रत्नागिरी मत्स्य विभागाकडून नव्या महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) कायद्याबाबत जनजागृती का होत नाही?

द्वारा पोस्ट केलेले MANGOCITY FRESH NEWS ऑक्टोबर १९, २०२१

रत्नागिरी मत्स्य विभागाकडून नव्या महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) कायद्याबाबत जनजागृती का होत नाही?

रत्नागिरी मत्स्य विभागाकडून नव्या महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) कायद्याबाबत जनजागृती का होत नाही?

मत्स्य व्यवसाय मंत्री असलम शेख याबाबत दखल घेतील काय?

रत्नागिरी प्रतिनिधी:-

'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. मात्र या नव्या कायद्याबाबत अंमलबजावणी व मच्छिमारांमध्ये जनजागृतीचे कार्य रत्नागिरीतील मत्स्य विभागाकडून होताना दिसून येत नाहिये. नुकत्याच पार पडलेल्या पर्ससीन नेट मच्छिमारांच्या पत्रकार परिषदेत या नव्या कायद्यातील काही बाबींना विरोध करण्यात आला. दरम्यान सोमवारी आयोजीत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थीत केला असता जिल्हाधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील म्हणाले हा नवा कायदा राज्य शासनाने पारित केला असून या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी मच्छिमारांचा मेळावा आयोजीत करण्यात येणार असल्याची माहीती दिली आहे. मात्र मत्स्य विभागाच्या वतीने या कायद्याबाबत अद्याप कोणतेच ठोस कार्यक्रम हाती न घेतल्याने राज्याचे मंत्री अस्लम शेख याची दखल घेणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१ असं या नव्या कायद्याचं नाव असेल. मागील १० वर्षांपासून अनधिकृत मासेमारीला पायबंद बसावा यासाठी सुधारीत कायद्याची मागणी मच्छीमार बांधवांकडून केली जात होती. मच्छीमार बांधवांशी चर्चा करुन अनेक तरतुदी कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.

नव्या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये :

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१

(महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ हा ४ ऑगस्ट १९८२ सालापासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू झाला. हा कायदा लागू केल्यापासून बराचसा काळ लोटलेला आहे. या काळात मत्स्यव्यवसाय व मासेमारीच्या पद्धती बदललेल्या आहेत. अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांपुढे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे तहसीलदाराऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यास अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून नव्या अध्यादेशात घोषित करण्यात आले आहे. जुन्या अधिनियमात घोषित करण्यात आलेल्या शास्ती त्याच्या अधिनियमितीपासून बदलण्यात आलेल्या नाहीत. या सर्व बाबी विचारात घेऊन कायद्यात बदल करण्यात आलेले आहेत.)

महाराष्ट्र राज्याच्या किनारपट्टीलगतच्या समुद्रात मासेमारी गलबतांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीचे नियमन करण्यासाठी

'महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनिम, १९८१' हा ४ ऑगस्ट १९८२ पासून महाराष्ट्रात लागू झाला.

तब्बल ४० वर्षांनंतर या कायद्यात अमुलाग्र स्वरुपाचे बदल होत आहेत.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन(सुधारणा) अधिनियम-२०२१ सुधारित कायद्यात कालानुरूप व्याख्या अंतर्भुत आहेत.

सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमात अवैध मासेमारीबाबत कठोर शास्तीच्या तरतुदी.

समुद्रातील शाश्वत मत्स्यसाठा चे शाश्वत पद्धतीने जतन करण्यासाठी सुधारीत महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेश-२०२१ प्रभावी ठरणार

मुख्यत्वे राज्याच्या जलधीक्षेत्रात बेकायदेशीर पणे परप्रांतिय मासेमारी, तसेच बेकायदेशीर एलईडी व पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर वचक निर्माण होण्यासाठी अधिकचे शास्तीचे/ दंडाचे प्रयोजन

जुन्या कायद्यानुसार शास्त्री लादण्याचे अधिकार महसूल प्रशासनाकडे होते. नव्या अध्यादेशानुसार शास्ती लादण्यासह सर्व कारवाईचे अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे देण्यात आलेले आहेत.

दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार तहसिलदारा ऐवजी आता प्रादेशिक मत्स्यव्यवसाय उपायुक्तांकडे

अभिनिर्णय अधिकाऱ्याकडून झालेल्या कारवाईबाबत समाधानी नसणाऱ्या व्यक्ती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील ३० दिवसांच्या आत अपील करु शकतील.

प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत समाधानी नसणाऱ्या व्यक्ती ज्या दिनांकास तिला आदेश कळविण्यात आला असेल त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत द्वितीय अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे म्हणजेच शासनाकडे अपील दाखल करता येईल.

या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर दाखल केलेले प्रतिवृत्त (Reports) निकाली काढण्यासाठी, विभागातील अधिकाऱ्यांना अभिनिर्णय अधिकारी यांचे अधिकार प्राप्त.

शाश्वत पद्धतीने मत्स्य साठ्याचे जतन व पारंपारीक मासेमारीचे हीत जोपासण्यासाठी बेकायदेशीर मासेमारीस आळा घालणे आवश्यक आहे. करीता सुधारीत कायद्यात शास्तीची/ दंडाची अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.

विनापरवाना मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिकी नौकामालकास ५ लाखांपर्यंत दंड

पर्स सीन, रिंग सिन ( लहान पर्स सीन सह) किंवा मोठ्या आसाचे ट्रॉल जाळे वापरुन मासेमारी करणाऱ्यांना १ ते ६ लाखांपर्यंत दंड

एलईडी व बूल ट्रॉलींगद्वारे मासेमारी करणाऱ्यांना ५ ते २० लाखांपर्यंत दंड

TED (Turtle Excluder Device- कासव वेगळे करण्याचे साधन) नियमन आदेशाचे उल्लंघन केल्यास १ ते ५ लाख रुपये दंड

जेव्हा कोणतीही मासेमारी नौका किमान वैध आकारमानापेक्षा लहान आकाराचे अल्पवयीन मासे पकडत असेल तर १ ते ५ लाख रुपये दंड

जेव्हा मासे विकणाऱ्या व्यापाऱ्याने अल्पवयीन मासा (किमान वैध आकाराचा मासा) खरेदी केला असेल तर पहिल्या उल्लंघनासाठी माशाच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस दुसऱ्या किंवा त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी पाच लाख रुपये इतक्या शास्तीस पात्र असेल.

परप्रांतीय नौकांनी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी केल्यास २ लाख ते ६ लाख शास्तीची तरतुद तसेच पकडलेल्या माशांच्या किमतीच्या पाच पट इतक्या शास्तीस पात्र

....................................

------------------------------
फ्रेश न्यूज टीम ला आजच जॉइन व्हा!महाराष्ट्रभर पत्रकार पाहिजेत!
बातम्या मिळवण्यासाठी व पत्रकार होण्या साठी कॉल करा : 8448440256