प्राप्तिकर विभागाच्या ६० साखर कारखान्यांना नोटीस

१९९२ नंतर साखर कारखान्यासाठी होणाऱ्या खरेदीस वैधानिक किंमत होती

सात हजार कोटींचा आयकर थकविल्याचा आरोप; खासगी कारखान्यांना मात्र सूत्रातून वगळले

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या निर्धारित दरापेक्षा अधिकची ऊसखरेदीची किंमत कारखान्याचा नफा असे करसूत्र लावून आयकर विभागाने १९९२ पासूनच्या उत्पन्नावर सात हजार कोटी रुपयांचा आयकर असल्याचे सांगत ६० हून अधिक कारखान्यास नोटिसा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. पण हेच सूत्र खासगी साखर कारखान्यांना न लावता त्यांची ऊसखरेदी व्यवसाय खर्च या सदरात पकडल्याने खासगी कारखाने या प्रक्रियेतून बाहेर राहिले आहेत. खरे तर शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा म्हणून सहकारी तत्त्वावरील केलेल्या चांगल्या प्रयत्नांना ग्रहण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा प्रश्न राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्या कानी टाकल्यानंतर त्यांनी तो अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापर्यंत नेला आहे. आधीच कारखाने अडचणीत असताना अशा प्रकारचा नवा आयकर त्रास सहन करावा लागत असल्याचे राष्ट्रीय महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

१९९२ नंतर साखर कारखान्यासाठी होणाऱ्या खरेदीस वैधानिक किंमत होती. पुढे रास्त दर देण्याचा त्यात बदल झाला. उसाचा दर हा निर्धारित केलेल्या किमतीपेक्षा अधिक असावा आणि शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा म्हणून सहकारी साखर कारखाने अधिकची रक्कम देत. या अधिकच्या रकमेवर आयकर विभागाने कर लावला. खरे तर या पूर्वी अशा प्रकारच्या नोटिसांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाचे निकाल सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाजूने लागले. पण त्या विरोधात आयकर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्याचा निकाल लागल्यानंतर नफा निर्धारित करण्याच्या सूत्राचा फेरविचार करण्याची सूचना केली असली तरी त्या निकालाच्या आधारे आयकर विभागाने पुन्हा नोटिसा दिल्या आहेत. हिंगोली येथील पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याने ८६ कोटी रुपये भरावेत अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दांडेगावकर म्हणाले, ‘आम्ही शेतकऱ्यांचा अधिक लाभ करून देण्यासाठी सहकार क्षेत्रात काम करत आहोत. बरेच कारखाने अगदी तोट्यात चालवूनही शेतकऱ्यांना अधिक रक्कम मिळावी म्हणूनही प्रयत्न झाले. पण आता आयकर विभाग ती जणू चूक होती अशा प्रकारे त्या प्रक्रियेला गृहीत धरत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सोडविला पाहिजे असा आमचा आग्रह आहे. ’ अशा प्रकारे वसुली झाली तर राज्यातील ६० कारखाने पुढील हंगामात चालू होणार नाहीत. आधीच कसेबसे साखर कारखाने दुष्ट अर्थचक्रातून बाहेर पडत असताना निर्माण झालेली ही परिस्थिती कारखानदारी अधिक अडचणीत आणणारी आहे.

....................................

------------------------------
फ्रेश न्यूज टीम ला आजच जॉइन व्हा!महाराष्ट्रभर पत्रकार पाहिजेत!
बातम्या मिळवण्यासाठी व पत्रकार होण्या साठी कॉल करा : 8448440256

news