय झाले याची माहिती    या घडीला पंतप्रधान  कार्यालया शिवाय कुठेही मिळू शकणार नाही हेच दुर्दैवाने खरे आहे.जीवाश्म  इंधनांपैकी पर्यावरणाच्या दृष्टीने (हरितगृहवायू उत्सर्जन म्हणजेच " कार्बन ") सर्वाधिक  धोकादायक  आहे तो कोळसा .त्यानंतर खनिज तेल,त्यानंतर भूगर्भातील वायू.कमीतकमी कार्बन उत्सर्जन करणारे इंधन आहे अणु इंधन.(युरेनियम वा प्लुटोनियम) त्यालाच पर्यावरणवाद्यांचा कडवा विरोध? संशय असा येतो की सर्वात स्वस्त इंधन  असणाऱ्या कोळसा खाणींचे मालक तर  या मागे नाहीत ना?दाभोळच्या तेल वा वायू प्रकल्पाला विरोध केल्यानंतर रत्नागिरीत  कोळसाधारित   जिंदाल व अन्य  प्रकल्प सुरु होतात , कोळसा जाळून धुरांड्यातून प्राणवायू निघतो असे त्यांना म्हणायचे आहे का?जैतापूरला विरोध करताना नैसर्गिक वायू कसा चांगला हे सांगणारी मंडळी दाभोळ वेळी वायुविरोधी होती .ही भूमिकाच विकास विरोधी आहे.

नाणार असो वा बारसू  नकारघंटाच वाजवणार?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

प्रस्तावित बहुचर्चित तेल प्रकल्प ४४ अब्ज डाॅलर्सचा,जगातला  सर्वात मोठा.नाणार ऐवजी  बारसूला केला तर तर एकही घर विस्थापित होत नाही.निर्जन कातळावर  होऊ शकणारा  प्रकल्प  आहे.अनेक भूधारक स्वतः हून आपली जमीन द्यायला  तयार आहेत.रनागिरी जिल्ह्यात ७०-८०% जनता अंत्योदय,पिवळे  केशरी कार्डधारक इ.सवलतींचा लाभ घेतात( खरे की खोटे?) मुळात हा प्रकल्प सत्ताधारी शिवसेनेनेच आणला होता.स्थानिक विरोध संघटित झाल्यावर यांचे आवसान   गळून गेले.आम्ही स्थानिकांबरोबर   ही प्रवाहपतित नेहमीची भूमिका घेऊन हसे झाले ,कार्यकर्ते फुटू लागले,प्रकल्प समर्थन वाढू लागल्यावरही  प्रचंड रोजगार क्षमता असलेला हा प्रकल्प मार्गी लागू नये याचा जनतेत असंतोष आहे.

२०७० नंतर  भारत कोळसा प्रदूषणात वाढ करणार नाही,म्हणजे  जितका कोळसा जाळून "कार्बन" हवेत सोडू तितका कार्बन शोषून घेण्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ' काॅप२६' संयुक्त राष्ट्र आयोजित जागतिक( हवामान बदल) परिषदेत दिली आहे.त्याचा तपशील कुणी वाचला आहे का? जल विद्युत प्रकल्प ,विस्थापनामुळे अशक्य झालेले आहेत,सौर ,पवन ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन फारसे वाढवत नसले तरी त्याला नैसर्गिक मर्यादा आहेत.रनागिरी जिल्ह्यात असे  सौर पवन ऊर्जा प्रकल्प  कुठे किती क्षमतेचे  आहेत!? जैतापूरच्या  अणुवीज प्रकल्पाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे. २०७० साली ' शून्य कार्बन ' लक्ष्य गाठायचे  आहे. त्यावेळी पंतप्रधान १२० वर्षांचे होतील.आपण त्यांना शुभेच्छा देऊया.!

लेखक: राजा पटवर्धन (जानशी, ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी)

09820071975.